- ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीसँगै ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको एसआर–६ मा लगानी नगर्ने निष्कर्षमा एनएचपिसी
२१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क नेपाललाई दिनुपर्ने भएपछि तीन ठुला जलविद्युत् आयोजनाबाट भारतीय कम्पनी नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपिसी)ले हात झिक्ने भएको छ । एनएचपिसी ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको एसआर–६ र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीमा लगानी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । बरु निर्माणका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने मनसायमा उक्त कम्पनी पुगेको छ । सम्भावित नोक्सानीलाई अन्य सहुलियतबाट सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा कम्पनीले यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना पनि छ । सम्भाव्य पूर्ति लगानी (भिजिएफ), कर, रोयल्टीलगायत विषयमा सहुलियत दिएमा भने एनएचपिसी अघि बढ्न भने सक्ने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
‘वित्तीय रूपमा सक्षम’ नहुने भन्दै एनएचपिसीले २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क नेपाललाई दिनुपर्ने सर्त हटाउन माग गर्दै आएको थियो । तर, स्थानीय वासिन्दाका तर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले १५ वैशाखमा फुकोट कर्णालीको हकमा समझदारी पत्रमा उल्लेख भएको २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुलीको अनुपात बढाउने गरी संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । त्यसपछि एनएचपिसी परियोजनाबाट हात झिक्ने निष्कर्षमा पुगेपनि औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन ।
सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर वैशाख अन्तिम सातामा एनएचपिसीलाई पत्राचार गरेको थियो । एनएचपिसीले भौतिक रूपमा बैठक बस्न अस्वीकार गरेपछि गत २२ जेठमा भर्चुअल बैठक बस्यो । २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिँदा लगानीको प्रतिफल नआउने भनेर एनएचपिसीका अधिकारीहरूले भर्चुअल बैठकमा भनेकाले बैठकबाट ठोस निष्कर्ष नआएको विद्युत् उत्पादन कम्पनीका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिरामान वाइबाले बताए । ‘सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नु हाम्रो दायित्व हो । सर्वोच्चको आदेश आएसँगै हामीले कार्यान्वयन अघि बढाउने गरी एनएचपिसीलाई पत्र पठाएका थियौँ । हालसम्म उनीहरू भौतिक बैठक बस्न आएका छैनन् । भर्चुअल बैठक बसे पनि ठोस निष्कर्ष आएको छैन,’ उनले भने, ‘छलफलमा कम्पनीले २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिँदा लगानीको प्रतिफल नआउने भनेको छ । सर्वोच्चले आदेश आइसकेको अवस्थामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि कुनै योजना पेस गरेको छैन ।’ उनका अनुसार एनएचपिसीसँग लिखित प्रतिक्रिया मागिएको छ । तर, एनएचपिसीले लिखित पत्र पनि पठाएको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल नेपाल आफैँले विद्युत् परियोजनाको आर्थिक रूपमा विश्लेषण गरेर मात्र निःशुल्क बिजुलीको प्रतिशत तोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘निःशुल्क बिजुली दिने भन्ने विषय सबै परियोजनामा सम्भव नहुन सक्छ । अझ २१.९ प्रतिशतलाई नै मानक बनाउन हुँदैन । किनकि परियोजनाअनुसार लागत फरक–फरक हुन्छ । कुनैमा बाटो धेरै बनाउनुपर्छ, कुनैमा प्रसारण लाइन धेरै बनाउनुपर्छ । कुनैमा संरचना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल आफैँले विश्लेषण नगरी सबै कुरा कम्पनीलाई नै जिम्मा दिँदा समस्या हुन्छ ।’
