सरकारले तोकेको खोलाकिनारको मापदण्डबाहेक दायाँबायाँ थप २० मिटर छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आफ्नै फैसला सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक यस फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले उक्त फैसला कार्यकारी नीतिगत क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेको छ ।
०६५ मंसिरमा निर्धारित मापदण्डभन्दा धेरै हुने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । जुन कार्यान्वयनमा गए आठ हजार तीन सयभन्दा बढी घर तथा टहरा भत्किने र ४२ हजार नागरिक विस्थापनमा पर्ने अनुमान गरिएको थियो । क्षतिपूर्तिबापत मात्र राज्यले २१ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाइएको थियो । यसमा सरकार पुनरावलोकनमा गएकोमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले २० मिटरको मापदण्डसम्बन्धी फैसला गत ४ माघमा उल्ट्याएको थियो ।
संयुक्त इजलासले ०८० पुसमा फैसला गर्दै नदीकिनारको दायाँबायाँ २०–२० मिटरसम्म निर्माण नगर्न आदेश गरेको थियो । सरकारले उक्त आदेश कार्यान्वयनयोग्य नभएको तथा खर्चिलो र नागरिकलाई सास्तीसमेत हुने भन्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दायर गरेको थियो । यसै रिटमा न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले गरेको फैसलामा उक्त आदेशबारे, ‘...आदेश प्रचलित कानुन, कार्यकारीको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्ने यस अदालतले अवलम्बन गरेको न्यायिक परम्परासमेतका आधारमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त आदेशको प्रकरण १०० (ख) को बुँदा नं. १ केही उल्टी’ हुने उल्लेख छ ।
यसबाहेक नदी प्रदूषण, ढल व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण, अतिक्रमण हटाउने, अव्यवस्थित बसोबासीको पुनर्वास, छुट्टै बागमती सभ्यतासम्बन्धी ऐन तर्जुमालगायत निर्देशन सदर भएका छन् । नेपालले अंगीकार गरेको वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा नदीकिनारमा कति मिटर तटीय क्षेत्र राख्ने, नदी संरक्षण तथा तटीय क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायत विषयमा एकीकृत र स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले यस विषयमा विशिष्ट कानुन तथा नीति बनाउनुपर्ने पूर्ण इजलासको ठहर छ ।
