उपत्यकाका अवैध संरचना हटाउने कार्य सोमबार पनि जारी रह्यो । सोमबार काठमाडौंको कपनस्थित साततले क्षेत्रमा बनेका अवैध घरटहरामा डोजर चलाइयो । यस क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी डोजर प्रयोग गरी पक्की संरचना भत्काइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार कपन क्षेत्रमा १०७ अवैध संरचना भत्काइएको छ ।
शनिबार मात्रै एक हजार ७०२ घरटहरा हटाइएको थियो । आइतबार थप करिब १०२ र सोमबार १०७ अवैध संरचनामा डोजर चलाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार भत्काइएका संरचनामा छाप्रोदेखि ढलान घरसम्म छन् । साततले क्षेत्रमा सरकारी जग्गा मिचेर बनेका अवैध घरटहरा भत्काइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काममाडौंले जनाएको छ । त्यस्तै, आइतबार अनामनगर, बालाजु र टेकु क्षेत्रका संरचना भत्काइएको थियो । यसबाहेक बागमती कडिडोरका अधिकांश संरचनामा डोजर चलाइसकिएको छ । मनोहरा क्षेत्र पनि खाली भइसकेको छ भने बालाजु र टेकुमा अवैध संरचना हटाइएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म १८ सय २७ परिवारका सात हजार ८०९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । विस्थापनपछि सुरक्षित बसोवासको खोजीमा रहेका हजारौँमध्ये ठुलो हिस्सा अझै सम्पर्कविहीन छन् । एक हजार चार सय ८० भन्दा बढी परिवारका करिब पाँच हजार चार ३० जना सरकारसँग सम्पर्कमा छैनन् । हालसम्म विस्थापितहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन १४७, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटेलहरू १८०, सुन्धारा क्षेत्रका होटेलमा २५ जना, भक्तपुरस्थित विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा ८१, बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा ३०, धापाखेलको सेल्टरमा १० जनालाई राखिएको कामठाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार सिनामंगलमा ६१०, गैरीगाउँमा ५०९, थापाथलीमा ८४०, टेकुमा १०८, बालाजुमा २२७, कपन क्षेत्रमा १०७, अनामनगरमा २३ र मनोहरामा ७७० घरटहरा भत्काइएको छ । सोमबार पनि अव्यवस्थित बसोवास हटाइने अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ०७९ को तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका नदीकिनार क्षेत्रमा ३४९६ वटा घरटहरा थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले उपत्यकामा रहेको ८० प्रतिशत अवैध संरचना हटाइएको बताए । ‘उपत्यकाका भत्काउनुपर्ने अवैध संरचना अझै छन्, यो अभियान निरन्तर छ, ८० प्रतिशत संरचना हटाइसकेका छौँ,’ उनले भने ।
अव्यवस्थित रूपमा बसेकालाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हाल नदी–किनारबाट हटाइएकाहरूलाई सरकारले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने बताएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोवास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिने बताए । प्रधानमन्त्री शाहले बस्ती व्यवस्थित गर्ने सरकारी प्रक्रियालाई लिएर भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासमा रहन बाध्य नागरिकहरूमा उठिवास हुने हो कि भन्ने आशंका र त्रास उत्पन्न गराउने गरी त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा अवाञ्छित रूपमा अतिक्रमण भएको स्पष्ट भएका क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियाका विषयमा विभिन्न टिप्पणी तथा व्याख्या सार्वजनिक भइरहेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ, यस प्रक्रियाबाट भूमिहीन नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो समाधानतर्फ सरकार अघि बढिसकेको छ, ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोवास गरिरहेका नागरिकहरूका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ ।’
