बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट आठमा सीमित, प्रशासनिक खर्च ५ अर्बले घट्ने

बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर आठवटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयबाट चालू खर्चमा वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँसम्म कटौती हुने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले आगामी १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी मन्त्रालयको संख्या आठ कायम गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा असर नपर्ने गरी हालकै संरचनाबाट काम अघि बढाइने र नयाँ संरचना आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘हालको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले असार मसान्तसम्म अहिलेको मन्त्रिपरिषद् यथावत् रहन्छ । त्यसपछि आठवटा मन्त्रालयको नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढ्छ,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पनि यही आठ मन्त्रालयको कोडिङअनुसार प्रविष्ट हुन्छ ।’

मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी आवबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछन् ।

यसअघि मन्त्रालय पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव दिन पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयको संख्या आठ तय गरिएको हो । उनका अनुसार मन्त्रालय संख्या घटेसँगै मातहतका कार्यालयको पुनर्संरचना पनि गरिनेछ । हाल रहेका १९८ कार्यालयलाई घटाएर १४८ मा सीमित गर्ने तयारी गरिएको पनि मन्त्री तामाङले बताए ।

‘हाल कायम १४ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत १९८ मातहतका कार्यालयलाई घटाएर १४८ मा ल्याउने तयारी छ । यसबाट करिब ५० कार्यालय घट्नेछन् र वार्षिक रूपमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च बचत हुने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘जनताको करबाट उठेको रकमलाई अधिकतम विकास निर्माणमा लगानी गर्न यो निर्णय गरिएको हो ।’

कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि समिति गठन
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय पुनर्संरचनासँगै कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ‘ओ एन्ड एम’सम्बन्धी समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले नयाँ मन्त्रालय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा संगठनात्मक खाका तयार गर्नेछ ।

समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतका प्रदेश सचिव रहनेछन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् ।