- आगामी बजेटलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र सांसदहरूले राखेका असन्तुष्टिबारे अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ समिति बैठकमा दिए जवाफ, संशोधन गर्ने अधिकार भएको भन्दै आर्थिक विधेयकको पाना पल्टाएर देखाए
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरेको प्रस्ट पारेका छन् । बुधबार बिहान अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले १५ जेठमा संसद्मा टेबुल भएको आर्थिक विधेयकमा देखिएको भाषागत त्रुटिलाई कर्मचारीको सुझाव लिएर संसद् सचिवालयमार्फत सच्याउन निवेदन दिएको जानकारी दिए ।
आर्थिक विधेयकको दफा १८ ले संशोधन गर्ने अधिकारी दिएकोबारे पनि उनले समिति बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । विधेयक देखाउँदै उनले बैठकमा भने, ‘यहाँ लेखिएका कुरा कुनै पनि वेला संशोधन गर्न सकिने अधिकार दफा १८ ले दिएको छ । वर्षभरि विभिन्न परिस्थिति आउन सक्छन् । दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।’ विधेयकको दफा १८ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्ता दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । ‘यो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नियमित अभ्यास नै हो,’ बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
१५ जेठमा बजेट घोषणा भएकै दिन संसद्को दोस्रो सेसनमा विधेयक टेबुल भएको तर भोलिपल्ट बिदा भएका कारण १७ जेठमा मन्त्रालय पुग्दा आर्थिक विधेयकमा केही कमजोरी रहेकोबारे छलफल भएको उनले बताए । ‘यसपटक के भयो भने १५ गते हामीले संसद्मा विधेयक टेबुल गर्यौँ । १६ गते शनिबार बिदा थियो । १७ गते अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरूले केही सामान्य भाषागत त्रुटि तथा केही विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै मलाई जानकारी गराउनुभयो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले विधेयकमा भेटिएको त्रुटि सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएपछि संसद् सचिवालयको समन्वयमा आर्थिक विधेयकका पानाहरू सच्याएर पठाउने निर्णय गरेको हुँ ।’
विगतमा पनि त्रुटि भेटिएको खण्डमा यसरी नै सच्याउन निवेदन दिने अभ्यास रहेको कर्मचारीहरूले नै जानकारी गराउनुभएको थियो । कर्मचारीसँगको छलफललगत्तै सांसदहरूको हातमा पनि विधेयक नपुगेको हुन सक्ने अनुमानसहित सच्याउन निवेदन दिएको उनले बताए । ‘यो सामान्य मानवीय त्रुटि हो कि नियतवश कुनै ‘फाउल प्ले’ गर्न खोजिएको हो भन्ने कुरा छुट्याएर हेर्नुपर्छ । त्यो कोणबाट हेर्दा, हामीले आइतबार नै यो थाहा पाएपछि मैले स्वयं हस्ताक्षर गरेर विधेयक सच्याउने व्यहोराको चिठी संसद्का महासचिवलाई पठाएको छु,’ उनले भने । ‘यस मन्त्रालयबाट जेठ १५ गते प्रेषित नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा केही त्रुटिहरू देखिएकाले सांसदज्यूहरूलाई उक्त विधेयक उपलब्ध गराउँदा सच्याइएका त्रुटिसहितको एक पाना पनि उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु’ भन्ने व्यहोराको पत्र संसद् सचिवालयलाई लेखेको भन्दै उनले पत्रको व्यहोरा नै पढेर समिति बैठकमा सुनाएका थिए ।
अघिल्ला वर्षमा पनि यस्तै हुन्थ्यो भन्ने छुट अहिलेको सरकारलाई छैन : डा. पुष्प कँडेल, एमाले सांसद
विगतका अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस भइसकेको आर्थिक विधेयक ७३ ठाउँमा चलाएको भनेर वर्तमान अर्थमन्त्रीले त्यसै गर्न छुट पाउनुपर्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिँदैन । विगतमा त धेरै कुरा बिग्रियो भनेर अहिले नयाँ सरकार आएको हो । विगतको भन्दा राम्रो काम गरेर सुशासन कायम गर्ने भनेर अहिलेको सरकार आएको हो । त्यसैले, विगतका जस्ता गल्ती अहिलेको सरकारले गर्नुहुँदैन । गल्ती गर्ने छुट अहिलेको सरकारलाई छैन ।
