आगामी बजेट निर्माणमा सरकारले सक्रियता बढाएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारी र अन्य विज्ञसँग छलफल गर्नेदेखि सर्वसाधारणबाट सुझाव लिने काम थालेका छन् भने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले मन्त्रालयगत छलफल र स्रोत व्यवस्थापनमा जुटेमा छन् ।
आगामी बजेटलाई जनमुखी र विकासमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री शाहको विशेष सक्रियता छ । अर्थ–प्रशासनविज्ञसमेत रहेका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले कानुनले सबै निकायलाई आ–आफ्नै क्षेत्राधिकारमा बसेर बजेट तर्जुमाको अधिकार दिएको बताए । ‘बजेट तर्जुमामा स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार योजना आयोगलाई छ । यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतकै निकाय हो । बजेटको प्राविधिक विषय बढी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले छुट्टै बजेटका लागि भूमिका खेल्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गर्न वेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिका त सधैँ समन्वयकारी नै हुनुपर्छ । यद्यपि, कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारअनुसार सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।’
चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रअनुसार काम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त पोर्टलमा आइतबार राति नौ बजेसम्म सात हजार नौ सय २२ वटा सुझाव संकलन भइसकेका छन् । सबैभन्दा धेरै शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्रमा सर्वसाधारणले सुझाव दिएका छन् । त्यसपछि अर्थ, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै सुझाव टिपाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले सरकारको नीति–निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आमजनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजनाअनुरूप यो कदम चालिएको जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री शाहले गत ३ वैशाखमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग आगामी बजेटको सम्बन्धमा छलफल गरेका थिए । सो बैठकमा कोशी र सुदूरपश्चिमबाहेक पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति रहेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने बजेट निर्माण मस्यौदा समिति बनाएर बजेट लेखनलाई तीव्रता दिएका छन् । उनले दुई दिनमा मन्त्रालयगत छलफलसमेत टुंग्याएका छन् । अहिले उनी निजी क्षेत्रसहितका सरोकारवालाबाट लिखित सुझाव लिइरहेका छन् । ‘अति आवश्यक’बाहेकलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश निषेधसमेत गरिएको छ ।
समन्वयकारी भूमिकामा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शाहले गत ८ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग समन्वयात्मक छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा सरकारका प्राथमिकता निर्धारण, सम्बन्धित निकायहरूको भूमिकागत जिम्मेवारी, चालू तथा आगामी कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनका विषयमा विचार विनिमय भएको जनाइएको थियो । सम्बन्धित संस्थाहरूले कार्यान्वयनका क्रममा सामना गरिरहेका संरचनात्मक तथा प्रशासनिक चुनौतीको समीक्षा गर्दै सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्य पनि बैठकमा समावेश गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकायलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताएका थिए ।
बजेट निर्माणमा प्रधानमन्त्रीले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ
गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव
बजेट तर्जुमामा स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने अधिकार योजना आयोगलाई छ । यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतकै निकाय हो । बजेटको प्राविधिक विषय बढी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले छुट्टै बजेटका लागि भूमिका खेल्ने भन्ने हुँदैन, संसद्मा अर्थमन्त्रीले पेस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पारित गर्न वेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहन्छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिका त सधैँ समन्वयकारी नै हुनुपर्छ । यद्यपि, कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकारअनुसार सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।’
