जेन–जी आन्दोलनको दमनबारे मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन
- नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका तत्कालीन आइजिपीसहित १० सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही सिफारिस
- सेनाको हकमा भने आयोग नरम
- पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की, पूर्वगृहमन्त्री अर्याललगायतमाथि थप छानबिनको सिफारिस
- पूर्वयोजनाअनुसार नै आन्दोलन विध्वंसात्मक बनाएको निष्कर्ष
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौको जेन–जी विद्रोहका वेला भएको दमनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका दुई मन्त्रीलाई दोषी ठहर गर्दै फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको छ । आन्दोलनको झन्डै नौ महिनापछि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवता तथा मानव अधिकारसम्बन्धी कसुरमा कारबाही सिफारिस गरेको हो ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनउपर मंगलबार निर्णय गर्दै आयोगले सरकारलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाएको छ । आयोगले मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । आयोगले २३ र २४ भदौका घटनाको अनुसन्धान गरी सिफारिस गरेको हो, बुधबार आयोगले यसका मुख्य अंश सार्वजनिक गरेको छ ।
‘निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिँदा मानवता र मानव अधिकारको कसुरमा पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा निजहरूलाई कारबाही र सजाय गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ आयोगको सिफारिस छ, ‘अतः सोबमोजिम नयाँ कानुन निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनैजना लगायतलाई सोही कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गर्दा नयाँ बनाइने सो कानुनमा निम्नबमोजिमको प्रावधान राख्न पनि नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने ।’
आयोगले यस्तो कसुरमा तीन महिनासम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरेको छ ।
ओलीले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेर नागरिकको मानव अधिकारको हनन गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली जिम्मेवार छैनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन । निजले अनुसन्धान समितिसमक्ष बयान दिँदा सामाजिक सञ्जालमा आफूले प्रतिबन्ध नलगाएको, नियम कानुनबमोजिम भएको भनी जिकिर लिए तापनि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले बयानका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्नुपर्छ अन्यथा स्थिति भयावह हुन सक्छ भनी दिएको सुझाव प्रधानमन्त्रीले नमानेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ ।
सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण २३ भदौमा प्रदर्शन सुरु भएको र त्यसपछि देशैभरि सिर्जना भएको परिस्थितिको मुख्य कारकको रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको आयोगको ठहर छ । सेनाको सहयोग लिनेलगायतमा पनि ओलीले दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेको आयोगको ठहर छ । ‘भाद्र २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाबाहेक सबै सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय गरेको पाइँदैन,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘अतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसमेतले कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी उदासीन बसेका कारण मानव अधिकारको उल्लंघन भएको देखिन आउँछ ।’
आन्दोलनमा भएको बल प्रयोगको सामूहिक दायित्व तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको हुने आयोगको निचोड छ । ‘मुलुकको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेतृत्वदायी तथा केन्द्रीय भूमिकामा रहने माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मातहतका सुरक्षाकर्मीहरू फिल्डमा खटिने र काम गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मैले गोली हान्न आदेश दिएको होइन भनी आफूमातहतका कर्मचारीहरूबाट भएको कार्यको जिम्मेवारी तथा दायित्वबाट तत्कालीन गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख विमुख हुन मिल्ने अवस्था हुँदैन,’ आयोगले भनेको छ, ‘अतः २०८२ साल भाद्र २३ गते बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुनुभएकाले मानव अधिकार हननको मुख्य दोषीमाथि उल्लेखित पदाधिकारी र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेतउपर सामूहिक रूपमा जाने देखिन्छ ।’
नागरिकको मानव अधिकार हनन हुने गरी सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० लागू गरेका आधारमा आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको छ । यसलाई कार्यन्वयन गर्दा मौलिक हकसमेत हनन भएको आयोगको भनाइ छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका प्रावधानहरू अनदेखा गरी संविधानअनुकूल नहुने गरी नेपाल सरकारको कार्यकारी आदेशबाट जारी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को प्रयोग गरी समाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश स्वयंमा असंवैधानिक रहेको देखिन्छ । मानव अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि यस्तो सार्वजनिक चासोको विषयमा कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘सरोकारवाला नागरिकको सहभागिता र उनीहरूको परामर्शविना हुने यस्ता कार्यहरू लोकतान्त्रिक पद्धति, मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र सुशासनसमेतको बर्खिलाप भई स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस्तो निर्देशिकाले नेपाली नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गरेको देखिन आयो । संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी उल्लेखित निर्देशिका, २०८० जारी गर्ने कार्य र कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनामन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता नै मान्नुपर्ने देखियो ।’
