सहरी क्षेत्रका कतिपय सामुदायिक विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्या थेग्नै कठिन छ । भर्ना हुन आएका विद्यार्थीलाई ठाउँ अभावमा फर्काउनुपर्ने अवस्था छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा भने विद्यार्थीको खडेरी छ । यतिसम्म कि एकजना मात्रै विद्यार्थी भएका विद्यालय पनि छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार देशभरका २९३ सामुदायिक विद्यालयमा पाँचजनाभन्दा कम विद्यार्थी छन् । ती विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी संख्या चारदेखि ६ जनासम्म छ । प्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक सबै तहका विद्यालयमा यस्तो अवस्था छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको संख्या तीन हजार ४२४ छन् । ३० जनाभन्दा कम विद्यार्थी हुने सामुदायिक विद्यालय पाँच हजार ५५२ छन् ।
कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने विकल्पमा शिक्षा मन्त्रालय पुगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले कतिपय विद्यालय ‘मर्ज’ नगरी नहुने अवस्थामा रहेको बताए । ‘कतिपय विद्यालयमा फालाफाल विद्यार्थी छन्, कतिपयको अस्तित्व नै जोगाउन कठिन छ, भौतिक संरचना भए पनि विद्यार्थी छैनन्,’ उनले भने, ‘कतिपय पालिकाहरूले विद्यार्थी नभएका विद्यालयका शिक्षकलाई अन्य स्कुलमा खटाएर पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । अतिकम विद्यार्थी भएका विद्यालयका लागि अब मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था ल्याउँछ ।’
पहाडी क्षेत्रबाट सहर तथा तराईतिर बसाइँसराइ सरेसँगै पहाडका विद्यालयमा विद्यार्थीको संकट देखिएको हो । विद्यार्थी अतिकम हुँदा अधिकांश विद्यालयले कक्षा मिलान गरेरसमेत पढाउने गरेका छन् । शिक्षा प्रवक्ता सापकोटा विद्यालयबिचको भौगोलिक अवस्था, दूरीलगायतलाई विचार गरेर मर्ज गरिने बताउँछन् । ‘एकजना विद्यार्थीका लागि मात्रै पनि विद्यालय चलाउन सक्ने कुरा हुँदैन । तर, हामीले मर्ज गर्दा त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, दूरीलगायत कुरालाई हेर्नुपर्छ । विद्यार्थी अर्को विद्यालयमा जान सम्भव छ भने त्यो विद्यालय मर्ज गर्दा फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘मर्जमा जाँदा कतिपय विद्यालयको संरचनालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्छौँ ।’
देशभर २७ हजार २० सामुदायिक विद्यालय छन् । शिक्षा मन्त्रालयले ५० भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि कम विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । तर, मर्जका नाममा माथिबाट लाद्नु गलत हुने उनको सुझाव छ । ‘विद्यार्थी संख्या निकै कम भएको अवस्थामा विद्यालय गाभ्नु नै ठिक हो, तर यसमा माथिबाट निर्णय लाद्ने बाटो हिँडियो भने कठिन छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले स्थानीय सरकार र त्यहाँका राजनीतिक दलसित संवाद गर्ने हो भने उपाय उनीहरूबाटै आउँछ ।’
विद्यानाथ
कोइराला, शिक्षाविद्
विद्यार्थी संख्या निकै न्यून भएको अवस्थामा विद्यालय गाभ्नु नै ठिक हो । तर, यसका लागि माथिबाट निर्णय लाद्ने बाटो हिँडियो भने कठिन हुन्छ । सरकारले स्थानीय सरकार र त्यहाँका राजनीतिक दलसित संवाद गर्ने हो भने उपाय उनीहरूबाटै आउँछ ।
शिवकुमार सापकोटा
प्रवक्ता, शिक्षा मन्त्रालय
कतिपय विद्यालयमा फालाफाल विद्यार्थी छन् । कतिपयको अस्तित्व नै जोगाउन कठिन छ । भौतिक संरचना भए पनि विद्यार्थी छैनन् । अहिले पालिकाहरूले विद्यार्थी नभएका विद्यालयका शिक्षकलाई अन्य स्कुलमा खटाएर पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । अतिकम विद्यार्थी भएका विद्यालयका लागि अब मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था ल्याउँछ ।
कम विद्यार्थी र धेरै शिक्षक भएका विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै स्थानीय तह
विद्यार्थी कम भएपछि केही पालिकाले शिक्षक र विद्यार्थीलाई नजिकको अर्को स्कुलमा पठाएर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । कतिपय स्कुलमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम भएपछि ती विद्यालयका शिक्षकलाई अस्थायी रूपमा अन्यन्त्रको विद्यालयमा मिलान गरिएको छ । विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार पालिकालाई दिइएकाले सोही अधिकार प्रयोग गरेर विद्यार्थी कम भएका विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी व्यवस्थापन गरिएको पालिकाहरूले जनाएका छन् ।
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रवक्ता प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कम विद्यार्थी भएका विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीलाई नजिकैको अर्को विद्यालयमा सिफ्ट गरिएको बताए । ‘स्थानीय तहले विद्यालय मर्ज गर्न सक्ने भनेर कानुनमा ठ्याक्कै लेखिएको त छैन । तर, विद्यार्थी कम भएका र शिक्षक धेरै भएका विद्यालयमा जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो । पालिकाले नै उपयुक्त नियम बनाएर न्यून विद्यार्थी भएका दुई–तीन विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षक एकीकृत गरेर चलाएका छौँ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले पनि अब मर्ज गर्ने भनेर तयारी गरिरहेको छ । ती विद्यालयका भौतिक संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे केन्द्र सरकारले पनि निर्णय गर्ला ।’
धादिङमा मात्रै होइन, अधिकांश पहाडी जिल्लाको अवस्था पनि उस्तै छ । बागलुङमा पनि विद्यार्थी कम भएपछि विद्यालय संकटमा परेका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बागलुङका प्रमुख प्रकाशबन्धु अर्यालले भने, ‘केन्द्र सरकारले मर्ज गर्ने नीतिअनुसार कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको सूची मागेको थियो, हामीले त्यस्ता ५० भन्दा बढी विद्यालयको सूची पठाइसकेका छौँ । विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी संघ सरकारअन्तर्गत नै छ, केन्द्रबाट अनुमति आएपछि मात्रै दरबन्दी मिलान गर्न सकिन्छ ।’ गाउँका बस्ती रित्तिँदै गएकाले विद्यालय मर्ज र दरबन्दी अत्यावश्यक भइसकेको उनले बताए ।
