नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीलाई मानव अधिकार आयोगद्वारा कारबाही सिफारिस

बुधबार, १३ जेठ, २०८३
डिजिटल संस्करण

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। जेन–जी आन्दोलनमा मानव अधिकार हनन गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलमाथि कारबाही सिफारिस गरेको हो। आन्दोलनको वेला दुवै एआइजी पदमा थिए। 

संविधानको धारा २४९(२) बमोजिम कारबाही गरी जानकारी दिन आयोगले सिफारिस गरेको छ। 

आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ तथा सशस्त्र प्रहरीका तत्काली आइजिपी राजु अर्याल र गुप्तचरका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न सिफारिस गरेको छ । 

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका डिआइजीद्वय ओम राना र विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एसपी जीवन केसी, गुप्तचरका डिआइजी कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाल तथा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि पनि कारबाही गर्न भनिएको छ। आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा सिफारिस भई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नसमेत भनेको छ। 

सुझावित समाचार