सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि प्रसारण, सबस्टेसन र वितरणजस्ता विद्युतीय पूर्वाधारको बजेट ५०.६५ प्रतिशतले बढाएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युतीय पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा ४६ अर्ब २४ करोड २४ लाख विनियोजन गरेको छ । यो चालू आवको भन्दा ५०.६५ प्रतिशत बढी हो । चालू आवमा यस्ता प्रयोजनमा ३० अर्ब ६९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत आव ०८०/८१ मा भने ३२ अर्ब ७० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
ऊर्जाको कुल बजेटमा यसको हिस्सा ६६ प्रतिशत छ । आगामी आवमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । उनले बजेट भाषणमा प्रसारणलाइनतर्फ मात्रै ७० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
‘निर्माणाधीन प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न ७० अर्ब विनियोजन गरेको छु,’ बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भनेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका रातो किताबमा भने यसमा सवा ४६ अर्ब मात्रै बजेट छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत ऊर्जातर्फ मात्रै कुल ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट छ । जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख बजेट छ । मन्त्रालयको कुल बजेट भने एक खर्ब १४ अर्ब दुई करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ ।
ऊर्जाको बजेट ४५.२१ प्रतिशतले बढ्दा प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनतर्फको बजेट ५०.६५ प्रतिशतले बढेको हो । गत आवमा ऊर्जातर्फको बजेट ४८ अर्ब २९ करोड तीन लाख रुपैयाँ थियो । त्यसमा ३० अर्ब ६९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट प्रसारणलाइनतर्फ थियो । गतमा यसको हिस्सा ६३.५६ प्रतिशत थियो ।
पूर्वाधार अभावकै कारण विद्युत् खेर जाने जोखिम बढेपछि प्रसारणलाइन, वितरण लाइनजस्ता पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड प्रसारणलाइन र सबस्टेसन पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । ‘बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गरेका छौँ । यसपटक विद्युत् उत्पादन, व्यापार, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् आपूर्तिको मेरुदण्ड प्रसारणलाइन र सबस्टेसन पहिलोपटक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । आगामी वर्षभित्रै रणनीतिक महत्वका एक दर्जनभन्दा बढी प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यो पक्कै पनि ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’
अहिले उत्पादन हुने विद्युत्कै लागि प्रचलित प्रसारणलाइनलगायतका संरचनाको क्षमताले पुग्ने अवस्था छैन । प्राधिकरणसँग पिपिए गरेकोबाट अबको केही वर्षमा तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् थपिँदै छन् । त्यो अवस्थामा पूर्वाधार संरचनाको क्षमता बढाउन नसकेमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आउने जोखिम बढेको छ । त्यसपछि प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
४९ भन्दा बढी प्रसारणलाइन विस्तार परियोजनामा २१.६१ अर्ब बजेट
निर्माणाधीन तथा विस्तारका चरणमा रहेका एक सय ३२ केभी र त्यसभन्दा बढी क्षमताका ४९ भन्दा बढी प्रसारणलाइन परियोजनालाई २१ अर्ब ६१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा यस शीषर्कमा १२ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट थियो ।
रातो किताबअनुसार दुई सय २० केभीको लेखनाथ–दमौली प्रसारणलाइनलाई दुई अर्ब ३० करोड, चार केभीको नयाँ बुटवल–लमही प्रसारणलाइनलाई दुई अर्ब ३० करोड र दुई सय २० कै बोरङ–रातमाटे–नौबिसे प्रसारणलाइनलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, दुई सय २० केभीको मर्स्याङ्दी करिडोरलाई एक अर्ब २० करोड र चार केभीको निजगढ–पोखरिया प्रसारणलाइनलाई एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, दुई सय २० केभीको कोशी करिडोरलाई ६५ करोड, दुई सय २० केभीकै लुम्लिङटार–शीतलपार्टी प्रसारणलाइनलाई ६२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ र लप्सीफेदी तथा चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणमा ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको प्रणाली सुदृढ गर्न एक अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । यसैगरी, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजनाको फेज १ मा ६० करोड २२ लाख र फेज २ मा ३८ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंको सबस्टेसन अटोमेसन गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
देशभर वितरण प्रणाली स्तरोन्नति गर्न सवा ११ अर्ब बजेट
वितरण प्रणााली स्तरोन्नति तथा विस्तारमा ११ अर्ब २९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो देशभरका वितरण प्रणालीका लागि विनियोजन गरिएको बजेट हो । चालू आवमा यस शीर्षकमा आठ अर्ब ३९ करोड २५ लाख र गत आवमा नौ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवमा यसमा बजेट थप गरेको देखिन्छ ।
सबस्टेसन विस्तार परियोजनामा सवा सात अर्ब बजेट
मन्त्रालयले ३३ केभी तथा त्योभन्दा बढी क्षमताका २० भन्दा बढी सबस्टेसन विस्तार परियोजनामा सात अर्ब २८ करोड ५४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा यस शीर्षकमा पाँच अर्ब २८ करोड सात रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसअन्तर्गत विद्युतीय आपूर्ति सुधार परियोजनामा दुई अर्ब ५० करोड १७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, कर्णाली सौर्य ऊर्जा आयोजनामा ७० करोड ७८ लाख विनियोजन गरिएको छ । ललितपुर–भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा ६४ करोड, पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा ४२ करोड ४१ लाख र काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा ३० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारणमा एक अर्ब २० करोड बजेट
नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण परियोजनाका लागि एक अर्ब ६२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत रहेको चार सय केभीको हटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारणलाइनमा ७५ करोड, आम्दानी व्यवस्थापन प्रणलाी परियोजनामा ५४ करोड रुपैयाँ र संस्थागत सुदृढीकरण परियोजनामा ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
ग्रिड कम्पनीलाई दिने बजेटमा उच्च वृद्धि
सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीलाई दिने बजेटमा उच्च वृद्धि गरेको देखिन्छ । प्रसारणलाइन निर्माण छुट्टै कम्पनीमार्फत गर्ने गरी सरकारले १० वर्षअघि यो संस्था स्थापना गरेको थियो । तर, विगतमा यस कम्पनीलाई बजेट भने नगण्य मात्रामा दिने गरिएको थियो । गत आवमा २० करोड र चालू आवमा १८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट पाएको यस कम्पनीलाई आगामी आवका लागि दुई अर्ब तीन करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत कर्णाली करिडोरलाई एक अर्ब १० करोड ७१ लाख, दरौदी–नयाँ मर्स्याङ्दी प्रसारणलाइनलाई ३७ करोड ९९ लाख, मेवाहब–ढुंगेसाहु प्रसारणलाइनलाई ३१ करोड ९२ लाख, किमाथांका–अरुण हबलाई ११ करोड पाँच लाख र भेरी करिडोरलाई नौ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।
