सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ। आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने संकेत गरेको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सरकारलाई ५३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।
इप्पानले सरकारको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा तयार रहेको जनाएको छ। संस्थाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खुला गर्न, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउन र आयोजना विकास प्रक्रियालाई सहज बनाउन माग गरेको छ।
त्यसैगरी, धितोपत्र बोर्डमार्फत आइपिओ निष्कासन समयमै सुनिश्चित गर्न, ऊर्जा आयोजनाको सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सरकारले विद्युत् उत्पादनसँगै पिपिए प्रक्रिया, बजार विस्तार र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई पनि समान प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