तर, परियोजना बनाउन जिम्मा लिने कम्पनीले पनि सुरुमा विद्युत् निःशुल्क दिने भनेर घोषणा गरेपछि दिन सक्दैन भन्न नमिल्ने बताए । ‘आर्थिक रूपमा सम्भाव्य भएपछि मात्रै दिनेछु भनेर सर्त राख्नुपर्छ । होइन भने घाटा खाएर भए पनि दिनुपर्छ । उनीहरूले धरै नाफा कमाएपछि नेपाललाई थप दिने त केही होइन,’ उनले भने ।
पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की पनि निःशुल्क विद्युत्को अवधारणा फरक–फरक अवस्थामा लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘लागत फरक हुने भएकाले निःशुल्क बिजुलीको अवधारणा सबै परियोजनामा लागू हुनुहुँदैन । कुनैमा ५ प्रतिशत त कुनैमा ४० प्रतिशत पनि हुन सक्छ । तसर्थ, यस्ता विषयमा हामी लचक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले पश्चिम सेती बनाउँछ भने त्यो नै ठुलो कुरा हो । यो नीतिमा हामी लचक हुनुपर्छ । कुनैमा नहुन सक्छ ।’
कम्पनीले निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको एसआर–६ बनाउने गरी २ भदौ ०७९ मा लगानी बोर्डसँग समझदारी गरेको थियो । सोही मोडलमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिने गरी थप ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली परियोजना पनि बनाउने गरी एनएचपिसीले १८ जेठ ०८० मा राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनीसँग समझदारी गरेको थियो । त्यसअघि यो परियोजना सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय विद्युत् उत्पादन कम्पनीले बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यही अवस्थामा एनएचपिसीसँगको संयुक्त साझेदारीमा परियोजना बनाउने गरी १८ जेठ ०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणमा समझदारी भएको थियो । त्यसमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने भनिएको थियो । यी तीनै परियोजनाको समझदारी पत्रमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली नेपाललाई दिनुपर्ने सर्त थियो । तर, त्यो सर्त परियोजना ‘वित्तीय रूपमा सक्षम’ भएको अवस्थामा लागू हुने भनिएको थियो ।
समझदारी पछि एनएचपिसीले अध्ययन गरेर २१.९ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिँदा परियोजना लगानीयोग्य नहुने भन्दै लगानी बोर्ड र विद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई ‘रिपोर्ट’ दिएको थियो । यो विषयलाई वार्तामार्फत नै उचित मोडलमा जाने योजना थियो । परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा यसलाई समायोजन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य थियो । त्यही क्रममा सर्वोच्चले निःशुल्क दिनुपर्ने विद्युत्को अनुपातसमेत बढाउनू भनेर निर्देशात्मक आदेश दिएपछि भारतीय कम्पनी एनएचपिसी तीनवटै परियोजनाबाट हात झिक्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ । पश्चिम सेती र एसआर–६ मा एनएचपिसीले दुई खर्ब ८८ अर्ब (भारु एक खर्ब ८० अब) लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । लगानी बोर्डको अध्ययनले भने पश्चिम सेतीमा एक हजार तीन सय २० मिलियन डलर र सेती नदी–६ मा आठ सय मिलियन डलर लागत लाग्ने देखाएको थियो ।
९२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको फुकोट कर्णालीमा पनि एनएचपिसीले स्वपुँजीतर्फ ५१ प्रतिशत सेयर र बाँकी ऋण जुटाउने सर्त थियो । तर, २१.९ प्रतिशत विद्युत् दिँदा लगानी प्रतिफल राम्रो नहुने भएपछि भारतीय कम्पनी यसबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेको छ ।
एनएचपिसीको अध्ययनले पश्चिम सेती ७५० बाट बढाएर ८०० मेगावाटमा बनाउन सकिने देखाएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृतिको चरणमा छ ।
