नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको ५० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरण र आगामी दिनमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न बनेको वार्ता समिति पुनर्गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति पुनर्गठन गरेको हो । समितिले आयोजनाको स्वामित्व, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायत विषयमा प्रवर्द्धक कम्पनीसँग
वार्ता गर्नेछ ।
यो परियोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया करिब ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । नर्वेको लगानीकर्ता भएको हिमाल पावर लिमिटेडले बनाएको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व २७ असार ०७७ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । तर, त्यो म्याद सकिएको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सेयर स्वामित्व प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन । म्याद ग्रुजिएपछि कम्पनी र प्राधिकरणबिच अन्तरिम समझदारी गरेर परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई सञ्चालन खर्चबापत विद्युत् खरिदमा प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।
नेपाल सरकारबाहेक विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रले बनाएको जलविद्युत् आयोजना निश्चित अवधि (लाइसेन्स अवधि तथा सम्झौतापत्रमा भएको व्यवस्था)पछि निःशुल्क रूपमा सरकारको स्वामित्व आउने व्यवस्था छ । सोहीअन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा गरेको २० वर्षमा ५० प्रतिशत र ५० वर्षमा सम्पूर्ण स्वामित्व निःशुल्क प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । हिमाल पावरले २७ असार ०५७ मा उक्त आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्योअनुसार २० वर्षपछि अर्थात् २७ असार ०७७ मा आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारले पाउनुपर्ने हो, तर सरकारले अझै त्यसअनुसार आयोजनाको स्वामित्व पाउन सकेको छैन । आयोजना सञ्चालनमा आएको ५० वर्षमा (असार २१०७) मा भने सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्नेछ ।
आयोजना ५० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सर्वप्रथम हिमाल पावर र प्राधिकरणको संयुक्त स्वामित्वमा अर्को नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको प्रस्थान विन्दु नै संयुक्त कम्पनी स्थापना हो । त्यसपछि सोही कम्पनीले नै उक्त आयोजना सञ्चालन गर्न थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नेलगायतका काम सोही कम्पनीमार्फत हुनेछ । तर, हालसम्म संयुक्त कम्पनी नै स्थापना हुन सकेको छैन ।
यस्तै, संयुक्त कम्पनी र हालकै हिमाल पावर कम्पनीले कसरी काम गर्ने ? उनीहरूलाई के–कस्तो अधिकार दिने ? नेपाल सरकारले के–कति दायित्व लिने ? भन्नेलगायतका विषयमा सहमति जुट्नुपर्नेछ । तर, त्यसमा पनि सहमति हुन सकेको छैन ।
यसअघि हिमाल पावरसँग प्राधिकरणले डलरमा पिपिए गरेको थियो । अब भने नेपाली रुपैयाँमै प्राधिकरणसँग पिपिए हुनेछ । तर, त्यसको दर कति बनाउने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यो नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियाोजना हो । अहिले यस्तो परियोजनासँग गरिने पिपिए दर हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रुपैयाँ छ । हिमाल पावरले सोही दरमा पिपिए गर्न चाहे पनि प्राधिकरणले घटाउन खोजेको छ । अब यी विषयमा नयाँ कमिटीले वार्ता गर्नेछ ।
