बागमती प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजक

चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा बागमती प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको करिब एकतिहाइ मात्रै खर्च गरेको छ । योसँगै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार प्रदेश सरकारले कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये २२ अर्ब ९८ करोड २५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

यो कुल बजेटको ३४.०६ प्रतिशत हो । गत आवको सोही अवधिमा सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड बजेटमध्ये २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख अर्थात् ३८.९१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । यस आधारमा चालू आवमा बजेट खर्चको अवस्था गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्चको अवस्था झनै कमजोर छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको ४१ अर्ब ५४ करोड ११ लाख पुँजीगत बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब ८७ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको २८.५९ प्रतिशत हो । अब आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले अझै २९ अर्ब ६६ करोड ३७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा परेको छ ।

चालूतर्फ भने खर्च तुलनात्मक रूपमा बढी देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ विनियोजन गरेको २५ अर्ब ९३ करोड ६२ लाख रुपैयाँमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब १० करोड ५१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४२.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, चालू र पुँजीगत गरी ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा विनियोजन गरिएको पाँच अर्ब ८८ करोड ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँमध्ये हालसम्म कुनै खर्च भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको आठ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँमध्ये वैशाख मसान्तसम्म पाँच अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । यो कुल विनियोजनको ६१.८१ प्रतिशत हो ।

विकासे मन्त्रालयकै खर्च क्षमता कमजोर
प्रदेश सरकारका विकासकेन्द्रित मन्त्रालयहरूको बजेट खर्च क्षमता कमजोर देखिएको छ । वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधाभन्दा कम मात्रै खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारको समग्र बजेट खर्च ३४.०६ प्रतिशतमा सीमित रहँदा विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन झनै कमजोर देखिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २२ अर्ब ३६ करोड ७१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये सात अर्ब ५८ करोड ४९ लाख २४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३३.९१ प्रतिशत हो ।

यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आठ अर्ब ३२ करोड २० लाख १२ हजार रुपैयाँमध्ये दुई अर्ब ५५ करोड ४८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३०.७० रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयले प्राप्त गरेको दुई अर्ब २३ करोड २१ लाख बजेटमध्ये ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २४.२२ प्रतिशत हो ।

यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४५.५१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४१.७४ खर्च गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्राप्त बजेटमध्ये ४४.०२ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४५.४६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३३.७५ प्रतिशत तथा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ३१.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च ३२.२० प्रतिशतमा सीमित छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७.०७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च १९.५५ प्रतिशत रहेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४१.७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर कार्यसम्पादन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म जम्मा १४.१८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

राजस्व संकलन पनि लक्ष्यअनुसार भएन
प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था पनि अपेक्षाअनुसार सुधार देखिएको छैन । गत आवको यही अवधिमा लक्ष्यको ४६.८८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालू आवमा ४६.४४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालू आवमा ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ३१ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकबाट वैशाख मसान्तसम्म ५३.६० प्रतिशत अर्थात् सात अर्ब ९४ करोड २७ लाख ५६ हजार अनुदान प्राप्त गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवमा संघीय सरकारबाट १४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको थियो ।