एसआर–६ को डिपिआर लगानी बोर्डमा बुझाइसकिएको छ । बोर्डले अध्ययन तथा मूल्यांकन गरिरहेको छ । यीलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर पिडिए गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि परियोजनाको निर्माण सुरु गर्न सकिन्छ । परियोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षमा त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुने थियो ।
फुकोट कर्णाली बनाउन भने १८ जेठ ०८० मा समझदारी भएको थियो । त्यसपछि भारतीय कम्पनीले चासोका साथ परियोजनाको अध्ययन गरेर अद्यावधिक डिपीआर बुझाइसकेको थियो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षमा यो परियोजना पनि सरकारलाई दिनुपर्ने थियो ।
अहिले हात झिक्ने, पछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने मनसायमा एनएचपिसी
अहिले एनएचपिसीले यी परियोजनाबाट हात झिकेको अवस्थामा सरकारले निर्माणका लागि खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेछ । त्यस अवस्थामा भने पुनः एनएचपिसी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन सक्ने बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘एनएचपिसीले हात झिकेपछि हामी खुला प्रतिस्पर्धा गर्छौँ । त्यसमा भने उक्त कम्पनी सहभागी हुने मनसायमा छ,’ स्रोतले भन्यो ।
एनएचपिसीले यसअघि मागेको थियो भिजिएफ र कर छुट
एनएचपिसीले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् दिँदा परियोजना लगानीयोग्य नहुने रिपोर्ट यसअघि नै दिइसकेको थियो । त्यो अवस्थामा सम्भाव्य पूर्ति लगानी (भिजिएफ), कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको थियो । तर, बोर्डले भिजिएफ नदिने भनेर जवाफ दिइसकेको छ । बोर्डले मौखिक रूपमा भारतसँग भिजिएफ माग्न भनेको छ ।
‘२१.९ प्रतिशत विद्युत् दिँदा परियोजना वित्तीय रूपमा सक्षम नहुने भनेर एनएचपिसीले यसअघि नै रिपोर्ट दिएको हो । उसले कर छुट र भिजिएफ खोजेको थियो । तर, यस परियोजनाको विद्युत् भारतमा निर्यात हुने हो । यसले भारतको विद्युत् आपूर्तिमा पनि फाइदा पुग्छ । तसर्थ, भारतसँग भिजिएफ माग्न भनेका छौँ । तर, त्यसका लागि कुनै पनि लिखित सिफारिस नदिने पनि भनेका छौँ । आफ्नै ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका छौँ,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘यसमा कर छुट पनि थप दिने अवस्था छैन ।’
साथै रोयल्टी तिर्दा परियोजना लगानीयोग्य नहुने दाबी कम्पनीले गरेको छ । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ अनुसार निर्यात मुलुक आरओआर परियोजनाले पहिलो १५ वर्ष क्षमता रोयल्टी प्रतिकिलोवाट ४०० रुपैयाँ वार्षिक र ऊर्जा रोयल्टी प्रतियुनिट ७.५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । १५ वर्षपछि भने क्षमता रोयल्टी प्रतिकिलोवाट १८ सय रुपैयाँ वार्षिक र ऊर्जा दस्तुर प्रतियुनिट १२ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ ।
जलाशययुक्त परियोजनाले भने पहिलो १५ वर्ष क्षमता दस्तुर प्रतिकिलोवाट ५०० रुपैयाँ र ऊर्जा दस्तुर प्रतियुनिट १० प्रतिशत र १५ वर्षपछि क्षमता रोयल्टी प्रतिकिलोवाट दुई हजार र ऊर्जा दस्तुर प्रतियुनिट १५ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्छ । यसअनुसार रोयल्टी बुझाएर निःशुल्क विद्युत् दिँदा नाफा नहुने परियोजनाको दाबी छ ।
लगानी बोर्ड र विद्युत् उत्पादन कम्पनीका अधिकारी भने यसमा सरकारको उच्च तहबाट सहमति खोज्नुपर्ने बताउँछन् । विदेशी लगानीको विषय भएकाले सरकारले निकास खोज्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
निःशुल्क बिजुली, अप्पर कर्णाली र अरुण–३ मा फिजिबल, तर, यी परियोजनामा किन भएनन् ?
