बागमतीका मन्त्रालयले अझैसम्म पाएनन् बजेट सिलिङ

• मन्त्रालय घटाएर आठ पुर्‍याएपछि ती मातहतका ५० कार्यालयसमेत आपसमा गाभ्ने काममा व्यस्त हुँदा बजेट निर्माणकार्यले पाउन सकेन गति

आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव पठाउनुपर्ने मिति गुज्रिसक्दा पनि बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरूले आवश्यक सिलिङसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०८३’ अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० चैतभित्र सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट सीमा र मार्गदर्शन पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, १० वैशाखभित्र विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट प्रस्ताव आर्थिक मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सिलिङ नै प्राप्त नभएपछि मन्त्रालयहरू योजना छनोट, कार्यक्रम निर्धारण र बजेट प्रस्ताव तयार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूको पुनर्संरचना (मर्जर) प्रक्रियाका कारण बजेट सिलिङ पठाउन ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘मन्त्रालयहरूको संख्या घटेको छ । जिल्लामा रहेका करिब ५० वटा कार्यालय पनि गाभ्ने अभ्यास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रशासनिक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) टुंग्याउन समय लागेकाले सिलिङ ढिलो भएको हो ।’ 

प्रदेश सरकारले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन जिल्लास्थित कार्यालयहरूको संख्या घटाउने तयारी गरेको जनाएको छ । ‘पूर्वाधार विकास कार्यालय र सहरी विकास कार्यालयलाई एउटै संरचनामा ल्याउने, कृषि विकास कार्यालय र पशुसेवा कार्यालयलाई एकीकृत गर्ने तथा उद्योग कार्यालयसँग पर्यटनसम्बन्धी कामलाई समायोजन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री तामाङले भने ।

प्रदेशका १३ जिल्लामा रहेका १५ डिभिजन वन कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरेर ‘एक जिल्ला, एक वन कार्यालय’ अवधारणामा लैजाने तयारी भएको उनले बताए । त्यस्तै, विभिन्न बोर्ड, आयोग तथा निर्देशनालयलाई पनि खारेज वा कटौती गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत सार्वजनिक खर्च करिब ३० प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । ‘अनावश्यक संरचना हटाएर र कार्यालयहरू मर्ज गरेर सार्वजनिक खर्च घटाउने अभ्यास गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘सरकार रिफर्ममा जाने भएपछि सबै संरचना नयाँ ढंगले पुनर्गठन हुन्छन् । कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नरोकिने गरी नयाँ ‘ओ एन्ड एम’ तयार गरिनेछ । त्यसलगत्तै मन्त्रालयहरूले खर्च शीर्षकसहित सिलिङ पाउनेछन् ।’ 

बजेट कार्यतालिका प्रभावित हुने चिन्ता
प्रदेश सरकारको निर्देशिकाले बजेट निर्माणका लागि विस्तृत कार्यतालिका तय गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार माघ मसान्तभित्र स्रोत तथा खर्चको प्रारम्भिक सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, ७ चैतभित्र एकीकृत स्रोत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र १० चैतभित्र मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, १० वैशाखभित्र मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव बुझाउने, १५ जेठभित्र आर्थिक मामिला मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयबिच छलफल तथा संशोधन सम्पन्न गर्ने तथा २१ जेठभित्र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने कार्यतालिका छ । जेठ अन्तिम साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट बजेट स्वीकृत गरी १ असारमा प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, सिलिङ वितरणमै ढिलाइ भएपछि अब मन्त्रालयहरूलाई योजना छनोट र कार्यक्रम निर्माणका लागि पर्याप्त समय नहुने कर्मचारीहरूको भनाइ छ । समयमै सिलिङ नआउँदा बजेट निर्माण प्रक्रिया हतारमा हुने र कार्यक्रमको गुणस्तर प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता कर्मचारीले व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना योजना र बजेट निर्माण कार्यतालिका एकसाथ अघि बढेकाले प्रशासनिक अन्योल बढेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको स्वरूप अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म बजेटको वास्तविक आकार निर्धारण गर्न कठिन भइरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूको पुनर्संरचना गर्ने काममा व्यस्त हुँदा बजेट निर्माणमा ढिलाइ भएको छ : प्रभात तामाङ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, बागमती प्रदेश 

मन्त्रालय र जिल्लास्थित कार्यालयहरूको पुनर्संरचना (मर्जर) प्रक्रियाका कारण बजेट सिलिङ पठाउन ढिलाइ भएको हो । मन्त्रालयहरूको संख्या घटेको छ । जिल्लामा रहेका करिब ५० वटा कार्यालय पनि गाभ्ने अभ्यास भइरहेको छ, नयाँ प्रशासनिक संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) टुंग्याउन समय लागेकाले केही समय लागेको हो । सरकार रिफर्ममा जाने भएपछि सबै संरचना नयाँ ढंगले पुनर्गठन हुन्छन् । कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नरोकिने गरी नयाँ ‘ओ एन्ड एम’ तयार गरिनेछ ।