निजी क्षेत्रले नेपालको संविधान संशोधन गरेर ‘तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था’ हटाउन माग गरेको छ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदललाई निजी क्षेत्रले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यदलले मंगलबार उद्योगी–व्यवसायीसँग संविधान संशोधनका लागि सुझाव लिएको हो । निजी क्षेत्रले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुखको ठाउँमा ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था हटाउन, निजी–सार्वजनिक साझेदारीमा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपी)लाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनलगायतका सुझाव दिएको हो ।
त्यस्तै, संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्ट गर्नसमेत उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । ‘जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि अधिकरण गरिने नीति तथा सार्वजनिक सम्पत्तिका लागि उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइनेछ । उक्त मूल्यमा चिक्त नबुझ्नेले स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रले मौलिक हकअन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक राख्न, निजी सम्पत्तिको गोपनीयता र सुरक्षा प्रत्याभूति हुने व्यवस्था कायम गर्न, व्यवसायका लागि वाणिज्य अदालत सर्वोच्च अदालतभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न, ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठानअन्तर्गत रही स्वतन्त्र रूपमा हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि काम गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गर्न, कर अनुमतिपत्र एकलद्वार प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने तथा असमान र दोहोरो–तेहेरो कर तथा शुल्कको भार हटाउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएका हुन् ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणि राजभण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, डा. उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारदा, दीपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदीप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योती, प्रकाश डोटेल, सतिश शर्मा, सुदीप आचार्य, डा. राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दीपक दाहाल, शंकर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, संगीता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मा सहभागी थिए ।
उनीहरूले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझावसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको राय व्यक्त गरेको छ । उनीहरूले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए । संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्नुहोस्
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असीम साहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको बताउँदै व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा संयोजक साहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए । सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार एवं कार्यदलका संयोजक साहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डाबाट बनेको सरकार भएकाले ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारी सिस्टमलाई भ्रष्ट बनाउनतिर नलागाी पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन सहयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