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोबाट पनि भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क दिदैँ छ । यसैगरी, जिएमआरले पनि ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीबाट नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क र २७ प्रतिशत फ्री इक्युटी दिँदै छ । तर, ती दुई आयोजनामा त्यही कारण परियोजना आर्थिक रूपमा नै बलियो नहुने अवस्था बनेन । तर, एनएचपिसीले भने यी परियोजनामा निःशुल्क विद्युत् दिँदा घाटा हुने दाबी गरेको छ ।
यसमा लगानी बोर्डका अधिकारीहरू पनि सहमत छन् । ‘माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा नदीको प्रवाह राम्रो छ । हेडवर्क्स पनि राम्रो छ । डिजाइन डिस्चार्ज पनि राम्रो छ । त्यसले गर्दा कम लागतमा धेरै विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘एनएचपिसीले लिएका परियोजनाको हकमा भने अवस्था फरक छ । पश्चिम सेती र सेती नदी ६ का लागि प्रसारण लाइन नै धेरै लामो बनाउनुपर्छ । भौगोलिक अवस्थामा पनि कठिन छ । नदीमा पानी प्रवाह राम्रो छैन । डिजाइन डिस्चार्ज पनि कमजोर छ । यसैगरी, बाटो पनि धेरै बनाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसले गर्दा यी परियोजनामा लागत उच्च छ ।’
लगानी बोर्डकी प्रवक्ता सुनीता नेपालले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ परियोजनाको विषयमा पछिल्लो समय थप प्रक्रिया अघि नबढेको बताइन् । ‘परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को मस्यौदा बनाउन निवर्तमान सिइओ (सुशील ज्ञवाली) को संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । अहिले त्यसको जिम्मेवारी निमित्त सिइओ (नवीनराज सिंह) लाई छ । यो समितिको बैठक बस्न बाँकी छ,’ उनले भनिन्, ‘पछिल्लोपटक अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका निकायले समितिका लागि प्रतिनिधि तोकिसक्नुभएको छ । सायद, अब छलफल अघि बढ्छ होला । यसबारे थप बुझ्नुपर्छ ।’
कसरी मिल्छ अहिलेको विवाद ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल नेपाल आफैँले विद्युत् परियोजनाको आर्थिक रूपमा विश्लेषण गरेर मात्र निःशुल्क बिजुलीको प्रतिशत तोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘निःशुल्क बिजुली दिने भन्ने विषय सबै परियोजनामा सम्भव नहुन सक्छ । अझ २१.९ प्रतिशतलाई नै मानक बनाउन हुँदैन । किनकि परियोजनाअनुसार लागत फरक–फरक हुन्छ । कुनैमा बाटो धेरै बनाउनुपर्छ, कुनैमा प्रसारण लाइन धेरै बनाउनुपर्छ । कुनैमा संरचना बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल आफैँले विश्लेषण नगरी सबै कुरा कम्पनीलाई नै जिम्मा दिँदा समस्या हुन्छ ।’ तर, परियोजना बनाउन जिम्मा लिने कम्पनीले पनि सुरुमा विद्युत् निःशुल्क दिने भनेर घोषणा गरेपछि दिन सक्दैन भन्न नमिल्ने बताए । ‘आर्थिक रूपमा सम्भाव्य भएपछि मात्रै दिनेछु भनेर सर्त राख्नुपर्छ । होइन भने घाटा खाएर भए पनि दिनुपर्छ । उनीहरूले धरै नाफा कमाएपछि नेपाललाई थप दिने त केही होइन,’ उनले भने ।
पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की पनि निःशुल्क विद्युत्को अवधारणा फरक–फरक अवस्थामा लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘लागत फरक हुने भएकाले निःशुल्क बिजुलीको अवधारणा सबै परियोजनामा लागू हुनुहुँदैन । कुनैमा पाँच प्रतिशत त कुनैमा ४० प्रतिशत पनि हुन सक्छ । तसर्थ, यस्ता विषयमा लचक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले पश्चिम सेती बनाउँछ भने त्यो नै ठुलो कुरा हो । यो नीतिमा हामी लचक हुनुपर्छ । कुनैमा नहुन सक्छ ।’
