संविधान बनेको ११ वर्षपछि स्थानीय तहले मालपोत सेवासम्बन्धी अधिकार पाएका छन् । सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै यससम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । दुवै नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय तहबाटै जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न बाटो खुलेको छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूले गृहकार्य अघि बढाइसकेका छन् ।
नियमावलीमा भूमि प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले दफा ८(ग) बमोजिम भूसूचना प्रणालीको प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछ ।’ यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सघाउनेछ । ०७२ मा जारी संविधानको स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मालपोत संकलन, भूमिकर, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण रहेको उल्लेख छ । संविधान जारी भएको ११ वर्षसम्म पछि बल्ल स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त अधिकार पाएका हुन् ।
स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण भएसँगै अब जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी काम स्थानीय तहबाटै हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गणेशदत्त भट्ट बताउँछन् । ‘नियमावली जारी भएसँगै अब हामी स्थानीय तहलाई मालपोतको सिस्टममा एक्सेस दिन्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले भूमि शाखामार्फत मालपोत र नापी कार्यालयले दिँदै आएका सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर, स्थानीय तहका कर्मचारीसँग यससम्बन्धी अनुभव भएका कर्मचारी नहुने भएकाले सुरुमा समस्या हुन सक्ने अवस्था छ । त्यसका लागि सबै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
‘अहिले स्थानीय तहकै कर्मचारीलाई हामीले सघाउने कुरा छ,’ प्रवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘पछि संघका कर्मचारीलाई पनि पठाउने विषयमा छलफल हुन सक्छ ।’ स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा काम गर्न थालेपछि जिल्लास्थित भूमि व्यवस्था कार्यालय र नापी कार्यालयको पुनर्संरचना गरिने उनी बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले यो अधिकार विगतदेखि नै माग्दैसमेत आएका थिए । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ६२ वटा मालपोत कार्यालय तोकेरै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ती स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिमसमेत दिइएको थियो । तर, समस्या आउने भन्दै पछि त्यसको कार्यान्वायन रोकियो ।
हालको सरकारले अध्यादेशमार्फत गत महिना भूमिसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन गरेको थियो । सोही ऐनअनुरूप नियमावली जारी गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ । केही स्थानीय तहले कार्यान्वयन थालिसकेका छन् । सोमबारदेखि नै यस्तो सेवा प्रदान गरिने भनेर सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । नापी र मालपोतसम्बन्धी सेवा सुरु गर्ने आफ्नो नगरपालिका पहिलो हुने कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र कार्कीको भनाइ छ ।
