सरकारले सुशासन, आर्थिक वृद्धि र गुणस्तरीय सेवालाई केन्द्रमा राखेर आगामी बजेट ल्याउने उद्घोष गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै विद्यमान आर्थिक चुनौती चिर्ने र थिति बसाल्ने बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘सुशासन र न्याय, रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र समान अवसरलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट निर्माणको क्रममा हामी छौँ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र असल शासनका मूल आदर्शप्रति अविचल रहँदै ‘थिति बसाल्ने’ संकल्पसहित नीतिगत स्थायित्व, संस्थागत सुदृढीकरण र परिणाममुखी शासनप्रणाली स्थापित गर्ने दिशातर्फ वर्तमान सरकार अघि बढेको छ ।’
अर्थमन्त्रीले बिहीबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटले मुलुकका विद्यमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत नेपालको दिगो आधार तयार गर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले रोजगारीकेन्द्रित आर्थिक वृद्धि, संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नेछ ।’ त्यस्तै, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता यसमा रहेको उनले बताए ।
यस्ता छन् बजेटका मुख्य सिद्धान्त
अर्थमन्त्रीले संसद्मा सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, मध्यमवर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणलाई समेटेर बजेटका मुख्य पाँच सिद्धान्त प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आगामी बजेट नागरिकको समय, श्रम र लागत बचत हुने गरी द्रुत एवं विश्वसनीय सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताए । ‘राज्यलाई उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुशासनको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने गरी शासकीय सुधारको शृंखला कार्यान्वयन गर्नेछौँ,’ अर्थमन्त्रीले भने ।
उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु अर्थतन्त्र पुनर्संरचनाको मूल लक्ष्य हुने अर्थमन्त्रीले बताए । ‘आगामी बजेटले उपभोगमा–आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नेछ,’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ, ‘आर्थिक अवसरको विस्तार, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सुनिश्चितता र वित्तीय साधनको उत्पादनशील परिचालनका आधारमा ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ अघि बढाउनेछौँ ।’
लगानीमैत्री आर्थिक वातावरण सुदृढ गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्दै उद्यम–व्यवसायमा रहेका अवरोध हटाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउँदै उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र, सेवा निर्यात, स्वच्छ ऊर्जा र उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा अघि बढाउने अर्थमन्त्रीले बताए ।
सरकारले भूगोल र बस्तीबिच मात्र नभई उत्पादन, बजार, सेवा र अवसरबिचको दूरी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक–सामाजिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्ने गरी एकीकृत पूर्वाधार निर्माण गर्ने बजेटको सिद्धान्त रहेको छ । ‘सडक, हवाई, ऊर्जा, सहरी तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत दृष्टिकोणका साथ विकास गर्नेछौँ । पूर्वाधारलाई समय, लागत र गुणस्तरको अनुशासनभित्र राख्न संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सिपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पुँजी विकास गर्ने बजेटको सिद्धान्त रहेको छ । ‘आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गरी मध्यम वर्गको विस्तार गर्नेछौँ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त वित्तीय साधन परिचालन गर्नेछौँ ।
सरकारले पारस्परिक लाभ, राष्ट्रिय आत्मसम्मान र सार्वभौम हितमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आर्थिक समुन्नतिका लागि सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) परिचालन गर्ने बजेटको सिद्धान्त छ । ‘आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि तथा पर्यटनको एकीकृत उपयोगमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति, विश्वसनीयता र प्रभाव विस्तार गर्नेछौँ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग परिपक्व सम्बन्ध विकास गर्दै आर्थिक लाभ वृद्धि गर्नेछौँ ।’
यस्ता छन् बजेटका मुख्य प्राथमिकता
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कानुनी तथा संस्थागत सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग, क्षेत्रगत स्रोतको पुनर्प्राथमिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, सामाजिक लगानी तथा बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरणलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
सहकार्यात्मक संघीय शासन प्रणालीमार्फत सबल राज्य संरचना निर्माण गर्नु बजेटको प्राथमिकता हुने उनले बताए । संघलाई नीति–निर्माण, अनुसन्धान, राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण र रूपान्तरणकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्ने, प्रदेशलाई समन्वय, प्रादेशिक योजना र सेवा सहजीकरणको गतिशील पुलका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने र स्थानीय तहलाई राज्यको कार्यान्वयन इकाइका रूपमा सुदृढ गर्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमता सुनिश्चित गर्ने उनले बताए । ‘व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ,’ बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतमा उल्लेख छ, ‘ठुला परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रक्रियागत र संस्थागत अवरोध हटाउनु सरकारको प्राथमिकता हो ।’
स्वार्थको द्वन्द्व, कार्टेलिङ तथा एकाधिकार प्रवृत्तिविरुद्ध कडा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने, ‘थोरैले धेरै सेवा’ दिने आधुनिक प्रशासन निर्माण, तथ्यांक, प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको रूपान्तरण गर्ने, ‘एकपटक विवरण सबै सेवामा प्रयोग’का लागि अन्तर–आबद्ध सरकारी प्रणाली विकास गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा रहने उनले बताए ।
आगामी बजेटले सीमित सार्वजनिक स्रोत र निजी लगानीलाई उच्च प्रतिफल, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि हुने क्षेत्रतर्फ पुनर्प्राथमिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक रूपान्तरणको दरिलो आधार बनाउने, ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीतिमार्फत उद्योग, लगानी र पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सरल र समयबद्ध बनाउने, खानी तथा खनिज क्षेत्रको विकास गर्दै स्वदेशी स्रोतसाधनको उत्पादक उपयोग अभिवृद्धि गर्ने तथा हरित हाइड्रोजन, ऊर्जा भण्डारण तथा स्वच्छ औद्योगिक प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताए । ‘नेपाललाई ‘तौलरहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्र’मा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटेसन, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
