- ठेक्का दिन मूल्यांकन समिति गठनलगायतका निर्णय र राहदानी विभागका कर्मचारीको बयानका आधारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाकै अप्रत्यक्ष संलग्नतामा अनियमितता भएको निष्कर्षनजिक अख्तियार, आगामी साता मुद्दा दायर गर्ने तयारी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाकै दबाबमा विद्युतीय राहदानी छपाइमा अनियमितता भएको निष्कर्षनजिक पुगेको छ । ठेक्का दिन मूल्यांकन समिति गठनलगायत मन्त्रालयबाट भएका निर्णय र राहदानी विभागका केही कर्मचारीको बयानका आधारमा आरजुको संलग्नता रहेको निचोडसहित आयोगले उनलाई बयानका लागि डाकेको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार राहदानी विभागका केही कर्मचारीले मन्त्रालयबाटै उक्त टेन्डरमा दबाब आएको भनेर बयान दिएका छन् । सोही बयानपछि अख्तियारको अनुसन्धान आरजुतिर सोझिएको छ । बोलपत्रको मूल्यांकनका लागि मन्त्रीस्तरबाट ९ फागुन ०८१ मा समिति बनाइएको थियो । विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको अध्यक्षता १० सदस्यीय बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन भएकोमा त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत राखिएको थियो । त्यस्तै, सोही मितिमा सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी प्राविधिक उपसमिति गठन भएको थियो । यसमा प्रत्यक्ष रूपमा आरजुको हस्तक्षेप रहेको छानबिनमा खुलेको छ ।
यसमध्ये प्राविधिक उपसमितिका केही सदस्यले जर्मन कम्पनीको बोलपत्र स्वीकार गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । तर, पछि महानिर्देशक नेतृत्वको समितिले नै अधिकार खिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । ‘यसमा मन्त्रालयको निरन्तर दबाब थियो भनेर कर्मचारीबाटै बयानमा आएको छ,’ आयोग स्रोत भन्छ, ‘अन्य प्रमाणहरूले पनि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री (आरजु)को संलग्नता देखाउँछ ।’ प्रत्यक्ष रूपमा टेन्डरको कुनै निर्णयमा मन्त्रीको संलग्नता नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा यसको केन्द्रमा उनी नै भएको आयोगको प्रारम्भिक निचोड छ ।
बयानमा बोलाउँदा आरजु विदेशमा रहेको सूचना पाएपछि आयोगले बिहीबार नै बुढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा म्याद तामेल गराइसकेको छ । आरजु विगत तीन महिनादेखि श्रीमान् पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासहित विदेशमा छिन् । आयोग स्रोतका अनुसार उनले तत्काल बयानमा उपस्थित हुन नसक्ने भनेर इमेल लेखेकी छिन् । आयोगले भने भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि बयान लिने प्रयास गरिरहेको छ ।
आगामी साता मुद्दा दायरको तयारी
चार सहसचिवसहितको टिमले राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताको छानबिन गरिरहेको छ । फास्ट ट्रयाकमा चलिरहेको अनुसन्धानमा २५ भन्दा धेरैको बयान भइसकेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । परराष्ट्रका कतिपय कर्मचारी विदेशमा भएकाले उनीहरूको भर्चुअल माध्यमबाटै बयान लिइएको छ । उपसचिव शत्रुधन पोखरेललगायतको भर्चुअल माध्यमबाट बयान भएको हो । आगामी साता नै मुद्दा दायर गर्ने गरी अनुसन्धान तीव्र रूपमा भइरहेको अनुसन्धानमा आबद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनील केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र ठेकेदार कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्लसमेतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने फरार छन् । पासपोर्ट खरिदमा मुछिएका अन्य कर्मचारीलाई हाजिरी जमानीमा राखेर अख्तियारले बयान लिइरहेको छ ।
सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको भागबन्डामा ठेक्का टुक्र्याएर बाँडफाँट गरिएको थियो । एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए । ठुलो हिस्साको ठेक्का पाउने कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा आरजुनिकट हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतको रुचि र आरजुको दबाबमा ‘सेटिङ’ गरेर ठेक्का लगाइएको आरोप छ ।
ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएको दाबी गरिएको छ । बोलपत्रमा ब्लेड सर्भर तोकिएकोमा र्याक सर्भरको प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई योग्य मानेर प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गरिएको थियो । त्यस्तै, तीनवटा प्रिन्टर चाहिने भनिएकोमा जर्मन कम्पनीको दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको थियो । जर्मन कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी प्राविधिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको विदेशी विनियमदरलाई आधार बनाएर ठेक्का दिइएको थियो । जबकि आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको दिनको विनियमदरका आधारमा मूल्यांकन गर्ने अभ्यास छ । त्यस्तै, एउटै कामको ठेक्का टुक्र्याएर दुई कम्पनीलाई दिइएको थियो । दुवै प्याकेजको ठेक्का पाएको खण्डमा फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले काउन्टर छुट दिएर अर्को कम्पनीभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्दा त्यसलाई नजरअन्दाज गरेकोजस्ता कैयौँ कैफियत औँल्याइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कानुन मिचेर एकमुस्ट र नियमित कमिसन ‘फिक्स’ गरी ठेक्का लगाइएको आरोप मन्त्री आरजु र निर्णयमा संलग्न अधिकारीमाथि छ । निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई कानुनले नचिने पनि ठुलो ठेक्का र कमिसन जोडिएका विषयमा विभागीय मन्त्री र राजनीतिक दबाब अत्यधिक हुने खरिद प्रक्रियामा काम गरेर अनुभव हासिल गरेका प्रशासकहरू बताउँछन् । अधिकारीहरूका अनुसार पनि पासपोर्ट ठेक्कामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजुको ठुलो दबाब थियो ।
