- ब्याजकरबाहेक सबै राजस्व शीर्षकमा सुधार, गत वर्षको भन्दा ७.२ प्रतिशत वृद्धि, तर लक्ष्यको तुलनामा ८४.७३ प्रतिशत मात्रै
- संकलित राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब २५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट, आठ खर्ब ६८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संघीय खातामा
चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को १० महिनामा नौ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आव ०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा ७.२ प्रतिशतले वृद्धि हो । गत आवको सोही अवधिमा नौ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड राजस्व उठेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैशाखमा मात्र एक खर्ब दुई अर्ब २६ करोडको राजस्व उठेको छ । गत आवको वैशाखमा भने ९१ अर्ब ६ करोड मात्रै उठेको थियो । चालू आवको १० महिनाको संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा भने ८४.७३ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले यस अवधिमा ११ खर्ब ७३ अर्ब ४५ करोडको राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
वैशाखसम्मको राजस्व संकलनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब २५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आठ खर्ब ६८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारको राजस्वका रूपमा रहने उल्लेख छ । बाँडफाँट हुनेमा रोयल्टीबापत दुई अर्ब ५९ करोड ४८ लाख, भ्याटबापत ८९ अर्ब ३९ करोड १० लाख र अन्तःशुल्कबापत ३३ अर्ब ३८ करोड १७ लाख पर्छन् ।
ब्याज आम्दानीबापत उठ्ने आयकर संकलन खस्किए पनि राजस्वका सबै शीर्षकमा सुधार देखिएको छ । निक्षेप थुप्रिँदै गएर निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटाइरहेका बैंकहरूको ब्याज खर्च भने बढ्दै गइरहेको छ । ब्याज आम्दानी घटेपछि त्यसबापत उठ्ने आयकर (ब्याजकर) १३.३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा २८ अर्ब २९ करोड ८६ लाख ब्याजकर उठेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा २४ अर्ब ५४ करोड १३ लाख मात्रै उठेको छ ।
२.३४ खर्ब आयकर संकलन
आयकरबापत २.३ प्रतिशत वृद्धि भई दुई खर्ब ३४ अर्ब संकलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा आयकर दुई खर्ब २९ अर्ब उठेको थियो ।
भन्सारबाट उठ्यो १.९८ खर्ब
भन्सार महसुल संकलनमा ७.४ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । १० महिनामा भन्सार महसुलबाट एक खर्ब ९८ अर्ब संकलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा एक खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड मात्रै उठेको थियो ।
इन्धनको भाउ घटाउन खोज्दा दर घट्यो
पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर संकलन भने घटेको छ । चालू आवको १० महिनामा पूर्वाधार कर संकलन १६ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । गत आवको सोही अवधिमा १७ अर्ब १७ करोड २५ लाखको पूर्वाधार कर संकलन भएको थियो । अर्थात्, २.३८ प्रतिशतले पूर्वाधार कर संकलनमा वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर संकलन पनि घटेको छ । गत आवको १० महिनाको तुलनामा ३.८४ प्रतिशतले घटेको छ । चार अर्ब दुई करोड मात्रै यस्तो दस्तुर संकलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा चार अर्ब १८ करोड संकलन भएको थियो ।
भ्याट संकलनमा सुधार
सरकारी भुक्तानी बढ्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । कुल भ्याट संकलन १०.५२ प्रतिशतले बढेको छ । १० महिनामा दुई खर्ब ९७ अर्ब ९७ करोडको भ्याट उठेको छ । गत आवको सोही अवधिमा दुई खर्ब ६९ अर्ब ६० करोडको भ्याट उठेको थियो ।
अन्तःशुल्क १०.८८ प्रतिशतले वृद्धि
चालू आवको १० महिनामा एक खर्ब ५७ अर्ब ९० करोड अन्तःशुल्क करबापत संकलन भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १०.८८ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा एक खर्ब ४२ अर्ब ४१ करोडको अन्तःशुल्क उठेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा अन्य आयकरबापत दुई खर्ब नौ अर्ब ७७ करोडको अन्य आयकर संकलन भएको छ । गत आवको सोही अवधिमा दुई खर्ब ७९ करोड संकलन भएको थियो ।
विद्यार्थीबाट सवा पाँच अर्ब राजस्व
सरकारले शिक्षा सेवा शुल्कबापत पाँच अर्ब २५ करोडको राजस्व उठाएको छ । यसमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कको योगदान उच्च छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५५.५३ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा तीन अर्ब ३८ करोडको यस्तो शुल्क उठाएको थियो ।
२७.९१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च
आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा विनियोजितमध्ये एकतिहाइ पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को १० महिनामा २७.९१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चार खर्ब सात अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने वार्षिक विनियोजनमध्ये एक खर्ब १३ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।
२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माण सुस्त हुँदा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । चालू खर्च विनियोजनको ६८.९८ प्रतिशत छ । ११ खर्ब ८० अर्बको चालू बजेट रहेकोमा आठ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको छ । ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा दुई खर्ब ४५ अर्ब खर्च भएको छ । कुल बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड छ । यसरी भएको खर्च कुल बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको ५९.७५ प्रतिशत हो ।
