सरकारले आगामी १ साउनदेखि निजामती कर्मचारीलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०५४ र स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ मा सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने र तलबको एक प्रतिशत बिमामा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य बिमामा सरकारी कर्मचारीलाई जोड्न सकिएको छैन । हाल बिमा गर्नेको संख्या ६५ लाख पुगेको छ भने हरेक दिन ६० हजारहाराहारीले स्वास्थ्य बिमामा उपचार गराउँछन् ।
बिमा गर्नेमध्ये अधिकांश सेवा लिनेमध्येका बिमित भएकाले बिमा कार्यक्रममा उपचारको भार बढेको छ । सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य बिमामा सबैलाई अनिवार्य आबद्धता गराउने घोषणा गरेको छ । हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता १९ अर्ब पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमामा छुट्याएको छ । तर, हालकै अवस्था र मोडालिटीमा चल्ने हो भने पनि उक्त रकम अपुग हुने बोर्डले जनाएको छ ।
हाल निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) र कर्मचारी सञ्चय कोषको सुविधाका कारण अधिकांश कर्मचारी यसमा आबद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । ऐन र नियमावलीमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारकै कमजोरीले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
आगामी साउनदेखि भने निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए । आइतबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा छलफलमा उनले निजामती तथा औपचारिक क्षेत्रलाई १ साउनदेखि बिमामा जोडेर अघि बढ्ने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘बिमा सुधारका धेरै कुरा आएका छन्, अहिले जति काम गरिरहेका छौँ ती तुरुन्त गर्नुपर्ने हुन्, यसबाहेक अब बिमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अब १ साउनदेखि क्याबिनेटमा लगेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सबै निजामती कर्मचारीलाई समेट्नेबारेमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बिमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ, यसबाहेक १० प्रतिशत कोटामा विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई उपचार हुने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ ।’
सयदिने कार्ययोजनामा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको स्वास्थ्यमन्त्रीको दाबी
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले सरकारले अघि सारेका सयदिने कार्ययोजनामै केन्द्रित भएर काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा मेहताले सयदिने कार्ययोजना र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको बताइन् ।
मन्त्री बनेको ७२ दिनपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले सञ्चारकर्मीको सुझाव र प्रश्न संकलन गरिन् । ‘यहाँहरूसँग सुझावहरू लिनुपर्ने थियो, केही ढिलो भयो, हामी सय बुँदालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ, विशेषगरी सम्मानीयज्यूकै मुख्य निर्देशनअनुसार सय बुँदालाई कसरी पूरा गर्ने भनेर सबैजना उतातिर ‘फोकस’ भयौँ, पत्रकारहरूको पनि सल्लाह–सुझाव लिनेतिर हाम्रो ध्यान नै गएन,’ मन्त्री मेहताले भनिन्, ‘अब १५ दिन वा एक महिनामा यहाँहरूसँग छलफलमा बस्नेछौँ, यसलाई निन्तरता दिनेछौँ, यो छलफल सुझावका लागि हो, यहाँहरूबाट आएका सुझाव संकलन गरेका छौँ, कमीकमजोर र राम्रो पक्षमा पनि ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ ।’
उनले सयदिने बुँदामा अधिकांश कार्यसम्पादन भइसकेको दाबीसमेत गरिन् । आफ्नो कार्यसम्पादनबारे चाँडै विज्ञप्ति जारी गर्ने र पूरा भएका कामबारे जानकारी गराउने मन्त्री मेहताले बताइन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा भन्छन्– बिमा सुधारका धेरै कुरा आएका छन्, अहिले जति काम गरिरहेका छौँ ती तुरुन्त गर्नुपर्ने हुन्, यसबाहेक अब बिमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अब १ साउनदेखि क्याबिनेटमा लगेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ सबै निजामती कर्मचारीलाई समेट्नेबारेमा गृहकार्य भइरहेको छ । बिमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ, यसबाहेक १० प्रतिशत कोटामा विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई उपचार हुने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ ।
