- सम्झौता व्यापारिक हो, प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग जोडिन्न : सर्वोच्च
- आन्तरिक खपत कटौती गरेर विद्युत् निर्यात गर्न नपाइने, एक महिनाभित्र संसद्मा समेत पेस गर्नुपर्ने
सरकारले पुस ०८० मा भारतसँग गरेको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ । पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । सरकारले हालसम्म उक्त सम्झौता सार्वजनिक गरेको छैन ।
पूर्वसचिव उपाध्यायले उक्त सम्झौताले नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि दीर्घकालीन असर पार्ने भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यसको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । यसको फैसला भने २० कात्तिक ०८१ मा भएको थियो ।
यो सम्झौता प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोग बाँडफाँटको विषय नभएको भन्दै सर्वोच्चले व्यापारिक प्रकृतिको भएको ठहर गरेको छ । सोही कारण उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुनपर्ने सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।
‘प्रस्तुत सम्झौता विद्युत् खरिद–बिक्रीको व्यापारिक प्रकृतिको भएको, सम्झौतामा प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटको विषय सन्निहित नरहेको, यस सम्झौताका आधारमा दुई देशबिच विद्युत् उत्पादन वा प्रसारणलाइनका व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयन हुन नसक्ने र भविष्यमा तत् सम्बन्धमा कुनै सन्धि–सम्झौता हुँदा त्यसमा चुनौती दिएमा यस अदालतबाट सो समयमा परीक्षण हुन सक्ने नै भएकाले व्यापारिक र करारीय प्रकृतिको यस सम्झौतालाई निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र यस सम्झौतालाई नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन गराउनु भनी आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिएन,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ । सर्वोच्चले उक्त सम्झौता संविधान र कानुनविपरीत नभएको पनि व्याख्या गरेको छ ।
रिट खारेज भए पनि विद्युत् उत्पादन र राष्ट्रिय हितलगायतका विषय संवेदनशील रहेको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को नाममा ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । त्यसमा ३० दिनभित्र सम्झौता जानकारीका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा पठाउन भनिएको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ मा नेपाल सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिहरूको सूचना व्यवस्थापिकामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय हितप्रतिकूल नहुने गरी उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ । ‘यस सम्झौताअनुसार विद्युत् व्यापार, ग्रिड जडान, प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हितप्रतिकूल नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समन्वयनको सिद्धान्तबमोजिम सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नू–गराउनू,’ निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ । यसैगरी, विद्युत् निर्यात गर्दा स्वदेशी खपत कटौती गर्न नपाइनेसमेत सर्वोच्चको आदेश छ । यस सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा जलस्रोत बाँडफाँट वा उपयोगको विषयमा थप सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ । यस्तै, जलविद्युत्जस्तो नवीकरण ऊर्जाको कारोबार वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप वातावरणीय लक्ष्य पूरा हुने गरी गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी १९ पुस ०८० मा नेपाल र भारतबिच मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । हाल यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । यस सम्झौताको अवधि २५ वर्ष रहेको छ । यद्यपि, प्रत्येक १० वर्षमा सम्झौतापत्र स्वतः नवीकरण हुनेछ । नेपाल र भारतबिच यो सम्झौता भएको साढे दुई वर्ष भएको छ । तर, हालसम्म दीर्घकालीन प्रकृतिको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) भने भएको छैन ।