बर्दियामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिपीडित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थितलाई राज्यले गरेको आतंक, दमन तत्काल रोक्नुपर्ने संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समितिले आग्रह गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालयले १५ दिने सूचना जारी गर्दै सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसोबास रहेको घरटहरा हटाउन र खेती गरिरहेको जग्गा खाली गर्नुपर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि बर्दियाका स्थानीयहरू त्रसित बन्दै गएका छन् ।
डिभिजन वनले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न भन्दै संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समितीले २१ वैशाख ०८३ मा भूमिपीडित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थितको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई चारबुँदे मागपत्र बुझाएका थिए भने २५ वैशाख ०८३ मा सर्वोच्च अदालतले तत्काल पीडितहरूको बस्ती नउठाउन भनी सरकारको नाममा आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि शनिबार दिउँसो बाँकेको कोहलपुरमा रहेको बस्तीमा डोजर चलाएको थियो । त्यसपछि बर्दियाका भूमिपीडित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थितहरू त्रसित बन्दै गएका छन् ।
भूमिपीडित सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई राज्यले गाँस, वास र कपासको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा मानव अधिकार हनन हुने गरी राज्यद्वारा बलपूर्वक पीडितहरूलाई मानसिक एवं भौतिक यातना दिने अमानवीय कार्य रोक्न संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समितिले आग्रहसमेत गरेको छ । संघर्ष समितिले सरकार, वन प्रशासन र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले भूमिपीडित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थितको मुद्दाको बेवास्ता गरेमा कडाभन्दा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघर्ष समितिले पुस्ताैँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई अतिक्रमणकारी घोषणा गरी सरकारको अन्यायपूर्ण कार्य गर्नु नहुने, नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरी नागरिक तर्साउने, धम्क्याउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
वन संरक्षण आवश्यक भए तापनि त्यसको नाममा नागरिकमाथि दमन नगरी वन र मानवबस्तीबिच सहअस्तित्वको नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने र संवाद र सहकार्य एवं सहमतिको आधारमा सरकारले पीडितहरूको व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समितिका अध्यक्ष होमबहादुर थारूले बताए ।
