चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सात प्रदेशको खर्च तीन प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । तर, आगामी आवका लागि ल्याइएको कुल बजेट भने संशोधित खर्चभन्दा ५६ प्रतिशत ठुलो छ । प्रदेशहरूले सार्वजनिक गरेको आगामी आव ०८३/८४ को बजेट अनुसूचीले यस्तो देखाएको हो ।
१ असार ०८२ मा सात प्रदेशले चालू आव ०८२/८३ का लागि दुई खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएका थिए । त्यसमा ६६.९७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९२ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ, जुन गत आवको यथार्थ खर्चभन्दा तीन प्रतिशतले कम हो । गत आवमा सात प्रदेशले खुद एक खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड ८६ लाख खर्च गरेका थिए । तर, चालू आवमा त्योभन्दा कम खर्च हुने अनुमान प्रदेशहरूले गरेका छन् । कुल बजेटको तुलनामा गत आवको खर्च कुल ७१.२८ प्रतिशत थियो ।
तर, सात प्रदेशले आगामी आवका लागि पेस गरेको बजेटको आकार भने चालू आवको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा ५६ प्रतिशत ठुलो हो । १ असारमा सात प्रदेशले तीन खर्ब ११ करोड १४ लाखको बजेट ल्याएका छन । जुन चालू आवको संशोधित खर्च अनुमानभन्दा ५६ प्रतिशत ठुलो हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको बताउँछन् । खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको अवस्थामा ठुलो बजेट ल्याउँदा प्रभावकारिता कम हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले प्रदेशहरूको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ । तसर्थ, पहिला खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संघीय रूपमा कार्यक्षेत्र अझै स्पष्ट छैन । कानुनी व्यवस्था पनि स्पष्ट छैनन् । त्यसले प्रदेशलाई खर्च गर्न बाधा भएको छ । तसर्थ, यस्ता नीतिगत बाधा पनि फुकाउन आवश्यक छ ।’
खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा ठुलो बजेट ल्याउँदा प्रभावकारिता नहुने उनी बताउँछन् । ‘ठुलो आकारको बजेटले अपेक्षा बढ्छ । तर, खर्च गर्न नसक्दा त्यो अपेक्षा पूरा हुँदैन । अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन हुन्छ । आवश्यक ठाउँमा खर्च हुँदैन । झिनामसिना काम हुन्छन्, मुख्य काम हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि राजनीतिक दबाबमा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइन्छ । तसर्थ, प्रदेशहरूले पहिला खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ । बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा ठुलो बनाउनुहुँदैन ।’
कुन प्रदेशको अवस्था कस्तो ?
कोशी : १३.६८ प्रतिशतले खर्च घट्ने, ६६.२७ प्रतिशत ठुलो बजेट
गत आवमा कोशी प्रदेशले २८ अर्ब १८ करोड २९ लाख खर्च गरेको थियो । चालू आवका लागि भने ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको कोशी प्रदेशले खर्च भने २४ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख हुने अनुमान गरेको छ । जुन गत आवको भन्दा १३.६८ प्रतिशत कम हो । कोशीले आगामी आवका लागि भने ६६.२७ प्रतिशत ठुलो अर्थात् ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएको छ ।
मधेश : खर्च ११ प्रतिशतले घट्ने, ७७.१४ प्रतिशतले बढाइयो बजेट
चालू आवमा मधेशको खर्च पनि ११ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा ३१ अर्ब २० करोड ९० लाख खर्च गरेको मधेशले चालू आवका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तर, खर्च भने २७ अर्ब ७९ करोड ७२ लाख मात्र हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवका लागि योभन्दा ७७.१४ प्रतिशत ठुलो ४९ अर्ब २४ करोड १४ लाखको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
बागमती : खर्चमा ३.२५ प्रतिशतको वृद्धि, ३९.७० प्रतिशत ठुलो बजेट
गत आवमा बागमती प्रदेशले ४६ अर्ब ४० करोड ३३ लाख खर्च गरेको थियो । चालू आवमा भने त्योभन्दा ३.२५ प्रतिशत धेरै अर्थात् ४७ अर्ब ९१ करोड १८ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवका लागि भने योभन्दा ३९.७० प्रतिशत धेरै ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याइएको छ । चालू आवमा बागमतीले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
गण्डकी : खर्च स्थिर, ४२.९२ प्रतिशत ठुलो बजेट
चालू आवमा गण्डकी प्रदेशको खर्च करिब स्थिरजस्तै छ । गत आवमा २२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख खर्च गरेको गण्डकीले चालू आवमा २३ अर्ब आठ करोड ९५ लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो गत आवको भन्दा ०.८६ प्रतिशत धेरै हुनेछ । आगामी आवका लागि भने गण्डकीले योभन्दा ४२.९२ प्रतिशत ठुलो ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालू आवमा भने गण्डकीले ३१ अर्ब ९८ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको थिजयो ।
लुम्बिनी : खर्च ७.६४ प्रतिशतले घट्ने, ४५.१२ प्रतिशत ठुलो बजेट
चालू आवमा लुम्बिनी प्रदेशको खर्च भने ७.६४ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा २७ अर्ब ८९ करोड १० लाख खर्च गरेको लुम्बिनीले चालू आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा २५ अर्ब ७५ करोड ९६ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । लुम्बिनीले आगामी आवका लागि भने त्योभन्दा ४५.१२ प्रतिशत ठुलो ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट ल्याइएको छ ।
कर्णाली : ४.८२ प्रतिशतले खर्च बढ्ने, ६८.८७ प्रतिशतले बढ्यो बजेट
चालू आवमा कर्णाली प्रदेशको खर्च ४.८२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा कर्णाली प्रदेशले १९ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख खर्च गरेको थियो । चालू आवमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याएको कर्णालीको खर्च भने २० अर्ब ९६ करोड २० लाख मात्रै हुने अनुमान छ । तर, आगामी आवका लागि भने त्योभन्दा ६८.८७ प्रतिशत ठुलो ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम : २.८७ प्रतिशतले खर्च बढ्ने, ६५ प्रतिशत ठुलो बजेट
चालू आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च २.८७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा २२ अर्ब २० करोड २५ लाख खर्च गरेको सुदूरपश्चिमले चालू आवका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा २२ अर्ब ८४ करोड १६ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । तर, आगामी आवका लागि भने त्योभन्दा ६५.०६ प्रतिशत ठुलो अर्थात् ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाखको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।
