- सरकारले ऊर्जा, सार्वजनिक पूर्वाधार, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । पूर्वाधार परियोजना निर्माणपूर्वका काम सकिएपछि मात्रै बजेट छुट्याइने, विद्युत् आयोजनाका लागि एकद्वार प्रणाली, निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार परियोजना बनाउन दिने, सेयर बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्ने, निर्माण सम्पन्न नभएसम्म परियोजना प्रमुखको सरुवा नगर्नेलगायतका नीति लिइएको छ ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार परियोजनालाई निर्माणपूर्वको काम सकिएपछि मात्रै बजेट दिने भएको छ । सोमबार सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने बताएको हो ।
‘बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै, अब साउनदेखि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरी ‘शून्य दिन खरिद नीति’ लागू गर्ने बताएको छ । ठुला खरिदमा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
‘साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने शून्य दिन खरिद नीति लागू गरी असार महिनामा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिनेछ,’ ठुला खरिदहरूमा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागू गरिनेछ ।’
पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटले मिसनका रूपमा काम गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ । ‘पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारले ठुला पूर्वाधार आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । हाल कैयौँ ठुला परियोजनाको वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाकै निर्माण लामो समयदेखि सुस्त छ । ठेक्का प्रक्रियामा हुने अनियमिता तथा झन्झटका कारण पनि निर्माण प्रभावित भइरहेको छ । त्यो अवस्थामा सरकारले सुधारिएको ठेक्का प्रणाली लागू गर्ने भएको हो ।
‘ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्न एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेसमेत सरकारको भनाइ छ ।
यस्तै, सरकारले हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायतका राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र बनाउने पनि बताएको छ । काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा यसका लिंक सडकहरू शीघ्र सम्पन्न गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषिमा जोडेर उत्पादन बढाउने
वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले श्रम दशक घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि ०९२/९३ सम्म वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने गरी एक दशकसम्म अभियान सञ्चालन हुने भएको छ । यस अवधिमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सार्वजनिक गरेको सरकारको आगामी आव ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीतिसमेत ल्याउने उल्लेख छ । सिप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने गरी नयाँ रोजगार नीति सार्वजनिक गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको नीति रहको छ । चुनावअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको वाचाअनुसार नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय पनि सरकारको नीति कार्यक्रममा अटाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सिपलाई डिजिटल अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने पनि भएको छ ।
बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य
सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषिमा जोडेर उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ,’ नीति कार्यक्रममा भनिएको छ । त्यस्तै, बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ । समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यस्तै, न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषिउपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, तर किसानले सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता नहटेपछि सहकारी वा निजी कम्पनीलाई सहुलियत दिएर भए पनि किसानको उपज समर्थन मूल्यमा बिक्री हुने सुनिश्चित गर्न खोजिएको हो । कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित र्न भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच विस्तार गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स
सरकारले विद्युत् परियोजना निर्माणका क्रममा पूरा गर्नुपर्ने सरकारी प्रक्रियामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सोमबार सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको हो । हाल विद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । ‘आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यस्तै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपालका नदीहरूलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वका आधारमा समेत संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिने पनि बताइएको छ ।
नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गर्दै जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभहरू समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अघिल्ला सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने सपना देखाएको छ । विगतका सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा खुला गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हाल ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनका लागि मात्रै अनुमति छ । विद्युत् व्यापारमा भने सरकारकै एकाधिकार छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा खुला गर्न विद्युत् ऐन, २०४९ संशोधन गर्नुपर्छ । पटक–पटक सरकारले विद्युत् व्यापार गर्न दिने आश्वासन दिए पनि पूरा हुन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा वर्तमान सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको हो ।
यस्तै, ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गरिने पनि बताइएको छ । अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवर्द्धनका लागि कर–भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर, पुँजी प्रोत्साहन र लगानीमैत्री नीति लागू गरिने सरकारको भनाइ छ । साथै, यातायात क्षेत्रमा व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न ग्रिन हाइड्रोजन पूर्वाधारको सुरुवात गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
