हस्ताक्षर भएको साढे ६ वर्षपछि चीनसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि कार्यान्वयनतर्फ गएको छ । सरकारले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरी बिहीबारदेखि सन्धि औपचारिक रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेपाल र चीनबिच २६ असोज ०७६ मा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै देशले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको भनेर कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी दिएको ३०औँ दिनमा लागू हुने सन्धिमा उल्लेख छ ।
‘नेपालले चीनलाई प्रक्रिया पूरा भइसकेको भनेर कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएसँगै अब सन्धि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराईले भने, ‘अब केही दिनमा सन्धि कार्यान्वयन हुनेछ, यस्तो सन्धि कार्यान्वयन गर्ने नेपालका लागि चीन पहिलो देश भएको छ ।’
यसअघि मूलतः नेपालकै कारण सन्धिको कार्यान्वयन रोकिँदै आएको थियो । नेपालले आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गरेर पनि चीनलाई त्यससम्बन्धी जानकारी दिएको थिएन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले १ वैशाखमै चीनलाई प्रक्रिया पूरा भएको भनेर जानकारी गराएको थियो । चीनले भने दुई वर्षअघि नै यस सम्बन्धमा नेपाललाई जानकारी गराएको थियो ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिलाई सरकारले चार महिनापछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा दर्ता गरेको थियो । यस्तो सन्धि संसद्मा जानकारी गराए पुग्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
के–के विषयमा हुन्छ सहकार्य ?
यो सन्धि फौजदारी विषयको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीका लागि महत्वपूर्ण हुने कानुन मन्त्रालय तथा प्रहरीका अधिकारीहरू बताउँछन् । सन्धिमा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता उपलब्ध गराई दुई राष्ट्रबिच प्रभावकारी सहयोगलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्य’ रहेको उल्लेख छ । फौजदारी कारबाहीको कागजात तामेल गर्ने, व्यक्तिहरूको बयान तथा बकपत्र गराउने, प्रमाणको कागजात, प्रमाण तथा अभिलेख उपलब्ध गराउने, व्यक्ति रहेको स्थान पत्ता लगाउने, सनाखत गर्ने, निरीक्षण वा परीक्षण गर्नेदेखि अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्नेसम्मका प्रावधान सन्धिमा समावेश छन् । २५ धारा रहेको सन्धिमा सहायता अस्वीकार गर्न सक्ने स्वैच्छिक आधार पनि राखिएको छ ।
खासगरी प्रमाण संकलन र कागजात तामेलीका लागि सन्धिको प्रयोग हुने कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । उदाहरणका लागि हाल नेपालमा चिनियाँ कम्पनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । तर, उनीहरूको म्याद तामेली गर्न कानुनी समस्या छ । सन्धि लागू भएसँगै औपचारिक माध्यमबाट म्याद तामेली गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै, धारा १३ मा ‘प्रमाण उपलब्ध गराउन वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हिरासतमा भएको व्यक्तिको हस्तान्तरण’ पनि गर्न सकिने उल्लेख छ । सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा मात्र यसरी अनुसन्धानमा सघाउन हिरासतमा रहेका व्यक्ति हस्तान्तरण हुनेछन् । त्यस्तै, एकअर्का देशले प्रमाणजन्य सामग्री, वस्तु र सामग्रीको जाँचबुझ, खोजी, रोक्का र जफत गर्न सक्ने पनि सन्धिमा उल्लेख छ ।
सन् २०१६ देखि नै चीनसँग यस्तो सन्धिको प्रयास भएकोमा १० वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छ । ०७६ मा सुपुर्दगी सन्धिमा समेत हस्ताक्षर गर्ने चीनको चाहना थियो । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले अध्ययन समितिसमेत गठन गरेकामा गृहकार्य नपुगेको भन्दै सुपुदर्गी भने रोकिएको थियो ।
नेपाल सरकारले ०७० मै पारस्परिक काुननी सहायता ऐन ल्याए पनि १३ वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयन थालिएको हो । हालसम्म भारत र चीनसँग मात्र यस्तो सन्धि भएको छ । एक वर्षभन्दा कम कैद र ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा पारस्परिक कानुनी सहायता नदिइने ऐनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, म्याद तामेलीदेखि सम्पत्ति जफतसम्मका काममा कानुनी सहायता आदानप्रदान हुने गरेको छ ।
अपराध तथा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति बढेकाले ती देशसँग भने यस्तो सन्धि अत्यावश्यक बन्दै गएको छ । यसले अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने प्रहरी, अख्तियारका अधिकारीलगायत निकायलाई सहज हुनेछ । त्यस्तै, कानुनी कारबाहीका विषयमा पनि सहजता हुने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । पछिल्लो समय अन्तरदेशीय र प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएको अवस्थामा पारस्परिक कानुनी सहायतासँगै सुपुर्दगी सन्धि पनि आवश्यक रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । तर, कुनै देशसँग पनि सुपुदर्गी सन्धिको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
२१ वर्षको प्रयासपछि भारतसँगको सन्धि कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा
दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि पनि छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मंगलबार संसद्लाई सन्धिका बारेमा जानकारी गराएकी छिन् । संसद्लाई जानकारी गराएपछि सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी सन्धि लागू हुने कानुनी प्रावधान छ ।
प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी एक साताभित्रै परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै भारत सरकारलाई दिने सरकारको तयारी छ । त्यसरी जानकारी गराएको ३०औँ दिनमा सन्धि लागू हुनेछ । भारत सरकारले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी यसअघि नै नेपाल सरकारलाई गराइसकेको छ ।
संसद्लाई सन्धिबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री गौतमले यसले दुई राज्यबिच फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानुनी सहायताको माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने बताइन् । ‘यो सम्झौता नहुँदा एक मुलुकमा भएका अपराधको अनुसन्धान गरी प्रमाण/कागज ल्याउन, भ्रस्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन समस्या परेको थियो । यो सम्झौता कार्यन्वयनपश्चात् अपराधीलाई सजाय दिन तथा अपराधबाट कमाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनसमेत योगदान पुर्याउनेछ,’ उनको भनाइ थियो ।
सम्झौता कार्यान्वयनबाट नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोशेढुंगा साबित हुने उनको विश्वास छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकनमा थप मद्दत पुर्याउनुका साथै एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट हट्नसमेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
भारतसँग सन् २००५ मै यस सम्बन्धमा प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । गृहसचिवस्तरीय बैठकमा यससम्बन्धी हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको २१ वर्षपछि सन्धि लागू गर्ने तहमा पुगिएको कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोद भट्टराई बताउँछन् ।
सन्धिमा संयुक्त अनुसन्धान टोली बनाउनेदेखि अनुसन्धानमा सहयोग गर्न व्यक्ति नै एक–अर्का देशलाई उपलब्ध गराउन सकिने संवेदनशील विषय उल्लेख छन् । सन्धिको धारा १८ मा संयुक्त अनुसन्धान टोलीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘संविदाकारी पक्ष (सम्झौता गर्ने पक्ष)हरूले आपसी सहमति भएका सर्त र अवस्थाहरूबमोजिम अनुसन्धान, अभियोजन वा कारबाहीको सम्बन्धमा मुद्दागत आधारमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न सक्नेछन् ।’ सहसचिव विनोद भट्टराईका अनुसार अन्तरदेशीय प्रकृतिका अपराधमा संयुक्त अनुसन्धान गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर, यसका लागि दुई देशबिच छुट्टै सहमति गर्नुपर्नेछ । कार्यविधि र संयोजक नै तोकेर यस्तो अनुसन्धान टोली बनाउने विषय सन्धिको छ ।
त्यस्तै, धारा ९ र १० मा अनुसन्धानका लागि व्यक्ति नै उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि छ । धारा ९ को १ मा भनिएको छ, ‘अनुरोध गर्ने राज्यले कुनै व्यक्तिलाई बकपत्र गराउन वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उपलब्ध गराइदिनका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ ।’ धारा १० मा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई प्रमाण पेस गर्न वा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । अभियुक्तका रूपमा नभई साक्षीका रूपमा मात्र यसरी व्यक्ति उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति भने अनिवार्य छ ।
सन्धिको धारा १३ मा खानतलासी र बरामदीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा एउटा राज्यले दिएको सूचनाका आधारमा अर्को राज्यले खानतलासी र बरामदी गर्न सक्ने उल्लेख छ । सन्धिमा कल डिटेलदेखि बैंक खातासम्मका विवरण आदानप्रदान हुने विषय पनि उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘संविदाकारी पक्षहरूले यस सम्झौताका प्रावधान र आ–आफ्ना राष्ट्रिय कानुनको अधीनमा रही फौजदारी अनुसन्धान, अभियोजन र फौजदारी विषयमा न्यायिक कारबाहीमा सम्भव भएसम्म व्यापक पारस्परिक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनेछन् ।’
कल डिटेजलगायतका विवरण भने मौखिक रूपमा समेत सुरक्षित गर्न भन्न सकिने व्यहोरा छ । भनिएको छ, ‘संविदाकारी पक्षले अनुरोध गरिएको तथ्यांकमा आपराधिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित जानकारी हुन सक्ने शंका गर्ने आधार देखेमा त्यस्तो तथ्यांक कब्जा वा नियन्त्रणमा राख्ने कुनै व्यक्ति वा इन्टरनेट सेवाप्रदायक वा टेलिफोन सेवाप्रदायकलाई सो तथ्यांक सुरक्षित राख्नका लागि सूचना जारी गर्न अर्को राज्यलाई मौखिक रूपमा अनुरोध गर्न सक्नेछ । अनुरोध गरिएको राज्यले माग गरिएको सहायताबमोजिम तथ्यांक प्राप्त गरी हस्तान्तरण नगरेसम्म त्यस्तो डाटालाई सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’
चीनसँग भन्दा भारतसँगको सन्धिमा धेरै विषय समेटिएका छन् । फौजदारी विषयमा भारतसँग बढी सहकार्य गर्नुपर्ने तथा चीनसँग भन्दा ६ वर्षपछि सम्झौता भएकाले भारतसँगको सन्धिमा धेरै विषय हुनु स्वाभाविक भएको कानुन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । भारतसँग गत ५ फागुनमा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
