राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै पक्राउ परेको खुलेको छ। पक्राउअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राहदानी छपाइमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा करिब पाँच घन्टा निरन्तर छलफल भएको थियो। छलफलमा एक महिनाभित्र पासपोर्ट छाप्ने ग्यारेन्टी नभएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै अख्तियारलाई खबर गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न लगाएको हो।
लामो छलफलमा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि मात्र नभई जर्मन दूतावासका अधिकारीसमेत थिए। आठ महिनाभित्र राहदानी छपाइ सुरु गर्ने सम्झौताअनुसार गत वर्ष साउनमा राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। एक अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडासले पाएका थिए। तर, ११ महिना हुँदासमेत ती कम्पनीले डेटा इन्टिग्रेसनको काम नै सकेका छैनन्। जसकारण पासपोर्ट अभाव हुने निश्चिन भएपछि विभागसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय रुष्ट बनेको थियो। हाल विभागसँग एक लाखभन्दा कम पासपोर्ट मौज्दात छ। जुन असार महिनालाई मात्र पुग्छ। ठेक्कामा भएको बदमासीकै कारण यो अवस्था आएको निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा छानबिनका लागि अख्तियारलाई आग्रह गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठेक्काका कागजपत्रसमेत मगाएर छानबिन गरेको थियो। जसमा त्रुटि नै त्रुटि फेला परेको र अर्काेतर्फ समयमा पासपोर्टसमेत नछापेपछि त्यससम्बन्धी छानबिनलाई तीव्रता दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले अख्तियारलाई अनुरोध गरेको स्रोत बताउँछ। सोहीअनुसार अख्तियारले विशेष टोली बनाएर दुई सातादेखि छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ। स्रोतका अनुसार १५ जना कर्मचारीसँग बयान चलिरहेको छ। मुख्य सशंकितलाई थुनामा राखेर तथा अन्यलाई हाजिरी जमानीमा राखेर छानबिन भइरहेको आयोगका एक अधिकारीले बताए।
आयोगले बुधबार यस प्रकरणमा थप राहदानी विभागका लेखाअधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनेन्द्र मल्ललाई नियन्त्रणमा लिई अदालतमा पेस गरिसकेको छ। पासपोर्ट छपाइको मुख्य ठेक्का पाउने भेरिडासका प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने फरार छन्। सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा सहभागी भएका उनी त्यसपछि मोबाइल स्विच अफ गरेर फरार छन्। उनलाई पक्राउ गर्न सिआइबीले प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ।