ठेक्का कैफियतका कारण सम्झौताबमोजिम छपाइले गति लिन सकेको छैन । ठेकेदारले गत फागुनभित्रै पासपोर्ट छाप्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, अझै तयारीको काम पूरा भएको छैन । जसका कारण सन्निकट पासपोर्ट अभाव हुने सम्भावना बढेको छ । यही दबाबबिच सरकारको हस्तक्षेपमा छानबिन अघि बढाइएको हो । गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलपछि त्यहीँ अख्तियारको टोली पुगेर विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन आरजुको घरमा टाँसियो सूचना
तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने आरजुको इमेल, बयान दिन नआए के हुन्छ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई तीन दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन ताकेता गरेको छ । स्वदेशमा फेला नपरेपछि आयोगले बिहीबार बुढानीलकण्ठस्थित उनको भत्काइँदै गरेको घरमा सूचना टाँसेको छ । परिवारसहित विदेशमा रहेकी आरजुले यो सूचना थाहा पाएलगत्तै आयोगलाई इमेलमार्फत तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने बताएकी छिन् । उनले स्वास्थ्य उपचारमा रहेको उल्लेख गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, नेपालबाट जाँदा आरजु आफ्नोभन्दा पति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वास्थ्य उपचारका लागि गएकी थिइन् । देउवा सिधै सिंगापुर उडेका थिए भने आरजु भारत हुँदै पुगेकी थिइन् । त्यहीँबाट उनीहरू हङकङ पुगेका थिए । पछिल्लोपटक उनीहरू हङकङमै घुमिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो ।
आरजु मात्र होइन, अख्तियारले बयानका लागि पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका सञ्चालकद्वय गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिस तथा भेरिडासका सञ्चालकद्वय फाबोइराला बेलेरसिरिम र फ्लोरियन पाक्लिलिनलाई पनि बयानमा बोलाएको छ । चारैजना विदेशी नागरिक भएकाले उनीहरूको हकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी भौतिक वा भर्चुअल रूपमा बयानमा उपस्थित हुन आयोगले भनेको छ ।
तर, आरजुको हकमा भने उपस्थित नभए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने आयोगले भनेको छ । ‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवासमेत भएको राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईंसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईंको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नं. १२, कोठा नं. १२, टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनुहोला, नआए कानुनबमोजिम हुनेछ,’ आरजुको घरमा टाँसिएको सूचनामा भनिएको छ ।
आरजुले तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने बताएपछि त्यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ । अख्तियारबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गरेका अनुभवीहरूका अनुसार बयान लिने भनेको अनुसन्धानको घेरामा तानिएका संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई घटनामा संलग्नताबारे सुनुवाइको मौका दिने प्रयोजनका लागि हो । कुनै पनि व्यक्तिउपर अभियोग दायर गर्नुअघि पर्याप्त सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने सिद्धान्त, कानुन र अभ्याससमेत छ । त्यसैमुताबिक आयोगमै बोलाएर बयान गराउने गरिन्छ । यसका अलावा बयानबाट केही ‘क्लु’ खुल्न सक्ने अवस्थासमेत रहन्छ ।
आरोपितउपर बयानका लागि अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्ति, परिवार वा संस्थासँग सम्पर्क गर्छ । सम्पर्कको प्रयास विफल भए स्थायी ठेगानामा बयानका लागि बोलाइएको विषयवस्तु खुलाएर म्याद तामेल गरिन्छ । पत्रिकामा सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्ने गरिएको छ । तर, सम्पर्क र म्याद तामेल गर्दा पनि बयानमा उपस्थित नभए अख्तियारले पक्राउसमेत गर्न सक्छ । यति गर्दा पनि सम्भव नभए फरार अभियुक्तका रूपमा अवस्था खुलाएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अभ्यास छ ।
कसुर स्थापित हुने पर्याप्त तथ्य प्रमाण फेला परेको, तर जसै गर्दा पनि बयानमा उपस्थित नभएको उक्त व्यक्तिले कसुर स्वीकार गरेको मानेर मुद्दा अभियोजन गर्ने गरिन्छ । अख्तियारले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारण खुलाएर फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गर्ने गर्छ । यसरी मुद्दा दायर गरेको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।
अख्तियारमा अनुसन्धानमा सक्रिय अधिकारीहरूका अनुसार बयान भनेको सुनुवाइको मौका मात्र भएकाले सम्बन्धित व्यक्ति नै बयानका लागि कार्यालय आउनुपर्छ । ‘आरोपितको अनुकूलतामा बयान हुन सक्दैन,’ ती अधिकारी भन्छन् । हदै लचक हुँदा र अनुसन्धान अधिकृतले औचित्य ठानेको अवस्थामा इमेलमार्फत प्रमाणित गरेर लिखित बयानसम्म लिन सकिन्छ । तर, अक्सर यस्तो अवसर दिइँदैन ।
