बागमतीमा नौ महिनामा ८३ किमि सडक कालोपत्रे, लक्ष्यको एकतिहाइ मात्रै

बागमती प्रदेश सरकारले चालू आव ०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा ८३ किमि सडक कालोपत्रे गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आवमा दुई सय ७२ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेकामा तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अवधिसम्म ८३ किमि मात्रै सडक कालोपत्रे गर्न सकेको हो । यो कुल लक्ष्यको करिब एकतिहाइ मात्र हो ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार अधिकांश जिल्लामा सडक कालोपत्रे, ग्राभेल, ढलान, नयाँ ट्र्याक निर्माण तथा पुल निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ । मकवानपुरमा चालू वर्ष २४.७ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म ५.९ किमि मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा २७ किमिको लक्ष्यमा ७.३ किमि, रसुवामा १० किमिमध्ये ५.५ किमि तथा रामेछापमा ३२.५ किमि लक्ष्यमा ११.१९ किमि सडक कालोपत्रे भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, काभ्रेमा ३१ किमि लक्ष्यमा ९.५ किमि, चितवनमा २८.५ किमि लक्ष्यमा ७.५ किमि तथा दोलखामा १०.५ किमि लक्ष्यमा ०.८ किमि मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सिन्धुलीमा १५ किमि लक्ष्यमा तीन किमि, धादिङमा २० किमि लक्ष्यमा सात किमि तथा नुवाकोटमा ३५ किमि लक्ष्यमा १६ किमि सडक कालोपत्रे भएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा २१ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा २.५ किमि मात्रै काम भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सडक कालोपत्रेसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माणका सूचकमा पनि मन्त्रालयको प्रगति कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयले चालू वर्ष एक सय ७७ किमि सडक ग्राभेल, ३५ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण तथा दुई सय १६ किमि सडक ढलान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, नौ महिनाको अवधिमा ६६ किमि सडक ग्राभेल, सात किमि नयाँ ट्र्याक तथा सीमित सडक ढलान मात्रै सम्पन्न भएको छ । 

यसैगरी, सातवटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म दुईवटा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् । खरको छाना उन्मूलन कार्यक्रम, चेपाङ–वनकरिया एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलगायतका योजनामा पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । 

चितवनमा चालू वर्ष ग्राभेलस्तरका सडक स्तरोन्नति र नयाँ ट्र्याक निर्माणको काम शून्य देखिएको छ । त्यहाँ सातवटा सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म काम सुरु हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वासुदेव दाहालका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष प्रदेशभर ठुला र साना गरी तीन हजार चार सयभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा छन् । प्रदेश स्थापना भएयता हालसम्म एक सय ५५ वटा सडक पुल निर्माण, एक हजार तीन सय १२.८८ किमि सडक कालोपत्रे, एक हजार दुई सय २३.२ किमि नयाँ ट्र्याक निर्माण, नौ सय ८३.६८ किमि सडक ग्राभेल तथा पाँच सय २.६७ किमि सडक ढलान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि २२ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म सात अर्ब ५८ करोड ४९ लाख २४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३३.९१ प्रतिशत हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कमजोर कार्यप्रगतिका कारण गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको प्रभावलाई देखाएका छन् । सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार इरान–इजरायल युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको र त्यसको असर निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा परेको छ ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा निर्माण सामग्रीको लागत पनि बढ्यो । त्यसले कालोपत्रेलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा असर परेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै आयोजनाको काम प्रभावित भएकाले म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ प्रदेश सरकारले चालू वर्ष दुई सय ७२ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि बाँकी दुई महिनामा बढीमा पाँचदेखि १० किमि मात्रै थप सडक कालोपत्रे हुने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।