काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सुशासन, प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, वातावरण र सम्पदा संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । महानगरको १९औँ नगरसभामा कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले ‘सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर’को दीर्घकालीन परिकल्पना अघि सारेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल शासन, सामाजिक सुरक्षा, आधुनिक सहरी सेवा, वातावरणीय दिगोपन तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।नीति तथा कार्यक्रमअनुसार महानगरले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत कर्मचारी संरचना र दरबन्दीको वैज्ञानिक पुनरवलोकन गर्नेछ । वडा कार्यालयमा एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ भने विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सिक्दै कमाउँदै गर्ने अवधारणाअनुरूप इन्टर्नसिप, फेलोसिप र पार्टटाइम रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिइएको छ ।
विद्युतीय शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गरिनेछ । महानगरको सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप तथा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध बनाइने कार्यक्रम छ । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि डिजिटल गभर्नेन्स तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत ७५ वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । ‘ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकसँग महानगर’ अभियानमार्फत घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा अटिजम र डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय स्थापना गरिनेछ भने गृहणीका लागि वैकल्पिक विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयमा एसटिइएएम शिक्षा, सिपमूलक तालिम तथा ‘सिप तथा सिर्जनात्मक शुक्रबार’ कार्यक्रम लागू गरिनेछ । भाषा, संस्कृति, सम्पदा र प्राविधिक विषयमा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘स्वनिगः विश्वविद्यालय’ स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ ।
महानगर क्षेत्रभित्रका साँघुरा सडक र बढ्दो सवारी चापलाई सम्बोधन गर्दै आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि बाइक एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । साथै, महानगरवासीलाई विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्न छुट्टै महानगर अस्पताल निर्माण गरिने नीति लिइएको छ । अस्पतालमा विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ भने मानसिक स्वास्थ्य समस्या न्यूनीकरणका लागि मनोपरामर्श सेवा र कल सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ ।
ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अशक्त महानगरवासीका लागि घरमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने र ७५ वर्ष पूरा भएका वरिष्ठ ज्येष्ठ नागरिकलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिबल र इन्द्रजात्रा देवगण निवास सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महानगरले विदेशी पाहुनासमेतलाई आमन्त्रण गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको काठमाडौं फिल्म फेस्टिबल आयोजना गर्ने भएको छ ।
मौलिक लोककला, पाककला र संस्कृति उजागर गर्न चलचित्र महोत्सव, एक्सपो तथा परम्परागत खाना महोत्सव सञ्चालन गरिने भएको छ । अकासे पानी संकलन, ढुंगेधाराको पुनस्र्थापना र भूमिगत जल पुनर्भरणका लागि रिचार्ज काठमाडौं क्याम्पेनिङ चलाइने भनिएको छ ।
नयाँ सडक (न्युरोड)आसपासको पार्किङ समस्या समाधान गर्न नेपाल वायुसेवा निगमको गेटस्थित घरजग्गालाई बहुतले पार्किङ प्रयोजनमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारमार्फत पहल गरिने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै, साझा यातायातसँगको सहकार्यमा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई क्रमशः विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
कर अडिट र नक्सापासमा २० प्रतिशत छुट
राजस्व परिचालनलाई पारदर्शी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर प्रणाली अडिट सुरु गरिने भएको छ । एकीकृत करदाता परिचय नम्बर पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । घरजग्गाको नक्सापास प्रक्रियामा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकको नाममा आवासीय भवन निर्माण गर्दा नक्सापास दस्तुरमा २० प्रतिशत छुट दिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण भवनहरूलाई विपत् उत्थानशील बनाउने अभियानअन्तर्गत यसै वर्षदेखि समुदायको सहभागितामा जोखिम सर्वेक्षण तथा प्रबलीकरणको कार्य सुरु गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि मुआब्जा विवादमा रहेको कोटेश्वरस्थित तीनकुने जग्गा अधिग्रहणका लागि काठमाडौं महानगरले एकतिहाइ र नेपाल सरकारले दुईतिहाइ रकम व्यहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धतासमेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
