- अर्बौँको खाद्यान्न आयात र युवा निर्यातको यो ‘लज्जास्पद सन्तुलन’ले देशलाई खाद्य असुरक्षाको गम्भीर खाडलतर्फ धकेलिरहेको छ
खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेसँगै, नेपालको भौगोलिक विशिष्टता, हाम्रा पुर्खाले सिर्जना गरेको प्रकृतिसम्मत एकीकृत खेती प्रणाली र जैविक विविधता अहिले गम्भीर संकटको घुम्तीमा उभिएको छ । एकातिर यसलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त राष्ट्रिय नीति र योजनाको अभाव छ भने अर्कातिर यिनको समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा जीवनको मूल आधार खानाका लागि गरिने खेतीपाती झनै कमजोर हुँदै गएको छ । बाँझो जमिनमाथि थपिएको, जलवायु परिवर्तनको तीव्रताले हाम्रो माटो, पानी र यसैमा निर्भर जनजीवनलाई क्षतविक्षत् बनाउँदै छ । यी सबैको प्रभाव तात्कालीन मात्र छैन, दिर्घकालीन छ । हाम्रा बालबच्चा र तिनका भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको यो सवालको सम्बोधन गर्नबाट पछि हट्ने छुट हामी कसैलाई छैन ।
नआत्तिनुस्, यही संकटको गर्भमा समाधानको बलियो सम्भावना लुकेको छ । बाँझो जमिनमा प्रकृतिसम्मत खेतीपातीको सुरुवात नै यसको हो । यसैका माध्यमबाट युवालाई सम्मानसाथ खेतीपातीमा फर्काउने र दिगो भविष्य निर्माण गर्ने एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ ।
बाँझो जमिन र पारिस्थितिकीय संकट : हाल नेपालको एकतिहाइभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । यो केवल हामीलाई तर्साउने तथ्यांक मात्र होइन, बरु यो हाम्रो भूगोलको आत्मा उजाडिँदै गएको गम्भीर संकेत हो । जमिन बाँझो रहेसँगै पुर्खाले सर्यौँ वर्ष लगाएर मर्मत–सम्भार गरेका गराहरू, कुलो र पानीका पँधेराहरू अहिले संरक्षण अभावमा भत्किँदै छन् । खेती हुन छाडेपछि माटोको माथिल्लो उर्वर तह बाढी र पहिरोका कारण बगेर गइरहेको छ । सयौँ वर्ष लगाएर जतन गरेको मलिलो माटो निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । पहाड र चुरे क्षेत्रमा जमिन बाँझो भएसँगै जमिनमुनिको पानी पुनर्भरण हुने प्रक्रिया रोकिएको छ, जसले गर्दा परम्परागत मुहान सुक्दै गएका छन् ।
बाँझो खेतबारीमा स्थानीय वनस्पतिको सट्टा मिचाहा प्रजाति र वनमारा घाँस र अन्य वनस्पतिले कब्जा जमाएका छन् । यी जिराहा प्रकृतिका वनस्पतिले स्थानीय जैविक विविधतामा धाबा बोलेका छन् । बाँदर, बँदेल, निलगाईजस्ता वन्यजन्तु वनभित्र खानेकुरा नपाएर गाउँ पसेका छन् । रित्तिँदै गरेको गाउँमा यिनीहरूसँग जुधेर खेतीपाती गर्ने आँट हराउँदै गएको छ । वनमै रमाउनुपर्ने यस्ता वन्यजन्तु किन गाउँ पसे ? यसको सत्यतथ्यको खोज र विश्लेषण मात्र होइन, कृषि वनको एकीकृत ढाँचा बनाएर यिनको व्यवस्थापन अनिवार्य भएको छ ।
साथै, विगत दुई दशकमा जलवायु परिवर्तनले तापक्रम वृद्धि र वर्षाको अनिश्चितता बढाएको छ । हिमालमा हिउँ छैन, पहाडमा पानीको हाहाकार छ र तराई सुक्खा वा डुबानको दोहोरो मारमा छ । पुर्खाहरूले अपनाएको एकीकृत स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीलाई ‘आधुनिकता’को नाममा बेवास्ता गर्दा आज यो अवस्था आएको हो । हाम्रो मौलिक पहिचान, आत्मसम्मान र जीविकोपार्जन संकटमा छन् । यो अनुसन्धानका प्रतिवेदनमा मात्र नभएर आममानिसको हेराइ र भोगाइमा प्रस्ट छ ।
यो केवल प्रकृति र वातावरणमा आएको संकट मात्र होइन । खेतीपाती गर्ने जमिन बाँझो रहँदा हाम्रो खाद्य सुरक्षा र आम्दानीसमेत प्रभावित छ । अखाद्य खानेकुराको उत्पादन र आयात बढिरहेको छ । घरपरिवारको खाना र जीविकोपार्जनको जोहो मिलाउन युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा खाडीमा पलायन हुन बाध्य छ । अर्बौंको खाद्यान्न आयात र युवा निर्यातको यो ‘लज्जास्पद सन्तुलन’ले देशलाई खाद्य असुरक्षाको गम्भीर खाडलतर्फ धकेलिरहेको छ । अनि, हामी त्यसको प्रत्यक्ष असर हाम्रो भान्सा र अर्थतन्त्रमा पर्यो भनेर रोइलो मात्र गर्छौं ।
पुनर्जागरणको प्रस्थानविन्दु : बाँझो जमिनलाई पुनर्जीवित पार्ने एक मात्र अचुक औषधि ‘प्रकृतिसम्मत खेतीपाती’ नै हो । यो ‘केही नगर्ने’ खेतीपाती होइन । साथै, आधुनिकताका नाममा बाह्य रसायन विषादी र प्लास्टिक थोपरेर वातावरण र खानेकुरा विषाक्त बनाउने पनि होइन । जैविक मल भन्दै प्रकृतिले नसहने र किसानले किन्न नसक्ने बजारिया मल थोपर्ने पनि होइन । यो त ‘प्रकृतिको नियमलाई नबिगार्ने’ पुर्खाको किसानी विवेक र वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भइसकेको दिगो खेतीपातीको व्यावहारिक सिद्धान्त हो ।
यो स्वस्थ खानेकुरा उत्पादन गर्ने कम लागत, उच्च प्रतिफलको एक मात्र उपयुक्त उपाय हो । साथै, प्रकृतिसम्मत खेतीमा स्थानीय स्रोत (खाद्य तत्वले भरपूर बोटबिरुवा, यस्ता तत्व बनाउने सूक्ष्म जीवाणु पाल्ने पोस्ने बाली, वस्तुभाउका गोबर र मूत्र, हरियो तथा सुकेका पातपतिंगरको छापो) को प्रयोग हुने हुनाले उत्पादन लागत घट्छ । रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो मूल्यले किसानलाई ऋणको भार बोकाउँदै छ । यसले माटो र मानव स्वास्थ्य बिगारेको छ भनेर स्विकार्ने हो भने अझै पनि यसको विकल्प नखोज्नु मूर्खता हो ।
यसरी प्रयोग गरिने छापोले प्राकृतिक रूपमै परिपक्व कम्पोस्ट वा सतहको माटोलाई फेरि जीवित बनाउन सकिन्छ । यो नै प्रकृतिले माटो मलिलो बनाउने प्रकृतिसम्मत विधि हो । साथै, प्राकृतिक खेतीले वायुमण्डलको कार्बनलाई माटोमा सोसेर राख्न मद्दत गर्छ, जुन जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने एक सशक्त माध्यम हो ।
अहिलेको पुस्ता किसानको ‘परम्परागत दुःख’को भाष्य बनेको खेतीपातीभन्दा फरक किसानको ‘सम्मान’ र दिगो प्रकृति खोजिरहेको छ । यसको आत्मबोध गरी बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्ने सोचसहित युवालाई प्रविधि र प्रकृतिसँग जोड्न सके यसले हामीले दशकौँदेखि बिराएको बाटो फेरेर युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यस्तो प्रकृतिसम्मत उत्पादन बढाएर स्वस्थ खानेकुरामा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । साथै, यस्तो उत्पादनको विश्वव्यापी मागसमेत बढिरहेको सन्दर्भ छ । हाम्रो उत्पादन बढाएर हामी नेपालीले पेटभरि खाएर वा लाएर बढी भएको बेच्न सक्ने भयौँ भने बढ्दो चेतनाका कारण युवाले यसको सदुपयोग गर्न सक्छन् । उनीहरूले यी प्रकृतिसम्मत उत्पादनको आकर्षण बढाएर विश्व बजारमा पुर्याउन सक्छन् र राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् ।
प्रकृतिको बाँझोपनको अन्त्य गरौँ : जमिन बाँझो हुनुको मुख्य कारण समयमै यसलाई सम्बोधन गर्न अगुवाइ गर्ने नीतिका निर्माता र यिनैका अघिपछि गरेर रमाउने विज्ञ जमातको निकम्मापन हो । यो कमजोरीबाट पाठ सिक्दै, अघि बढ्नुको विकल्प छैन । कृषि सपार्ने अबको बाटो भनेको प्रकृति पुनरुत्पादनको नियमलाई अँगालेर प्रकृतिसम्मत खेतीपाती गर्नु हो । अब पनि रसायन र विषादीयुक्त खेतीपाती गरेर प्रकृतिको वातावरण र मानव स्वास्थ्य बिगार्ने छुट हामीलाई छैन । तसर्थ, हामीले तीन करोड नेपालीलाई खुवाउनु छ र हाम्रो अस्तित्व जोगाउनु छ भने प्रकृतिविरुद्ध होइन, प्रकृतिसँग मिलेर काम गर्न सिक्नुपर्छ ।
बाँझो रहेको कृषियोग्य जमिन उपभोग, स्वामित्व, स्रोत र साधनसहित युवाको काँधमा सुम्पिएर प्रकृतिसम्मत खेतीपातीको अभियान सुरु गर्नु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । प्राकृतिक रूपमै छोडिएका यी जमिनमा प्रकृतिसम्मत खेतीपातीका लागि उपयुक्त वातावरण बनिरहेको छ । त्यसैले, पनि यी जमिनलाई सजिलै प्रकृतिसम्मत खेतीपातीको ढाँचामा रूपान्तरण गरेर समग्र कृषि क्षेत्र रूपान्तरणको आधारशिला बनाउन सकिन्छ । यो अनुभव बटुल्ने कुरा मात्र होइन, कृषि रूपान्तरणको व्यावहारिक बाटो तय गर्ने प्रस्थानविन्दुसमेत हो ।
यसका लागि सरकारले प्रस्ताव गरेको भूमि बैंकको अवधारणालाई प्रस्ट पार्दै यसको सञ्चालन संयन्त्र र कार्यविधि बनाउनुपर्छ । यो कार्य स्थानीय सरकारले आआफ्नो विशेषतामा प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्छन् । यसका लागि स्थानीय सरकारको मातहत भूमि बैंक स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकारले यस्तो जमिनको स्वामित्व र उपभोग अधिकारका साथै त्यसमा प्रकृतिसम्मत खेतीपाती गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनुपर्छ । यस्तो ढाँचा बनाउँदा सबैभन्दा पहिले उपयुक्तताका आधारमा बाँझो रहेका कृषियोग्य जमिनको यकिन गर्ने, तिनको स्वामित्व भएका व्यक्ति वा समूहको लगत तयार गरी आफैँ खेतीपाती गर्ने वा यसका लागि अरूलाई उपभोग अधिकार हस्तान्तरण गर्ने निर्क्योल गरिनुपर्छ ।
आफैँ खेतीपाती गर्ने वा उपभोग अधिकार लिने दुवै पक्षको जमिनमाथिको अधिकार र दायित्व स्पष्ट पार्न स्थानीय सरकारले कार्यविधि बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थामा जमिनको स्वामित्व जग्गाधनीकै रहने गरी उपभोग अधिकार निश्चित अवधिका लागि हस्तान्तरण गर्ने, जमिनको कर भाडा र जमिन फिर्ता लिन वा दिन चाहेमा पूरा गर्न सर्त कार्यविधिमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो कार्यले छरिएर रहेका टुक्राटाक्री जमिनको एकीकरण (चक्लाबन्दी) गरी उपयुक्त क्षेत्रफलमा खेतीपाती गर्ने कामको समेत सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
उल्लिखित अवधारणगत सुझाव एउटा उत्तम उपाय हो । यसलाई मूर्त रूप दिन सरकारले तत्कालै भूमि बैंकको विस्तृत ढाँचा बनाउन पहल गर्नुपर्छ । यो र यस्ता सवालमा के गर्ने भनेर प्रस्ताव राखेर प्रतिवाद वा विरोध गरेर र सपना देखाएर मात्र पुग्दैन । अब ठन्डा दिमागले चनाखो भएर अहिलेसम्मका अनुभव, तथ्य र अभ्यासबाट सिक्दै व्यावहारिक कार्ययोजनाको ढाँचा बनाउँदै सिर्जनशील अभ्यासमा लाग्ने वेला हो । सञ्चार प्रविधिको विकासले विश्व मानव समाज नजिकिएसँगै देखेका, सुनेका र भोगेका अनुभवले हाम्रो खासगरी, युवा पुस्ताको आफ्नो जीवन सरल र उन्नत बनाउने हुटहुटी धेरै नै बढाएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने यो सबैभन्दा उपयुक्त समय हो ।
यसरी हाम्रा पुर्खाको प्रकृतिसम्मत खेतीपातीको अनुभव र युवाको ऊर्जा र सीप मिलाएर प्रकृतिसम्मत खेतीपातीको ढाँचा तयार गर्न सकिन्छ । छिन्नभिन्न परिवार र रित्तिएका गाउँलाई फेरि हराभरा बनाउने यो नै सरल र दिगो तरिका हो । अहिलेको सरकारले कृषि पर्यटन र आरोग्यतामा जोड दिएको सन्दर्भमा यो प्रकृतिसम्मत खेतीपाती अभ्यासले आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन मात्र होइन, प्रकृतिसम्मत समाजलाई उन्नत बनाउने सामूहिक चेतना र ऊर्जासमेत थप्न सक्छ । यो नै हामीले हाम्रा बालबालिकालाई दिन सक्ने सबैभन्दा अमूल्य उपहार हो । रसायन र विषादीले तहसनहस पृथ्वी बचाउने जिम्मा नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको छ । यो अभियानमा सामेल भएर युवा नेतृत्वले भविष्यका किसानले पृथ्वी बचाउन सक्छन् भन्ने सन्देश सबैतिर फैलाउने अवसर आएको छ ।
(पौडेल कृषिविज्ञ हुन्)
