औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकारले ७७ जिल्लामै द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ । उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षालाई सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले संयन्त्र स्थापना गरी कार्यान्वयन थालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहसचिवस्तरबाट यससम्बन्धी अवधारणा गत १४ वैशाखमा स्वीकृत भएसँगै कार्यान्वयन अघि बढेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । ‘निजी उद्यम, व्यवसायको निरन्तरता तथा लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सबै जिल्लामा संयन्त्रहरू सक्रिय भइसकेका छन् ।’
१३ चैतमा बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीमा यससम्बन्धी विषय समावेश छ । एक महिला लामो गृहकार्यपछि यसको कार्यान्वयन थालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गरी सम्भावित घटना हुन नदिन र घटना भइहालेमा तत्काल प्रतिकार्य गर्न हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)को नेतृत्वमा यस्तो समन्वय समिति बनाइएको छ । समितिमा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्यसचिव छन् । अवधारणाअनुसार संयन्त्रको बैठक महिनामा एकपटक बस्नुपर्नेछ ।
गृहको अवधारणाअनुसार उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षाका लागि नजिकको सुरक्षा इकाइमा सुरक्षा सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ । सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गरी तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी सुरक्षा निकायमा टोली तयारी अवस्थामा राखिने तथा उद्योग व्यवसायमा भएका आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा तत्काल जाहेरी/उजुरी दर्ता गर्ने एवं घटनामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिई कानुनबमोजिम अनुसन्धान अगाडि बढाउन कार्यादेश दिइएको छ । त्यस्तै, सुरक्षा निकायहरूबाट औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षालाई ध्यानमा दिएर नियमित गस्तीहरू गर्नेछन् ।
समन्वय समितिले जिल्लास्तरको औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको अवस्था विश्लेषण गरी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, कार्ययोजनालाई अवस्थाअनुसार अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्ने, जिल्लास्थित उद्योग कलकारखाना तथा व्यवसायहरूको तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, जिल्लामा रहेका औद्योगिक क्षेत्र तथा अन्य उद्योगहरूको अवस्थिति र सुरक्षा निकायहरूबिचको दूरी र समय यकिन गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, औद्योगिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित उद्योग व्यवसायका सञ्चालक/व्यवस्थापकबाट आधुनिक प्रविधि र उपकरणहरूको प्रयोग गरी चौबिसै घण्टा निगरानी गर्ने व्यवस्थाका लागि प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्येक जिल्लास्थित जिल्ला आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रमा रहेको हटलाइनलाई औद्योगिक सुरक्षा हटलाइनका रूपमा समेत २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
