सर्वोच्च अदालतले दोहोरो लालपुर्जा जारी हुँदैमा राज्यको स्वामित्व सकिएर व्यक्तिको स्वामित्व खडा हुने अवस्था नहुने व्याख्या गरेको छ । बुढानीलकण्ठ स्कुल र व्यक्तिबिचको दोहोरो स्वामित्वको जग्गा विवादको मुद्दामा संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
‘सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गामा सरकारी निकायको असावधानी, भुल वा प्राविधिक त्रुटिका कारण कुनै निजी व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता खडा हुन गएमा वा दोहोरो दर्ता कायम हुन पुगेमा, त्यस्तो दर्ता स्वतः शून्य हुन्छ,’ फैसलामा छ, ‘राज्य वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भुलवश व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा जारी हुँदैमा राज्यको वैध स्वामित्व समाप्त हुने र निजी व्यक्तिको हक स्थापित हुने परिकल्पना कानुनले गर्दैन ।’
आफ्नो भनी दाबी गरेको ६ रोपनी २ आना जग्गा आफूलाई जानकारी नै नदिई मालपोत कार्यालय चाबहिलले बुढानीलकण्ठ स्कुलको नाममा ०५८ सालमै दाखिला खारेज गरेको सीता खत्रीको रिट निवेदनमा दाबी थियो । ससुराको नाममा ०३९ सालदेखि रहेको तथा तह–तह हक हस्तान्तरण भई पछिल्लो समय आफूले तिरो तिरी निर्वाध रूपमा हकभोग गरिआएको जग्गा आफ्नै नाममा स्रेस्ता कायम भएको तथा स्कुलको पर्खालबाहिर रहेको उनको भनाइ थियो । मालपोत कार्यालयले अधिग्रहणको १४ वर्षपछि छुट जग्गा भनी निवेदकका ससुराले गराएको दर्ता तथा त्यसका आधारमा तह–तह हक सरेको देखिएको जनाएको थियो । दोहोरो दर्ताको भुल सच्याउन दाखिला खारेजको निर्णय गरी स्कुलका नाममा लालपुर्जा जारी गर्ने निर्णय भएको लिखित जवाफ पेस गरेको थियो । यसमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले छुट जग्गा दर्ता गराउनु नै गैरकानुनी तथा क्षेत्राधिकारविहीन भएकाले हाल निवेदकका नाममा कायम हुन पुगेको दोहोरो स्रेस्ताले वैध मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको हो ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जग्गा दर्ताको स्रेस्ता आफैँमा स्वामित्वको अकाट्य स्रोत होइन, बरु यो स्वामित्वको एउटा प्रथमदृष्टि प्रमाणसम्म हो । यदि दर्ताको आधारभूत जग नै कानुनविपरीत, शून्य वा त्रुटिपूर्ण छ भने त्यसमाथि खडा गरिएका उत्तरवर्ती स्रेस्ता वा लिखतहरूले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।’ ०२५ मंसिरमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्दा चारकिल्ला मात्र खोलिएको र कित्ता नं. नै नरहेको अवस्थामा निवेदकबाट नै अनधिकृत रूपमा उपभोग भइरहेको दाबी स्कुलको थियो । अधिग्रहणमार्फत जग्गामाथिको हकभोग अधिकार समाप्त भएको ४८ र लालपुर्जा बनेको १५ वर्षपछि भर्खरै मात्र जानकारी पाएको भनी हदम्याद नाघेर आएको रिट खारेज हुनुपर्ने माग स्कुलको थियो ।
यसमाथि अदालतले भनेको छ, ‘फगत कित्ता नं. उल्लेख नभएको प्राविधिक छिद्रलाई समातेर जग्गाको भौतिक र भौगोलिक अवस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’ छुट जग्गा दर्ता नै कानुनी रूपमा शून्य, त्रुटिपूर्ण र आधारहीन भएका कारण उक्त दर्ताको हैसियत अहिले पनि शून्य नै रहेको र वैध मान्न नसकिने फैसलामा छ । ‘अवैध जगमा निर्माण भएको स्रेस्ताको महल जतिसुकै आकर्षक र तह–तह सरेको भए तापनि त्यसले कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दैन,’ फैसलामा छ ।
त्यस्तै, यति लामो समयपछि निवेदन लिएर आउनुलाई सर्वोच्चले शंकाको दृष्टिले हेरेको छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको बहुमूल्य जग्गामा कुदृष्टि राख्ने वा पचाउन पाइने लोभमा दूषित मनसायसहित रिट दर्ता भएको ठहर इजलासको छ । यस्तोलाई न्यायिक संरक्षण दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कानुनले सधैँ आफ्नो हक अधिकारप्रति सजग, सचेत र जागरुक रहनेलाई मात्र संरक्षण प्रदान गर्दछ, आफ्नो हकमा दशकौँसम्म सुतेर बस्ने अकर्मण्य व्यक्तिलाई होइन । ...असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सधैँ सफा हात र समयको चेत भएको निवेदकको हकमा मात्र गरिन्छ ।’
सीता खत्री निवेदक भएको रिटमा न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले १९ फागुन ०८२ मै फैसला गरेकामा हालै पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
बुढानीलकण्ठ स्कुल र व्यक्तिबिचको दोहोरो स्वामित्वको जग्गा विवादको मुद्दामा संयुक्त इजलासको फैसला–
सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गामा सरकारी निकायको असावधानी, भुल वा प्राविधिक त्रुटिका कारण कुनै निजी व्यक्तिका नाममा स्रेस्ता खडा हुन गएमा वा दोहोरो दर्ता कायम हुन पुगेमा, त्यस्तो दर्ता स्वतः शून्य हुन्छ । राज्य वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भुलवश व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा जारी हुँदैमा राज्यको वैध स्वामित्व समाप्त हुने र निजी व्यक्तिको हक स्थापित हुने परिकल्पना कानुनले गर्दैन ।
अवैध जगमा निर्माण भएको स्रेस्ताको महल जतिसुकै आकर्षक र तह–तह सरेको भए तापनि त्यसले कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्न सक्दैन ।