यसअघि नै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकको हकमा लापरबाहीपूर्वक ज्यान मारेको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ । १४ चैतमा पक्राउ परेका उनीहरू पछि सर्वोच्चको आदेशमा छुटेका थिए । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।
१० सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही सिफारिस
आयोगले अन्य १० उच्च सुरक्षा अधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेको छ । जसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकसमेत छन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलमाथि संविधानको धारा २४९(२) ङ अनुसार कारबाही सिफारिस भएको छ । जसमा आयोगको कामअर्न्तगत ,‘मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ उल्लेख छ । सोहीअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही सिफारिस भएको हो ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कार्की २४ भदौको आन्दोलनमा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख थिए । सो दिन राम्रोसँग शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसक्दा मानव अधिकारको हनन भएको आधारमा उनलाई कारबाही सिफारिस भएको छ । सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक पौडेल त्यसवेला कार्य विभागको प्रमुख थिए । सोही आधारमा उनलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । पौडेललाई गत महिना मात्र सरकारले महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको हो ।
आन्दोलनको समयमा नेपाल प्रहरीको आइजिपी रहेका चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापाको हकमा भने भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका डिआइजीद्वय ओम राना, विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डिआइजी कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजालको हकमा कारबाही सिफारिस गरेको छ । २३ भदौमा फिल्डमै खटिएका प्रहरीको कार्य विभागका तत्कालीन एआइजी सिद्धिबिक्रम शाहबारे प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन । त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको हकमा पनि आयोग मौन छ । आयोगले कारबाही सिफारिस भएका सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई कम्तीमा ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्नसमेत भनेको छ ।
सेनाको हकमा भने आयोग नरम
आयोगको प्रतिवेदन नेपाली सेनाको हकमा भने नरम देखिएको छ । आयोगले सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवनको सुरक्षामा खटिएका कमान्डरलाई नाम नतोकी कारबाही सिफारिस गरेको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई भने भविष्यमा यस्ता घटनामा गम्भीर हुन निर्देशन दिने निर्णय आयोगको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनमा सेनाकै कमजोरीले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी भएको उल्लेख छ । ‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा २३– २४ भदौका प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवनसमेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरि जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ, सो हुनुमा नेपाली सेनाका पनि कमिजोरीहरू देखिएको,’ आयोगको सिफारिसमा छ ।
प्रतिवेदनमा ‘राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आमनागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आमनागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिने र सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासका सेनाको तत्कालीन कमान्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने,’ उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की, पूर्वगृहमन्त्री अर्याललगायतमाथि थप छानबिनको सिफारिस
आयोगले आन्दोलनको समर्थनमा बोल्ने तथा सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमेत छन् । त्यस्तै, हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रहेका सुधन गुरुङ, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनीष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, आशिका तामाङ, हरि ढकाल छन् । त्यस्तै, सरकारले गठन गरेको जाँचुबझ आयोगका संयोजक रहेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नामसमेत यसमा राखिएको छ ।
कलाकार तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत आयोगले आन्दोलनलाई भड्काउन खोजेको आशंकामा छानबिन गर्न भनेको छ । यो सूचीमा सोम शर्मा, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, निश्चल बस्नेत, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर बिद्रोही, बुद्ध छिरिङ, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दीपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानीराज्यलक्ष्मी सिंह र निशान मैनाली छन् ।
