सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि एकीकृत डिजिटल लगत संकलन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने यो अभियान शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार पहिलो चरणमा काठमाडौँका होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेका तथा बाहिर बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूको विवरण संकलन गरिनेछ। त्यसपछि यो प्रक्रिया क्रमशः अन्य जिल्लामा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।
होल्डिङ सेन्टर बाहिर रहेका व्यक्तिहरूका लागि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी तोकिएको अवधिभित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।
लगत संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले आवेदकलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका, नागरिकता मात्रै भएका तथा कुनै पनि परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टाछुट्टै श्रेणीमा राखेर विवरण संकलन गरिनेछ।
परिचयपत्र नभएका व्यक्तिहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमै संयुक्त डेस्क स्थापना गरी तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइने विशेष व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
सरकारले तयार पार्न लागेको डिजिटल प्रणालीमा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरणसँगै सामाजिक–आर्थिक अवस्था, आयस्रोत, शैक्षिक योग्यता र सीपसम्बन्धी विवरण पनि समावेश गरिनेछ। बायोमेट्रिक र फोटोसहित संकलित विवरणलाई अन्य सरकारी प्रणालीसँग क्रस–जाँच गरी वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान सुनिश्चित गरिने बताइएको छ।
सहभागी प्रत्येक परिवारलाई डिजिटल परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ भने बैंक खाता नभएकाहरूको नयाँ खाता खोल्ने व्यवस्था समेत गरिनेछ। सरकारले प्रदान गर्ने राहत तथा अनुदान सिधै बैंक खातामार्फत वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले यो अभियानलाई तथ्यांक संकलनमा मात्र सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। स्वास्थ्य अवस्था, दीर्घरोग तथा गर्भावस्थाजस्ता संवेदनशील विवरणका आधारमा लक्षित सरकारी योजना सञ्चालन गर्न पनि यो प्रणाली उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
