- मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत मिलेमतोमा नयाँ ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ गरेर कर, महसुल र अन्य शुल्कहरू छुट दिई ठेकेदारलाई दोहोरो लाभ प्रदान गरेको अख्तियारको आरोप
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा सम्झौताविपरीत ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर तीन अर्ब ६२ करोड कर छुट दिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारलेतत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसमा एक बहालवाला सचिव, चार पूर्वसचिव र क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक तथा ठेकेदारसमेत छन् । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो तेस्रो मुद्दा हो ।
राष्ट्रसेवक पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले आपसी मिलेमतो र योजना बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर, महसुल र अन्य शुल्कमा छुट दिई ठेकेदार कम्पनीलाई दोहोरो लाभ हुने गरी हिनामिना, हानि–नोक्सानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
‘नेपाल सरकारले ऋणस्वरूप प्राप्त गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हिनामिना, हानि–नोक्सानी र दुरुपयोग गरे/गराएको पुष्टि हुन आएको’ अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने/गराउने र नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको ऋण सम्पत्तिबाट भुक्तानी लिने/दिने कार्यमा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीसहित ठेकेदारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दामा अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री हुँदा कर छुट दिनेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा उनको संलग्नता किटान गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा उनीविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो अख्तियारले दाबी गरेको छ । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम रिसवत लिए/दिएकामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद र उच्च पदाधिकारी मन्त्रीका रूपमा थप तीन वर्ष सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
अख्तियारले विशिष्ट श्रेणीका पाँच पदाधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ । त्यसमा चार पूर्वसचिव र एक बहालवाला छन् । पूर्वमध्ये दुईजनालाई तत्कालीन अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुँदा सचिवमै बहाल थिए भने अरू दुईजना पछि सचिव भएर अवकाश भइसकेका छन् । अर्का एकजना हाल सचिवमा बहाल छन् । तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र पर्यटनसचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध संयुक्त रूपमा ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो र रिसवत लिए/दिएकामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद तथा उच्च पदाधिकारी सचिवका रूपमा थप तीन वर्ष सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । न्यौपाने त सचिव हुँदा अख्तियारमै कार्यरत रहेका प्रशासक हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डन्डुराज घिमिरे तथा क्यानका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । भण्डारी र आचार्य दुवै सचिवबाट अवकाश भएका प्रशासक हुन् भने घिमिरे हाल गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव (सचिव) छन् । भण्डारी, आचार्य, घिमिरे र गौतमविरुद्ध संयुक्त रूपमा ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो र रिसवत लिए/दिएकामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद तथा उच्च पदाधिकारी मन्त्रीका रूपमा थप तीन वर्ष सजाय मागदाबी अख्तियारले गरेको छ ।
त्यस्तै, क्यानअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ संयुक्त बिगो छ । रिसवतमा उनीहरूविरुद्ध १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी भएको छ । अधिकारी क्यानका पूर्वमहानिर्देशक हुन् । यसअघि उनीविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेका तीन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकामा यो चौथो मुद्दा बनेको छ ।
ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो तथा आयोजना प्रबन्धक याङ झिगाङलाई पनि प्रतिवादी कायम गर्दै अख्तियारले ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी र मुख्य कसुरदारसरह १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय कायम गरेको छ । कसुरजन्य कार्यको नगद तथा अन्य प्रकृतिको गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने मतियार भई कसुर गरेकामा मुख्य कसुरदारसरह ठेकेदार र प्रतिनिधिलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको हो ।
यसरी भएको थियो करमा बदमासी
