पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर भइरहेको उतारचढावलाई रोकी उपभोक्ताको भान्सादेखि राष्ट्रिय विकास निर्माणसम्म सहजता ल्याउन सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत इन्धनको मूल्य नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अभ्यासमा रहेको ‘फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट’ नीति लागू गर्न अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘इन्धनको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्नेछौँ,’ बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५६ (ङ) मा भनिएको छ ।
विश्वका ठुला तेल कम्पनी र क्रुड (कच्चा) तेल उत्पादकबिच अभ्यास भइरहेको यो नीतिले दुवै पक्षलाई फाइदा पुर्याउने र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा सहजता ल्याउने काम गरिरहेको छ । सोही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सरकारले नेपालमा समेत लागू गर्न खोजेको हो । आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले निश्चित समयसम्म खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पहिले नै तय गर्ने र एउटै दरमा सम्झौता अवधिभर तेल खरिद गर्ने फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट नीति नेपालमा पनि लागू गर्न सकिने भए पनि केही जटिलता रहेको बताए ।
‘विश्वका ठुला तेल कम्पनीहरूले कच्चा तेल खरिद गर्दा फ्युचर्स कन्ट्रयाक्टको अभ्यास गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो सम्झौताले तेल कम्पनीलाई मूल्य नियन्त्रण गर्न र उत्पादकलाई खेर नजाने गरी क्रुड उत्खनन गर्न मद्दत मिलिरहेको छ ।’ उनका अनुसार फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट निकै जोखिममा आधारित सम्झौता हो । उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ सय डलर प्रतिब्यारेल रहेका वेला तेल कम्पनी र क्रुड उत्पादकबिच ६ महिनाका लागि फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट हुन सक्छ ।
यस्तो सम्झौतापछि ६ महिनासम्म सय डलर प्रतिब्यारेलकै दरले क्रुडको कारोबार हुनेछ । यस अवधिमा कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य थपघट भए पनि सम्झौता भएकै दरमा कारोबार हुने गर्छ । ‘सामान्यतया आगामी दिनमा कच्चा तेलको भाउ कति थपघट हुन्छ भन्ने कुरा विज्ञको सहायतामा अनुमान गरेर फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट हुने गर्छ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘यस्तो सम्झौतामा दुवै पक्षले वेलावेला नोक्सानीसमेत व्यहोर्ने गरेका उदाहरण छन् ।’
कारोबारमा जोखिम भए पनि दुवै कम्पनीलाई मूल्य नियन्त्रणमा भने यस्तो सम्झौताले फाइदा हुने गरेको उनले बताए । ‘तेल कम्पनीले नियमित रूपमा एउटै भाउमा कच्चा तेल किनेपछि बजार मूल्यलाई स्थायित्व दिन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘क्रुड उत्पादकले समेत आगामी ६ महिनासम्म उत्खनन गर्नुपर्ने परिमाणको अर्डर लिएपछि सोहीअनुसार खानी सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आउने उतारचढावले केही जोखिम हुने भए पनि कारोबारलाई स्थायित्व दिन यस्तो सम्झौताको निरन्तर अभ्यास भइरहेको ठाकुरले बताए ।
नेपालले भने इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट सोझै प्रशोधित इन्धन आयात गर्ने भएकाले फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट कार्यान्वयन गर्न केही जटिल हुने उनको भनाइ छ । ‘विश्वमा क्रुड आयलको कारोबारमा यस्तो अभ्यास भइरहेकाले प्रशोधित तेलमा पनि यो नीति लागू गर्न केही जटिलता आउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, बलियो कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न खोज्ने हो भने उपभोक्ता र सरकार दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।’ भविष्यमा हुन सक्ने मूल्यको सही आकलन गर्न विज्ञ समूह तयार गर्नुपर्ने र जोखिम लिएर गरेको निर्णयलाई सर्वस्वीकार्य हुने थिति बसालेपछि मात्रै फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
हाल मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेकाले नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि भई पेट्रोल २१७ र डिजेल २२५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । यो मूल्य फागुन अन्तिमको तुलनामा पेट्रोलमा ६० र डिजेलमा ८३ रुपैयाँ प्रतिलिटर बढी हो । छोटो समयमा यति ठुलो अन्तरले मूल्य बढ्दा उपभोक्ताको भान्सादेखि विकास निर्माण नै प्रभावित भएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले बिटुमिन, इन्धन र निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको कारण देखाउँदै काम नै रोकेका छन् । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढावले नेपाली बजारमा ठुलो प्रभाव पर्न नदिने उद्देश्यले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद–बिक्रीमा ‘फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट’ नीति लागू गर्न खोजेको हो ।
के हो ‘फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट’ नीति ?
यो निश्चित समयका लागि पहिले नै मूल्य तय गरी एउटै दरमा इन्धन खरिद गर्ने उच्च जोखिम र पूर्वानुमानमा आधारित सम्झौता हो । आयल निगमले हाल प्रत्येक १५ दिनमा घटबढ हुने अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट तेल किनेर नेपाली उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आएको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा नेपालमा तत्काल असर पर्ने गरेको छ । फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट नीतिअनुसार सबैभन्दा धेरै तेल खरिद गर्ने मुलुकमा मेक्सिको अगाडि छ । मेक्सिकन सरकारले बर्सेनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य थपघट हुने जोखिमबाट बच्न ‘आयल हेजिङ प्रोग्राम’मार्फत भविष्यको मूल्य पहिले नै तय गरेर क्रुड खरिद गर्ने गरेको छ । यस्तो नीतिले सरकारको राजस्वलाई समेत स्थिर राख्न मद्दत मिल्ने गरेको छ । त्यस्तै, ठुला वायुसेवाप्रदायक कम्पनीले पनि हवाई इन्धन खरिद गर्दा यो नीति लिने गरेका छन् । भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन र भारत पेट्रोलियमले क्रुड आयल खरिद गर्दा समय–समयमा फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट गर्ने गरेका छन्।
कानुन बनाएर पेट्रोलियमको भाउमा स्थायित्व ल्याए उपभोक्ता र सरकार दुवैलाई फाइदा: मनोज ठाकुर, प्रवक्ता, नेपाल आयल निगम
विश्वका ठुला कम्पनीहरूले यो अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपालले अहिलेसम्म यस्तो नीति नलगाएकाले केही अन्योल र जटिलता अवश्य छन् । तर, सरकारले बलियो कानुन बनाएर र सही तयारीका साथ अघि बढ्ने हो भने यस्तो नीतिले उपभोक्ता र राज्य दुवैलाई दीर्घकालीन फाइदा पुर्याउन सकिन्छ । नाफा–घाटाको जोखिम लिएर हुने यस्तो कारोबारले उत्पादकलाई भविष्यमा बिक्री गर्ने कच्चा तेलको परिमाण यकिन गर्न मद्दत मिल्छ भने खरिदकर्तालाई एउटै दरमा तेल किनेर बजारमा बिक्री गर्न सहज हुन्छ ।
