कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई पदबाट हटाउने कसरतमा लागेका असन्तुष्ट पक्षका सांसदहरूले बुधबार दिउँसो बोलाइएको दलको बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले दलको विवाद मिलाउन भन्दै बुधबार मुख्यमन्त्रीनिवासमा बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, दलको नेता फेरबदलको माग गर्दै मंगलबार लिखित निवेदन दिएका आठजना बैठकमा अनुपस्थित रहेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री फेरबदलको अगुवाइ गरिरहेका सांसद दिवानसिंह विष्टले आफूहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले उनैले बोलाएको बैठकमा जानुको औचित्य नरहेको बताए । ‘हामीले दलको नेता फेरबदल हुनुपर्छ भनेर लिखित रूपमै माग गरिसकेका छौँ, जसको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो, उहाँकै बैठकमा जानु उपयुक्त नभएर नगएका हौँ,’ विष्टले भने, ‘यो विषयमा केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । अब केन्द्रले खटाउने प्रतिनिधिको रोहबरमा बस्ने बैठकमा मात्र हामी सहभागी हुन्छौँ ।’
दलको नेता फेरबदलको विषयमा केन्द्रलाई पनि जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले अब केन्द्रले खटाउने प्रतिनिधिको रोहबरमा हुने दलको बैठकमा मात्र आफूहरू सहभागी हुने बताए । उनले दलको नेता शाहविरुद्ध आफूहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले यो विषय अब प्रक्रियाबाटै टुंगिनुपर्ने बताए । ‘केन्द्रले प्रतिनिधि खटाउला, केन्द्रले खटाउने प्रतिनिधिले बैठक बोलाउलान् । त्यो बैठकमा छलफल हुन्छ,’ विष्टले भने, ‘सहमति हुने वा प्रक्रियामा जाने निर्णय बैठकले गर्ला ।’
सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले मुख्यमन्त्री फेरबदलको माग गर्नुपरेको हस्ताक्षरकर्ता सांसद मानबहादुर रावलले बताए । मंगलबार रावलकै अध्यक्षतामा बसेको असन्तुष्ट पक्षको बैठकले दलको नेताको निर्वाचन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि मंगलबार कांग्रेसका १८ मध्ये नौजना सांसदहरूले दलको नेता निर्वाचनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएपछि मुख्यमन्त्री शाहको पद धरापमा परेको थियो । सांसद प्रकाश देउवा हाल अमेरिकामा छन् । तर, हस्ताक्षरकर्तामध्येकी एक सांसद डम्बरी महराले मंगलबार साँझ आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि मुख्यमन्त्री हटाउने असन्तुष्ट समूहको प्रयासमा नाटकीय मोड आएको थियो । महराको निर्णयसँगै मुख्यमन्त्री शाहमाथि आइलागेको तत्कालको संकट भने टरेको छ ।
शाह पक्षको दाबी : हस्ताक्षर स्वतः निष्क्रिय
मुख्यमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा बसेको आठजना सांसदहरूको बैठकले भने असन्तुष्ट पक्षको हस्ताक्षरको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । गत १७ जेठमा १२ जना सांसदको उपस्थितिमा वर्तमान सरकारले नै आगामी बजेट निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेकाले त्यसविपरीत आएको नयाँ हस्ताक्षर स्वतः निष्क्रिय भएको ठहर बैठकले गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको र पार्टीभित्र देखिएका विमति वा फरक मतहरूलाई आपसी संवाद, छलफल र सहमतिका आधारमा समाधान गरिने निर्णय भएको छ ।
