इन्धनसहित निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई एक साताभित्र समायोजन गर्न निर्माण व्यवसायीले माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक साताभित्र मूल्य समायोजनको निर्णय नगरेमा आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माणकार्य स्वतः बन्द गर्दै जाने चेतावनी दिएको हो ।
इन्धनसहित निर्माण सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिलाई सरकारले समयमै समायोजन नगर्दा निर्माण उद्योग कठिन मोडमा आइपुगेको महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए । मूल्य समायोजन गर्न नपाउँदासम्म व्यवसायीले काम गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।
निर्माण उद्योग शिथिल हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ । ‘प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि भएअनुरूप मूल्य समायोजनको मार्गनिर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल राहत दिन आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।
अहिलेको गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजना पूर्वनिर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै आयोजनाको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष पाण्डेले माग गरे ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले निर्माणकार्य ठप्प हुँदा उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने भन्दै उनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेसमेत बताए । इरान युद्धअघि डिजेल प्रतिलिटर मूल्य एक सय ३९ रहेकोमा हाल प्रतिलिटर दुई सय २५ पुगेको छ । युद्धअघि प्रतिकेजी ७५ पर्ने बिटुमिनको मूल्य हाल एक सय ५५ पुगेको छ । यसले निर्माणको लागत बढाएको उनले बताए ।
यसैबिच सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्र निर्माण उद्योगमैत्री भएको महासंघको ठहर छ । एक वर्षभित्रका सबै ठेक्कामा अनिवार्य दिइनुपर्ने मूल्य समायोजनका विषय, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायसम्बन्धी व्यवस्था खारेजी, सरकारी नियन्त्रणको पूर्वाधार कम्पनीको खारेजी, निर्माणकार्यको मासिक भुक्तानी, थप कार्यसम्पादन जमानतलगायत महासंघले उठाएका विषयमा अध्यादेशमा केही सम्बोधन नभएको महासंघको भनाइ छ ।
यद्यपि, जेभीको दायित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने, २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेस्की दिने व्यवस्थामा पारदर्शिता, भेरिएसन आदेशमा सरलीकरण, समयमै काम सक्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पुरस्कार, निर्माण कम्पनीको एकीकरण र बिड क्यापासिटीको अवधारणालगायतका विषय अध्यादेशका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ ।
