संवैधानिक परिषद्मा अब चारजना उपस्थित भए बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्ने र अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सहित तीनजनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा चार सदस्यको मतलाई बहुमत मानिँदै आएकोमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेसँगै नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको हो ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अध्यक्ष छन् । सदस्यमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर छन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा भने कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित तीन सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य उपस्थित भएर बैठक बस्नेछ र सर्वसम्मत निर्णय हुन सक्नेछ । निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तीनजनाको मतलाई बहुमत पुगेको मानिने,’ अध्यादेशमा भनिएको छ । अर्थात् एकातिर तीनजना सदस्य र अर्कोतिर अध्यक्ष र तीनजना सदस्यको मत हुँदा अध्यक्षसहित हुने तीन मतलाई बहुमत मान्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा छ । यसगैरी, अध्यक्ष र चार सदस्य उपस्थित भएमा अध्यक्षसहित तीनजनाको मतलाई बहुमत मानिनेछ । यसैगरी, अध्यक्ष र तीनजना उपस्थित भएमा अध्यक्ष र दुईजनाको मतलाई बहुमत मानिनेछ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मंगलबार अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए ।
संवैधानिक परिषद्को सचिवालयका अनुसार हाल विभिन्न संवैधानिक आयोगका १६ पद खाली छ । जसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित तीन, निर्वाचन आयोगमा अध्यक्षसहित दुई, मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई, थारू आयोगमा अध्यक्षसहित दुई र मधेसी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महिला आयोगमा एक–एक सदस्य पद खाली छ । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र दुई न्यायाधीश पद खाली छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई पठाएको थियो व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको पत्र
अध्यादेश हुबहु पठाउँदा मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेशका प्रावधानले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन हुने भन्दै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सन्देश पठाएको थियो । सन्देशमा राष्ट्रपतिले यसअघि २५ असार ०८२ मा संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता पठाउँदा राखेको चासोलाई सम्बोधन गरिएको उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपतिज्यूबाट सो विधेयक फिर्ता गर्दाका बखतको प्राप्त सन्देशलाई समेत जानकारीमा लिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले इंगित गर्नुभएको ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाई पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने अवस्था प्रस्तुत अध्यादेशमा राखिएको छ । गणपूरक संख्यामा कम्तीमा चारजना राखी गणपूरकको व्यवस्था गरिएको छ,’ सन्देशमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले पठाएको सन्देशअनुसार अध्यादेशको दफा ६ (४) मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्य गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा रहने ६ सदस्यमध्ये चारजनाको उपस्थितिले कुल सदस्यको बहुमत भई गणपूरक संख्या पूरा हुने उल्लेख छ । गणपूरकमा कुल संख्याको बहुमत पूरा भएपछि बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी कम्तीमा तीनजनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पष्टीकरणको खण्ड (ग) मा उल्लेख गरिएको राष्ट्रपतिलाई पठाएको सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीले पठाएको सन्देशमा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य गरी परिषद्को पूर्ण (६ जना) उपस्थित हुँदा यो संख्या विजोर नभई जोर भएकाले कुनै प्रस्तावउपर निर्णय गर्दा मत बराबर अर्थात् तीन–तीनको संख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानी निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख छ । परिषद्को बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्न उचित हुने हुँदा यो कानुनी व्यवस्था गरिएको प्रस्टीकरण प्रधानमन्त्रीको छ । सन्देशमा संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य राखिएकोमा परिषद्को अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने गरी कुनै निर्णय हुन सक्ने अवस्था परिकल्पना गर्न नसकिने उल्लेख छ ।