‘पूर्वप्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपश्चात् जेन–जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने निजहरूको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निजहरू प्रदर्शनमा सहभागी हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिँदा २३ र २४ भदौको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसमेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे–नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे–नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम निजहरूबाट भए–नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए–नभएको सम्बन्धमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी सम्बन्धित व्यक्ति तथा आमनागरिकलाई सुसूचित गराई उल्लिखित व्यक्तिहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हक अधिकारको सुनिश्चिततासहित अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न,’ आयोगको सिफारिस छ ।
जेन–जी आन्दोलनलाई समर्थन गरेकै आधारमा आयोगले थप छानबिनका लागि सिफारिस गरेकामा कतिपयले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । सो आन्दोलनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन गरेका थिए । तर, उनको हकमा भने आयोगको प्रतिवेदन मौन छ ।
पूर्वयोजनाअनुसार नै आन्दोलन विध्वंसात्मक बनाएको निष्कर्ष
एउटा समूहले विध्वंसात्मक बनाउने पूर्वयोजना नै बनाएको आयोगको निष्कर्ष छ । ‘नेपाल प्रहरीको नक्कली फेसबुक पेज बनाई सो पेजमार्फत जेन–जी समूहलाई प्रदर्शनमा विद्यार्थी पोसाकमा आएमा नेपाल प्रहरीले बल प्रयोग गर्न नसक्ने हुनाले सबैजना विद्यालय पोसाकमा आउनू भनी आह्वान गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘नेपाल प्रहरीको सो नक्कली फेसबुक पेजले प्रदर्शनकारीहरूमा भ्रमपूर्ण सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित गरी योजनाबद्ध रूपमा विद्यार्थीलाई प्रदर्शनमा सहभागी गराई मानव ढाल बनाउन खोजेको देखिएको र सो घटनापश्चात् प्रयोग भएका सामाजिक सञ्जालका खाताहरू निष्क्रिय बनाएको देखिएको भन्ने सुरक्षाकर्मीहरूको बयान व्यहोराबाट खुल्न आई माथि लेखिएको तथ्य स्थापित हुन आयो,’ प्रतिवेदनमा छ ।
आन्दोलनमा योजनाबद्ध रूपमा घुसपैठ भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, कसले घुसपैठ गर्यो भन्ने आयोगले पत्ता लगाउन सकेको छैन । टिओबी समूहमाथि थप छानबिन गर्न आयोगले भनेको छ । यसअघि नै प्रहरीले सो समूहका नाइकेसहितलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सो समूहमा १५–२० जना मात्र रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
सुरक्षा निकायबिच तालमेल र सञ्चार संवादमा कमी रहेको आयोगले औँंल्याएको छ । मानव अधिकारको हनन हुनुमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवै पक्षलाई दोषी देखाइएको छ । सुरक्षाकर्मीले सावधानीपूर्वक हातहतियारको प्रयोग नगरेको तथा आयोजकले प्रदर्शनकारीलाई संयमित रूपमा राख्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
गत २३ भदौमा भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा दमन हुँदा बानेश्वर क्षेत्रमा मात्र १७ युवाले ज्यान गुमाएका थिए । सो दमनको विरोधमा भोलिपल्ट देशैभरि आन्दोलन भएपछि तत्कालीन ओली सरकार गिरेको थियो ।
सो आन्दोलन पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भई २१ फागुनमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनमा आन्दोलनको समर्थन गरेको दल रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ मत ल्याएर हाल सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबारे प्रतिवेदनमा के छ ?
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा ‘सिफारिस खण्ड’को बुँदा नम्बर १४ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्बन्धमा पनि उल्लेख छ । उक्त बुँदामा अनुसन्धान समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका कारण पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसकेका विषयमा सरकारले थप छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा अनधिकृत रूपमा कारागारबाट बाहिर निस्किएको घटनामा ‘को–कसको संलग्नता थियो’ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ । त्यसका लागि नक्खु कारागारका तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी, रवि लामिछानेलाई छुटाउन गएको भनिएको समूह तथा तत्कालीन सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू मनीष झा र हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसको मतलब आयोगले घटनाबारे थप तथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो, दोष स्थापित गरेको होइन । उक्त समयमा रवि स्वयं कारागारभित्र थुनामा रहेका व्यक्ति भएकाले उनलाई ‘जेलबाट निस्कने योजनाकार’का रूपमा प्रस्तुत गर्नु कानुनी र तथ्यगत रूपमा उचित नहुने दाबी रवि पक्षका कानुन व्यवसायी र समर्थकहरूको छ ।
आयोगकै प्रतिवेदनको तथ्य तथा विश्लेषण खण्डको प्रकरण नम्बर १५ मा पनि यस घटनामा कसको भूमिका थियो र त्यो कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । त्यहाँ उल्लेख छ, ‘रवि लामिछानेको सहयोगी र समर्थकको दबाबमा रवि लामिछानेलाई छोड्नुपर्छ भन्ने व्यहोरा लेखिएको पत्रमा डर, त्रास र धम्कीका कारण दबाबबिच सहीछाप गरिएको हो भन्ने कारागार प्रशासक (जेलर)को बयान र कारागारको सुरक्षा गर्न नसक्ने अवस्था देखेकाले जेलरले मलाई बोलाई पत्र दिई ‘तपाईं बाहिर गए जेलको सुरक्षा हुन्छ’ भनी मलाई छोडेको हो भन्ने रवि लामिछानेको बयान एक–आपसमा बाझिएको देखियो ।’ सोही बुँदामा जेलरले आफूले दबाबमा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरे पनि त्यसबारे तत्काल कतै जानकारी गराएको वा सार्वजनिक रूपमा बोलेको प्रमाण नपाइएको उल्लेख पनि गरिएको छ । यसकारण घटनाबारे थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखिएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ । ‘कारागार ऐन, २०७९ को बर्खिलाप कार्य भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी यकिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेको’ आयोगको निष्कर्ष छ ।
