विपक्षी दलहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति र जवाफ खोज्दै अवरोध गरेपछि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रभावित बनेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र जवाफका लागि बुधबार बिहान साढे ११ बजेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै विपक्षीको अडानसहितको अवरोधका कारण प्रभावित भएको हो । अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।
‘राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक ०८३/८४ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तुत गर्न, छलफलमा भाग लिन र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ दिनका लागि समेत प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ (१) बमोजिम वैशाख ३१ को दिन तोकेको जानकारी गराउँदछु,’ सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भने । नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभामा ३५ वटा संशोधन परेका छन् ।
बुधबार आकस्मिक समय र शून्य समयसम्म चलेको बैठक विपक्षीको अवरोधले चल्न सकेन भने दिनभरको संवादका बिच सहमति नजुट्दा नीति तथा कार्यक्रममाथि निर्धारण गरिएको छलफलको कार्यसूची प्रभावित भएको हो । पहिलो बैठक सवा १ बजे १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलहरूसँग संवाद गरेर दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर, विपक्षी दलहरूले छलफलमा प्रधानमन्त्री नै चाहिने अडान लिएर अवरोध गरेपछि छलफल प्रभावित भयो । सभामुख अर्यालले दोस्रो बैठक पनि १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । साढे दुई घण्टापछि तेस्रो बैठक सुरु गर्दा पनि विपक्षी दलहरूले उभिएरै अवरोध गरेपछि सभामुख अर्यालले बैठक बिहीबारसम्मलाई स्थगित गरेका हुन् ।
विपक्षीको लगातार नाराबाजीप्रति रास्वपा सांसदको प्रतिवाद
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न पाँचवटा कार्यसूची तोकिएको प्रतिनिधिसभा बुधबार दिनभर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ र संविधानको धारा ७६ (१०) वरिपरि केन्द्रित रह्यो । विपक्षीले कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री आउने भनेर राखेपछि नियमावलीअनुसार मन्त्री तोकेर पन्छिन नमिल्ने जिकिर गर्दै संविधानले प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसद््प्रति उत्तरदायी हुने भनेको तर्क गरे भने सत्तापक्षले संसद्को नियमावलीअनुसार नै प्रधानमन्त्रीले आफू आउन नसक्ने सन्देशसहित मन्त्री तोकेर पठाएकाले सदन चलाउनुपर्ने तर्क गरे । विपक्षीले प्रधानमन्त्री उपस्थितिको अडान नछाडेपछि सभामुख अर्यालले बैठकको कारबाही अगाडि बढाएनन् र कार्यसूचीमा उल्लेखित कार्यक्रम हटाउँदै थप संवादका लागि बिहीबारसम्मलाई बैठक स्थगित गरे ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमा सांसदहरूले एक घण्टाभन्दा बढी समय आकस्मिक समय र शून्य समयमा आ–आफ्नो धारणा राखे । त्यसपछि सभामुख अर्यालले सरकारको आगामी आव ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अगाडि बढाउन खोजे । प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेलाई छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लगाए । मन्त्री वाग्ले रोस्ट्रममा पुगे । यत्तिकैमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, विपक्षी दलहरू एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसदहरू उठेर विरोध जनाए । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ त ‘अक्षम प्रधानमन्त्री राजीनामा दे’ भन्दै आक्रोशमै आए । श्रम संस्कृतिकै ध्रुवराज राईले प्रधानमन्त्री चाहिँदैन भनेर नारा लगाए । प्रधानमन्त्री आएर जवाफ नदिएसम्म कुनै हालतमा छलफल अगाडि नबढ्ने अडान लिए । साम्पाङले ‘विधिबाट सञ्चालन गरौँ, यो देशमा प्रधानमन्त्री छैन भने छैन भनौँ भनेर घोषणा गर्नुस्, यसरी हुँदैन । प्रधानमन्त्रीविनाको सरकार भन्नुपर्यो, नत्र भने अनिवार्य रूपमा यहाँ आउनुपर्यो । देशको नाममा सम्बोधन नगर्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ ? नियम सबैलाई लागू हुन्छ’ भनेर बैठकबाट निस्किए । उनीसँगै श्रम संस्कृतिका सांसदहरू पनि बाहिरिए ।
एमाले सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभईकन केही पनि हुँदैन भनेर विरोध जनाए । सभामुख अर्यालले नियमावलीको अंश पढेर सुनाउन खोजे । तर, विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री के भएर आउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरिरहे । राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले नीति कार्यक्रम कसले बनाएको, कसले पेस गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री अस्वस्थ वा देशबाहिर भए मन्त्रीले गर्न सक्ने बताए । तर, सिंहदबारमा फोटो खिचेर नीति तथा कार्यक्रम छल्न नपाइने तर्क गरे । कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्तुत गर्ने र जवाफ दिने भन्ने रहेको उनको भनाइ थियो ।
