नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनीलबहादुर थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट नेपाल हाँसेको हेर्न नसकिएको टिप्पणी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय सभामा धारणा राख्दै पूर्वमन्त्री थापाले जनअपेक्षा अनुसार अपर्याप्त रहेको नीति तथा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्न माग गरे।
‘यो नीति तथा कार्यक्रम यथार्थभन्दा जनअपेक्षाअनुसार अपर्याप्त रहेको छ। सरकारले आत्मसमीक्षा गर्दै जनताको वास्तविक आवश्यकता र राष्ट्रिय चुनौतीअनुसार नीति पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ। यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाल हाँसेको हेर्न सकिँदैन,’ थापाले भने, ‘यो दस्तावेज जनताको दुःखको उपचार होइन, सरकारको आत्मप्रशंसाको संग्रहजस्तो बनेको छ।’
थापाले नेपाल बफर स्टेट नभएको उल्लेख गर्दै थपे, ‘नेपाल १९३ राष्ट्रमध्ये एक सार्वभौमिक र स्वतन्त्र राष्ट्र हो र नेपाल कल्चरल लिंक र ल्याण्ड लिंक राष्ट्र हो।’
थापाले राष्ट्रपतिको सम्बोधन चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीको कुर्शी खाली हुनु, राष्ट्रप्रमुखको विदाईमा सरकार प्रमुख अनुपस्थित रहनु, धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहुँदै बाहिरिनु र प्रधानमन्त्रीको पोशाक अमर्यादित रहनु शोभनीय नभएको टिप्पणी पनि गरे।
‘पोशाक केवल व्यक्तिगत शैलीको विषय मात्र होइन, यो राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी पदको जिम्मेवारी, गरिमा र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हर्वट हुभर, रोवर्ट मुगावे, वारेन जि हार्डिङ, दिलमा रोसेफ, मार्क एन्टोनीजस्ताको इतिहासलाई सम्झन अनुरोध गर्दछु’ थापाले भने।
सरकारले युवालाई फेरि पनि भ्रम बेच्ने प्रयास गरेको उनले आरोप लगाए। उनले २०४७ साल अघि नेपालमा १४ वटा धानचामल निर्यात कम्पनीमार्फत करोडौंको धानचामल निर्यात हुने नेपालले बार्षिक ३५ अर्ब भन्दा बढी धानचामल आयात गरिरहेको भन्दै यसमा सरकारको दृष्टिकोण सतही र असंवेदनशील रहेको टिप्पणी गरे।
अर्को प्रसंगमा थापाले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधनको बहसपत्र कार्यदलको आलोचना गरे। उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुमध्ये एकजनाको नेतृत्वमा आयोग गठन गर्न माग गरे।
‘संविधान संशोधनको बारेमा हाल रहेको कार्यसमितिबाट कुनै उपलब्धी नहुने हुनाले सबै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र संविधान विज्ञहरुसँग व्यापक छलफल गरी पूर्वप्रधानन्यायधिशमध्येबाट अध्यक्षतामा विज्ञहरुसहितको एक आयोग गठन गरी संविधानको संशोधनको कार्य टुंगाउन सुझाव दिन चाहन्छु।’
नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने बिषयलाई सरकारले बुझ्न नसकेको पनि उनको भनाई थियो। ‘नेपाल २४ नोभेम्बर २०२६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘अल्पविकसित देश’ श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ, जुन नेपालको आर्थिक र सामाजिक यात्राको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर दुर्भाग्य, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे स्पष्ट दृष्टिकोण र तयारी भेटन सकिएन’ थापाले भने, ‘यस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्रिय अवसरप्रति सरकारको मौनता केवल गैरजिम्मेवारी होइन, दूरदृष्टिको अभाव पनि हो।’
