कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन्।
सोमबार संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले राजनीतिक तहमा आवश्यक संवाद निरन्तर जारी रहेको प्रस्ट पारिन्।
संक्रमणकालीन न्यायको विषय धेरै पुरानो भइसके पनि विविध कारणले टुंगोमा पुग्न नसकेको भन्दै उनले पीडितलाई राज्यसँग जोड्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको औँल्याइन्। संरचनाको जटिलताले गर्दा असहज भएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘अहिले कोही पीडित जानुपर्याे भने हाँडीगाउँमा रहेछ उहाँहरूको अफिस पनि। भेट्टाउन गाह्रो, जाँदाजाँदै कति दुःख भइसकेको हुन्छ।’
संक्रमणकालीन न्यायको काम निरन्तर भइरहे पनि त्यसको एकीकृत अभिलेखन नहुँदा पनि समस्या भएको मन्त्री गौतमको ठम्याइ छ। ‘शान्ति सम्झौतापछि अहिलेसम्म के–के काम भयो त, त्यसको एकीकृत रेकर्ड छैन,’ उनले भनिन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पुराना दस्ताबेजहरू संकलन गरेर व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्ने काम भइराखेको छ।’
