बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सातबुँदे ‘लुम्बिनी घोषणापत्र २०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा असार २ र ३ गते राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सम्पन्न सम्मेलनले संसदीय विशेषाधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणापत्र जारी गरेको हो।
घोषणापत्रमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संसदीय अभ्यासप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने औँल्याइएको छ। सम्मेलनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिच सुमधुर सम्बन्ध लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने आधार भए पनि व्यवस्थापिकाको निर्देशन, निगरानी तथा खबरदारीप्रति कार्यपालिका पर्याप्त गम्भीर नहुँदा संसद् र सांसदहरूको विशेषाधिकार प्रभावित भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
त्यसैगरी, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुन तथा यसको संरक्षणका लागि सबै पक्ष गम्भीर बन्न सम्मेलनले आह्वान गरेको छ। विशेषाधिकार समितिहरूबिच आपसी सहकार्य, समन्वय र अनुभव आदानप्रदानलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ। नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश सभाहरूमा विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै प्रदेशका विशेषाधिकार समितिहरूले आवश्यक पहल गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्।
विशेषाधिकार समितिहरूबिच अनुभव आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्न एक समन्वय समिति स्थापना गरिएको घोषणा पनि सम्मेलनले गरेको छ। साथै, आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने र आगामी सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिले आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
घोषणापत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा तथा बागमती प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिकी सभापति मायादेवी शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्।