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा क्यान र ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसीबिच ८ जेठ ०७१ मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यो मूल खरिद सम्झौता रकमभित्रै कर, महसुल र अन्य शुल्क समावेश गरिएको थियो ।
तर, ४ चैत ०७२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकमार्फत चिनियाँ सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने करिब १६ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ब्याज लाग्ने र करिब पाँच अर्ब ८७ करोड २८ लाख ४५ हजार निर्ब्याजी गरी करिब २२ अर्ब ७४ करोड ९२ लाख १० हजार रुपैयाँबराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम सम्झौता गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । यसैअनुसार अर्थ मन्त्रालयले ८ गते चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग सहमति गरेको थियो । यो सम्झौता १७ जेठ ०७४ देखि सक्रिय भएको थियो । ८ माघ ०७४ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट आयोजनासम्बन्धी ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णय तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले गरेका थिए ।
त्यही निर्णयका आधारमा १३ फागुनमा अर्थ मन्त्रालय, क्यान र चिनियाँ एक्जिम बैंकबिच कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो । त्यसमा करलगायतका महसुल शुल्क छुट दिने प्रावधान राखियो । मूल सम्झौतामा कर, महसुललगायतका सबै शीर्षक ठेकेदार कम्पनीले नै प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु/बुझाउनुपर्ने प्रावधान भएकामा उक्त सम्झौता सक्रिय भएको नौ महिनापछि १३ फागुनमा बदनियत राखी सर्तहरू संशोधन गरिएको थियो ।
मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत हुने गरी ठेकेदारलाई कर, महसुल र अन्य शुल्कहरू छुट दिने सर्त राखी नयाँ ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ गरिएको अख्तियारको ठहर छ । त्यही कार्यान्वयन सम्झौताका आधारमा सम्झौता रकमभित्रै कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू समावेश गरी भुक्तानी लिने, तर भुक्तानी लिएको रकममा समावेश भएको करलगायतको महसुल राज्य कोषमा दाखिला नहुने गरी छुट गराइएको थियो ।
मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कार्यान्वयन सम्झौता गरेर त्यसका आधारमा पटक–पटक गरी सातौँ ब्याचसम्म आयात गरेका सामग्रीहरूको ‘मास्टर लिस्ट’ पेस गरी ठेकेदार कम्पनी चाइना सिएएमसीलाई हालसम्म छुट दिइएको करलगायतको महसुल रकम ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ छ । ठेकेदारलाई मूल सम्झौताविपरीत दोहोरो लाभ प्रदान गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । राज्यकोषमा आउनुपर्ने प्रकृतिको करसमेत जोडेर हालसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई २४ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख ४६ हजार ७८३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । छुट दिएबराबरको रकम हिनामिना भएको अख्तियारको ठहर छ । यस क्रममा विभिन्न चरणमा पदाधिकारी र कर्मचारीले निर्णय गरेको अख्तियारले औँल्याएको छ ।
दुई देशबिच हुने सम्झौताबमोजिम दिइने कर छुट संसद् वा संसद्बाट प्रत्यायोजन भएको अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धित मुलुकको सरकारबाट निर्णय गरी दिइएको हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । तर, त्यसलाई नजरअन्दाज गरी अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीले ठेकेदार कम्पनीलाई छुट दिई लाभ लिएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखादेखि लेखा समितिसम्मले औँल्याएका थिए अनियमितता
आयोजनामा कर छुटका नाममा भ्रष्टाचार भएको संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयदेखि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसमेतले औँल्याएका थिए । यसबारे महालेखाले ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । मूल सम्झौतामा नेपालभित्र र बाहिरको भए पनि लाग्ने कर, शुल्क, महसुल भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख भएको अवस्थामा गलत उद्देश्य राखी कार्यान्वयन सम्झौता गरेर आयोजनाले भन्सार शुल्क तथा महसुल र भ्याटबापत दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख छुट दिएको भन्दै बेरुजु औँल्याएको थियो । यो रकम असुलउपर गर्न महालेखाले भनेको थियो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको छानबिनले समेत महालेखाले औँल्याएको बेरुजुको रकमलाई अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा ठहर गरेको थियो । अनियमितता गर्ने मनसायबाट कर छुट दिने नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरेको ठहर गर्दै यसबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
