महाधिवेशन ७–९ असारमा चितवनको टाँडीमा, तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने
स्थापनाको चार वर्षपछि पहिलो महाधिवेशन गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राजनीतिक–वैचारिक स्पष्टतासँगै संगठनात्मक संरचनामा व्यापक हेरफेरको तयारी अघि बढाएको छ । आगामी ७–९ असारमा चितवनमा हुने प्रथम महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीले विधान संशोधनका विषय टुंग्याउँदै नेतृत्व चयनदेखि राजनीतिक–वैचारिक दिशा स्पष्ट पार्ने प्रयास थालेको हो ।
सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विधान मस्यौदा समितिले पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको संख्या बढाउने प्रस्ताव तयार गरेको छ । संशोधन प्रस्तावअनुसार पार्टीका सबै तहका समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला तथा ३३ प्रतिशत युवाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
समितिले संशोधनका विषयवस्तु समेटिएको मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा पेस गरिसकेको छ र त्यसलाई अनुमोदन गराउने तयारी भइरहेको आचार्यले बताए । ‘हामीले तयार पारेको विधानको मस्यौदा केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका छौँ । पहिलो चरणमा सचिवालय र त्यसपछि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन हुनेछ,’ उनले भने । केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्षको हुने मस्यौदामा छ ।
महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार निर्वाचनअघि विभिन्न पक्षसँग भएको पार्टी एकीकरण तथा समायोजनका क्रममा भएका सहमतिलाई समेत प्रस्तावित विधानमा समेटिएको छ । साथै, विधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ र अस्पष्टतालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।
रास्वपाले वैचारिक दृष्टिकोणमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन, सामाजिक न्याय र उदार अर्थतन्त्र, संवैधानिक समाजवाद, समन्यायिक समावेशिता, योग्यता, सुशासन र सदाचार, सनातन सभ्यता र सांस्कृतिक सहअस्तित्वलाई जोड दिएको छ ।
सल्लाहकार परिषद्
केन्द्रमा केन्द्रीय समितिले आफ्नो कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ नबढ्ने गरी राष्ट्रियस्तरका विज्ञ तथा अग्रजहरू सम्मिलित ‘केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्’ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रबाहेक अन्य सबै तहका (प्रदेश, जिल्ला र पालिका) समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आवश्यकताअनुसार सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार विधानले प्रत्यायोजन गरेको छ ।
विधानमा रहेका अन्य रोचक पक्ष
प्रस्तावित विधानमा परिवारवाद र नातावादमा पूर्ण निषेधदेखि स्वार्थ समूहबाट चन्दा नलिनेसम्मको रोचक पक्ष पनि समेटिएको छ । पार्टी सञ्चालनको आधारस्तम्भमा परिवारवाद र नातावादमा पूर्ण निषेध गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी कुनै पनि सदस्यलाई जिम्मेवारी नदिने तथा पार्टी सभापतिदेखि पदाधिकारी र निर्वाचित सांसदसम्मलाई फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था छ । समानुपातिक सांसद एकपटक मात्रै बनाउने गरी एक व्यक्ति एक अवसरको नीति लागू गर्ने तथा चुनावी वाचापत्रको हरेक वर्ष जनतासमक्ष अडिट गर्ने प्रस्ताव छ । संघ, प्रदेश र पालिका निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्न प्राइमरी इलेक्सन बाध्यकारी बनाउन प्रस्ताव पनि छ ।
