- एउटै क्लस्टरमा राखेर कार्यान्वयनमा जान नसकेका योजना सबैभन्दा बढी कैलालीमा, पौने ४२ करोड बजेट विनियोजित
सुदूरपश्चिम सरकारले चालू आवको बजेटमा समावेश गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत एक सय ३२ वटा योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । दुईभन्दा बढी योजनालाई एउटै क्लस्टरमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएका सडक, पुल, कल्भर्टलगायत पूर्वाधार निर्माणका योजना कार्यान्वयन नभएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यी योजनाका लागि ४१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुबिक श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले नौवटासम्म योजनालाई एउटै क्लस्टरमा राखेर एकमुस्ट बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कुन योजनालाई कति बजेट बाँडफाँट गर्ने भन्ने अन्योलताका कारण त्यस्ता योजनाको कार्यान्वयन रोकिएको प्रदेशमातहतको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।
एउटै क्लस्टरमा राखिएका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेका योजनाको संख्या सबैभन्दा बढी कैलालीमा ७८ वटा छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख दीपक नेगीले सडक, पुल, कल्भर्टका नौवटासम्म योजना एउटै क्लस्टरमा राखेर ७८ योजनाका लागि साढे १० करोड बजेट रहेको उनको भनाइ छ ।
‘नौवटासम्म योजनालाई एकमुस्ट बजेट पठाइएको छ, कुन योजनालाई कति बजेट बाँडफाँट गर्ने भनेर यकिन गर्न गाह्रो भयो,’ नेगीले भने, ‘बजेट पनि कम छ । दामासाही बाँडफाँट गर्दा पनि धेरैजसो योजनालाई लागतअनुसार बजेट पुग्दैन ।’ डिपिआर नै नबनेका पुल र कल्भर्टका ३० वटा योजनामा बजेट आएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘चारवटा सडक र पाँचवटा पुल निर्माणका लागि भनेर एकमुस्ट एक करोड बजेट आएको छ,’ कार्यालय प्रमुख नेगीले भने, ‘ती सबै योजना कार्यान्वयन गर्दा बजेट पुग्दैन । एक–दुई मात्र गर्दा कुन छान्ने भनेर यकिन गर्न गाह्रो छ ।’
पूर्वाधार कार्यालयबाट सिफारिस भएको नभई मन्त्री, सांसद र पहुँचवालाको दबाबमा सरकारले त्यस्ता अधिकांश योजना बजेटमा राखेको कर्मचारी बताउँछन् । सोही प्रकृतिका योजना कार्यान्वयनमा गत वर्ष पनि समस्या देखिएको थियो । पहिचान नभएका योजनासमेत पूर्वाधारको बजेटमा समावेश छन् । कैलालीमा मात्र पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत पहिचान नभएका र कार्यान्वयन सम्भव नभएका १० वटा योजनामा चार करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले एउटै क्लस्टरमा समावेश गरिएका एक सय ३२ वटा योजनामा विनियोजित ४१ करोड ७८ लाख बजेट पूर्वाधार निर्माणकै अन्य योजनामा रकमान्तर गर्न थालिएको बताए । प्रदेशमा पूर्वाधारतर्फका अन्य योजनाको कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । धेरैजसो योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चैत मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १८.१० प्रतिशत मात्र छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च १६.४२ प्रतिशत र चालू खर्च ३३.१८ प्रतिशत गरी कुल खर्च २३.२३ प्रतिशत मात्र छ ।
