नेपालमा महिनावारी पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने जागिरे वर्गलाई अधिक करको बोझ लगाउने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा व्यक्तिगत आयकरको सीमा र दर हेरफेर गरेयता सरकारले संरचनालाई यथावत् नै राखेको छ । सोअनुसार अविवाहित व्यक्तिलाई मासिक ४१ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म (वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँ)को आम्दानीमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ भने विवाहितको हकमा वार्षिक ६ लाखसम्ममा यस्तो करको व्यवस्था छ ।
लगाउने प्रवृत्तिले उनीहरूको जीवनयापन निकै खर्चिलो बन्दै गइरहेको वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दुर्गा ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘जागिरेलाई अरू मुलुकमा जस्तो आम्दानीमा खर्च कटाउने पर्याप्त सुविधा पनि छैनन् । व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई त विभिन्न खर्च कटौतीको सुविधा दिइएको छ । तर, पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने वर्गलाई भने अधिक करको भार परेको देखिन्छ ।’
छिमेकी देश भारतमा जागिरे करदातालाई वार्षिक १२ लाख ७५ हजार भारतीय रुपैयाँ (नेपाली मुद्रामा २० लाख ४० हजार रुपैयाँ)सम्मको आम्दानीमा शून्य करको सुविधा छ । यसले न्यून आय भएका व्यक्तिदेखि मध्यम वर्गका कर्मचारीलाई समेत जीवनयापन सहज बनाएको छ । त्यस्तै, भारतमा अधिकतम आयकरको दर नै ३० प्रतिशत छ । भारतमा वार्षिक २४ लाख भारतीय रुपैयाँ आम्दानी नाघेपछि मात्रै ३० प्रतिशतको करको दायरामा आउनुपर्छ । तर, नेपालमा भने वर्षको १० लाख रुपैयाँ आम्दानी नाघेपछि नै ३० प्रतिशतको दरले कर लाग्ने व्यवस्था छ । यदि वार्षिक ५० लाखभन्दा माथिको आम्दानी छ भने त ३९ प्रतिशतसम्मको दर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । नेपालको यस्तो कर प्रणालीले न्यून आय हुनेदेखि उच्च दक्ष जनशक्तिसमेत भारतलगायतका कम कर तिर्ने सुविधा भएका मुलुकमा पलायन हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालमा चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधिजस्ता उच्च आम्दानी हुने पेसाका व्यक्तिहरू अधिक करको बोझले भारतलगायतका कर सहुलियत पाउने मुलुकतर्फ पलायन भइरहेका छन् । यसमा आगामी बजेटले ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।’
करविज्ञ रूप खड्काले नेपालमा कायम करको दरअनुसार नागरिकले गुणस्तरीय सेवा–सुविधा नपाएकाले कर परिपालनामा समस्या आउने गरेको बताए । उनले भने, ‘कर तिरेबापत राज्यले राम्रो अस्पताल, गुणस्तरीय सरकारी विद्यालय, गतिलो सडक र सामाजिक सुरक्षा दिने हो भने नागरिक खुसी–खुसी कर तिर्छन् । विकसित देशहरूमा कर बढी भए पनि नागरिक ढुक्क छन् । तर, नेपालमा कर तिरेअनुसारको सुविधा छैन ।’
पर्याप्त छैन खर्च कटौतीको सुविधा
आयकर ऐनमा करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कटौतीको सुविधा पनि दिइएको छ । वार्षिक रूपमा वास्तविक तिरिएको प्रिमियम वा ४० हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ । स्वदेशी बिमा कम्पनीमा गरेको स्वास्थ्य बिमाको हकमा वास्तविक तिरिएको प्रिमियम वा २० हजारमध्ये जुन कम छ, त्यति रकम घटाउन मिल्छ ।
निवृत्तिभरणसम्बन्धी विभिन्न कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष वा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकममा सुविधा छ । यस्ता कोषहरूमा जम्मा भएको रकम वा करयोग्य आयको एकतिहाइ भाग वा पाँच लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, त्यति रकम घटाउन पाइन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको अतिरिक्त छुट सुविधा हुन्छ । रोजगारीबाट मात्र आय भएका महिलाको हकमा लाग्ने करमा १० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था छ । यदि करदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्छन् भने पहिलो स्ल्याबमा लाग्ने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर छुट हुन्छ ।
नेपाल र भारतमा असमानता
भारत र नेपाल दुवै देशमा व्यक्तिगत आयकर प्रणाली प्रगतिशील ढाँचामा आधारित छ । जसअनुसार आय बढ्दै जाँदा कर दर पनि बढ्दै जान्छ । तर, स्ल्याब संरचना, छुट सुविधा र अतिरिक्त कर प्रणालीमा दुवै देशबिच स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ ।
भारतमा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ (आयकर वर्ष २०२६/२७) का लागि व्यक्तिगत आयकर स्ल्याबअनुसार वार्षिक चार लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर लाग्दैन । त्यसपछि चारदेखि आठ लाख रुपैयाँमा पाँच प्रतिशत, आठदेखि १२ लाखमा १० प्रतिशत, १२ देखि १६ लाखमा १५ प्रतिशत, १६ देखि २० लाखमा २० प्रतिशत, २० देखि २४ लाखमा २५ प्रतिशत र २४ लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्छ । यद्यपि, भारतमा आयकर ऐनको सेक्सन ८७ ‘ए’अन्तर्गत १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट पाउने व्यवस्था छ । यसले न्यून आय भएका समूह र मध्यम वर्गलाई करको बोझमा राहत दिएको देखिन्छ । नेपालमा भने एकल व्यक्तिका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत कर लाग्छ । पाँचदेखि सात लाखमा १० प्रतिशत, सातदेखि १० लाखमा २० प्रतिशत, १० देखि २० लाखमा ३० प्रतिशत र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ । दम्पतीका लागि छुट्टै स्ल्याब लागू गरिएको छ । जसअनुसार ६ लाखसम्म एक प्रतिशत, त्यसपछि १० देखि ३० प्रतिशतसम्म र उच्च आयमा ३९ प्रतिशतसम्म कर दर पुग्छ ।
नेपालमा महिलाको तलब मात्रै आय हुने अवस्थामा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । साथै, पेन्सनधारी र सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्तालाई एक प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।
कटौतीको हिसाबले भारतमा जागिरे व्यक्तिलाई ७५ हजार रुपैयाँको फ्ल्याट स्ट्यान्डर्ड डिडक्सन उपलब्ध गराएको छ । नेपालमा भने जीवन बिमा प्रिमियममा ४० हजार, स्वास्थ्य बिमामा २० हजार, घर बिमामा पाँच हजार रुपैयाँसम्म छुट पाइन्छ । साथै, पेन्सनधारीलाई पहिलो स्ल्याबमा थप २५ प्रतिशत छुट, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत अतिरिक्त छुट र दुर्गम क्षेत्र भत्तामा ५० हजार रुपैयाँसम्म छुटको व्यवस्था छ ।
रास्वपाको वाचापत्रदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसम्म राहतमुखी योजना
गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनलक्षित गर्दै सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकर (तलबमा लाग्ने कर)को सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमलाई प्रश्रय दिने उल्लेख थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने उल्लेख छ । यसले आगामी बजेटमार्फत सरकारले विद्यमान करको बोझलाई घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