विपक्षीले सभामुखलाई नै बोल्न नदिएपछि सत्तारूढ रास्वपाका खगेन्द्र सुनारलगायतले केही सांसद उठेर प्रतिवाद उत्रिन खोजे । त्यसलाई रास्वपाकी क्रान्तिशिखा धितालले रोकेका थिए । त्यसपछि सभामुख अर्यालले आफ्नो कुरा राख्न बारम्बार अनुरोध गरे ।
कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को संसदीय मूल्य–पद्धति उपेक्षा गरेको महसुस विपक्षीलाई भएको, तर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले गर्दा कुनै आपत्ति नभएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको सन्दर्भमा कुनै पनि कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रीले टेबुल गर्ने कुरा हाम्रो परम्परा हो । सभामुखले भन्न खोज्नुभएको नियम ३८ को व्याख्या पनि त्यही हो,’ विपक्षीतर्फबाट सांसदहरूलाई पनि केसीले भने, ‘अहिले प्रस्तुत गर्ने कुरामा मन्त्रीजीले गर्दा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, आपत्ति नगरौँ । किनभने नियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख छ । तर, जवाफको वेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो भने त्यसवेला हामी सहभागी हुन सक्दैनौँ । हामीले बहिष्कारै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्दा हिँड्ने, प्रस्तुत गर्न नआउने, सांसदको धारणा सुन्न नआउने, जवाफमा पनि नआउने हो भने त्यसलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिन्छौँ । सभामुखले ध्यान दिनुहोला ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा प्रधानमन्त्री नआउनु दुःखद भएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम भविष्य निर्माण गर्ने मार्गचित्र हो । प्रधानमन्त्री आउनैपर्छ । यो जनताको सरकारको भने उत्तरदायित्व संसद्बाटै खोजिन्छ, रत्नपार्कबाट होइन । यो सभामुखको अस्तित्वमाथिको पनि प्रश्न हो । रास्वपाकै १८१ सांसदको अस्तित्वको कुरा पनि हो । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमभन्दा महत्वपूर्ण के कुरामा प्रधानमन्त्री बिजी हुनुहुन्छ ?’ उनले सोधे । सत्तापक्षका तर्फबाट रास्वपा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सदन भावनाले नभई नियमावलीअनुसार चल्ने बताए । ‘नियमावलीको नियम ३८ मा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीबाट नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिने र जवाफ दिने भन्ने स्पष्ट तोकेको छ । त्यो कारणले सदनलाई नअल्झाईकन नियमावलीको ३८ (३) अनुसार छलफललाई अगाडि बढाउन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई प्रतिनिधि तोकी पठाएको जानकारी मुख्य सचेतकको हैसियतमा प्राप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले आज मात्र होइन, पाँच वर्ष कार्यकाल नै नियमावलीको नियम ३८ देखाएर प्रधानमन्त्रीको एउटा पनि आवाज यो संसद्मा सुन्न नपाउने हो भनेर प्रश्न गरे । ‘यो नियमावली जटिल अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यू विदेश हुँदा, बिरामी हुँदा, असहज परिस्थितिमा अरूका लागि कामकारबाही नरोकियोस् भनेर बनाइएको सुविधालाई आधार बनेर कानुनी तर्क गरिरहँदा हाम्रो संविधानको ७६ (१०) ले प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने कुराको कतै खिल्ली उडाइएन र ? त्यसकारण सिंगो समाज र जनताले प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न चाहिरहेको छ । यो सभामुखले बुझिदिनुहोला,’ उनले भने ।
विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले छलफल र बहस यसरी अन्त्य नहुने भन्दै १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेर संसदीय दलका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर निकास निकाल्न अनुरोध गरे । त्यसपछि सभामुख अर्यालले नियमावलीलाई हल्का रूपमा नलिन अनुरोध गर्दै टेबुल गर्न दिन अनुरोध गरे । तर, नमानेपछि सचिवालयसँग सल्लाह गरेर सभामुख अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । सभामुख अर्यालले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भनेर अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दिने सहमति जुटेको थियो । छलफलपछि जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने प्रतिबद्धता सभामुख अर्यालले बैठकमा जनाएका थिए । सहमतिपछि पौने ३ बजे बैठक सुरु भयो । अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । लगत्तै विपक्षी दलका सांसद उठेर प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि रुलिङ नै गर्नुपर्ने माग गरे । उठेर अवरोध गरिरहे ।
