- बहुआयामिक प्रभाव न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव
उच्चस्तरीय कार्यदलले मध्यपूर्व (पश्चिम एसियाली) संकटबाट नेपालमा परेको बहुआयामिक प्रभाव न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझाव सरकारलाई दिएको छ । पश्चिम एसियाली संकट र नेपालमा त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा अध्ययन गर्न परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको कार्यदलले सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेको हो ।
कार्यदलले नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले वैदेशिक रोजगार, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, लगानी, विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन, ऊर्जा, इन्धन, खाद्यान्न, औषधि आपूर्तिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदमसमेत सिफारिस गरेको छ । १४२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा इरानमाथि अमेरिकी र इजरायली हमलापछिको पश्चिम एसियाली संकट मात्र नभई रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–हमास युद्ध, सन् १९९० पछिका संकटको अध्ययन र समीक्षा गरिएको छ ।
सरकारको सुशासनका सयबुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत बुँदा नम्बर ९५ अनुसार १६ चैतमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले २३ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएको र परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत श्रमिकको डिजिटल प्रोफाइल तथा स्थानगत तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने, जोखिमको स्तरअनुसार पश्चिम एसियाबाट नेपालीलाई सुरक्षित स्थानान्तरण र स्वदेश फिर्ताको तयारी गर्नेसमेतको सिफारिस गरिएको छ । ‘गन्तव्य देशसँग कूटनीतिक पहल गरी श्रमिकहरूको भौतिक सुरक्षा र पारिश्रमिकको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गर्ने’ कार्यदलको सुझावमा भनिएको छ ।
कार्यदलका सदस्यसचिव एवं परराष्ट्र मन्त्रालय पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काका अनुसार पश्चिम एसियामा दक्षिण एसियाको दुई करोड १० लाख जनसंख्या छ । नेपालका करिब १८ लाख श्रमिक पश्चिम एसियामा छन् । अमेरिकाले १६ फागुनमा इरानमाथि हमला गरेयता उत्पन्न संकटका कारण पश्चिम एसियामा रोजगारको संकट हुन सक्ने र त्यसबाट श्रमिक एवं उनीहरूका आश्रित परिवारको जीविकोपार्जनमा असर पर्न सक्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । गरिबीको रेखामुनिबाट भर्खरै माथि उठेका परिवार पुनः मारमा पर्न सक्ने विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने परराष्ट्रका अधिकारीले बताए । नेपालको कृषि, उद्योग, व्यापार, विप्रेषण, मल आयातलगायतमा असर देखिएको छ भने इन्धनको मूल्यवृद्धिको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ । कार्यदलमा परराष्ट्रसचिव, अर्थसचिव, श्रमसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिसचिव, पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनसचिव, ऊर्जासचिव र गृहसचिव सदस्य छन् ।
परराष्ट्र प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार पश्चिम एसियामा दिगो शान्तिका लागि परिस्थिति बन्दै गएको नेपाल सरकारको विश्लेषण छ । ‘अहिले नेपालीको अवस्था सामान्य छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुममा जम्मा ३२३ पटक सम्पर्क भएको छ भने कन्सुलर सेवा विभागले तयार गरेको अनलाइन फाराममा हालसम्म ८६ हजार ५५१ जना नेपाली नागरिकले नाम दर्ता गर्नुभएको छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने । उनका अनुसार इरानमा १० नेपाली छन् । ‘उहाँहरूमध्ये दुईजनाले नेपाल आउने टिकट किनेर फेरि रद्द गर्नुभएको जानकारी छ । उहाँहरूले स्वेच्छाले त्यहीँ बस्ने भन्नुभएको छ । हाम्रो कूटनीतिक नियोग उहाँहरूसँग सम्पर्कमा छ,’ प्रवक्ता क्षेत्रीले भने । इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइका लागि प्रयास भइरहेको पनि उनले बताए । इरानका परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि झाबारे जानकारी दिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।
