काठमाडौं उपत्यकामा अव्यवस्थित बसोबास हटाउने अभियानअन्तर्गत सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गरी ठुलो संख्यामा घरटहरा भत्काएको छ । संरचना भत्काउँदा सयौँ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । सरकारले भने अवैध संरचना हटाउने कार्य{लाई निरन्तरता दिने र प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार आइतबारसम्म सिनामंगलमा ६१०, गैरीगाउँमा ५०९, थापाथलीमा ८४०, टेकुमा १०८, बालाजुमा २२७, अनामनगरमा २३ र मनोहरामा ७७० घरटहरा भत्काइएको छ । सोमबार पनि अव्यवस्थित बसोबास हटाइने अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ०७९ को तथ्यांकअनुसार उपत्यकाका नदीकिनार क्षेत्रमा ३४९६ वटा घरटहरा थिए।
सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रमुख मचाकाजी महर्जनका अनुसार उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै बागमती र मनोहरा नदी क्षेत्रमा अवैध संरचना थिए । तीमध्ये अधिकांश संरचना हटाइसकिएको छ । ‘अब सामाखुसी, कपन, गोंगबु क्षेत्रमा केही घरटहरा भत्काउन बाँकी छ । बागमती र मनोहरा क्षेत्रमा अधिकांश संरचना हटाइसकिएको छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकामा अवैध संरचना हटाउने अभियान आइतबार पनि जारी रह्यो । शनिबार मात्रै १ हजार ७०२ घरटहरा हटाएको सरकारले आइतबार थप करिब १०२ संरचनामा डोजर चलाएको हो । आइतबार अनामनगर, बालाजु र टेकु क्षेत्रका संरचनाहरू भत्काइएको जनाइएको छ । ती क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गा पहिचान गर्ने र हटाउने काम अझै जारी रहने सम्बन्धित निकायले जनाएको छ ।काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार बालाजु, कपन, टेकु र देवीनगर क्षेत्रमा यसअघि बाँकी रहेका संरचना हटाइएको छ । उनले सोमबार पनि केही क्षेत्रमा अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
अनामनगर क्षेत्रमा दुईवटा ठुला पक्की घरसमेत भत्काइएको छ । त्यस्तै, मनोहरा क्षेत्रमा ४० भन्दा बढी घर पक्की थिए भने गैरीगाउँ क्षेत्रमा ४८ वटा पक्की किसिमका घर थिए । थापाथली क्षेत्रमा भने सबैजसो अस्थायी किसिमका टहरा थिए । सोमबार कपन साततलेमा सय घर भत्काउने तयारी गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले बताए । ‘काठमाडौंका ८० प्रतिशत अवैध बस्तीमा डोजर चलेको छ, अन्य केही ठाउँमा भत्काउन बाँकी छ, क्रमशः भत्काउँछौँ,’ उनले भने, ‘पक्की र ठुला संरचनामा डोजर चलाउँदा पनि धेरै समय लागिरहेको छ ।’
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले असुरक्षित सुकुमवासी बस्ती र अवैध संरचना हटाउने कार्य भइरहेको बताए । ‘उपत्यकाका अघिकांश अवैध संरचनामा डोजर चलिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अबको मुख्य चिन्ता, चासो र सहयोगको क्षेत्र भनेको उहाँहरूको स्थायी र सहज वास नै हो ।’
१८१६ परिवार मात्र सरकारको सम्पर्कमा, १५०० परिवार सम्पर्कबाहिर
सुकुमवासी व्यवस्थापनको सरकारी प्रयास तीव्र भइरहे पनि सबै प्रभावित नागरिक अझै राज्यको पहुँचमा आएका छैनन् । विस्थापनपछि सुरक्षित बसोबासको खोजीमा रहेका हजारौँमध्ये ठुलो हिस्सा अझै सम्पर्कविहीन छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका अनुसार हालसम्म आफूलाई सुकुमवासी दाबी गर्दै १८१६ परिवारका ७७८९ जना सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । तीमध्ये ७९४ जनालाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ भने अन्यलाई क्रमशः सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम जारी छ ।
तर, करिब १५०० परिवार (झन्डै ५५०० व्यक्ति) अझै सरकारको सम्पर्कमा आएका छैनन् । प्रशासनका अनुसार उनीहरूको खोजी कार्य जारी छ र सम्पर्कमा आउनेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
हाल विस्थापितहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवन १४७, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटेलहरू १८०, सुन्धारा क्षेत्रका होटेलमा २५ जना, भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र ७६, बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र ३०, धापाखेलको सेल्टरमा १० जनालाई राखिएको छ ।
हालसम्म ७९४ जनालाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । विस्थापितलाई उचित खानपान र बसोबासको माग गर्दै युवाहरूले आइतबार माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले राज्यले सुकुमवासीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै तत्काल मानवीय व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । सरकारले सरकारी दर्तामा नआएर र आश्रय स्थलमा आउन छुटेकाहरूलाई सम्पर्कमा आउनसमेत अनुरोध गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले अवैध बस्तीबाट हटेकाहरू सम्पर्कमा नआएको भन्दै नाम दर्ता गराउन र विवरण टिपाउन आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण
काठमाडौं उपत्यकामा हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको तथ्यांक छ । सरकारी निकायको तथ्यांकअनुसार हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जमिन विभिन्न व्यक्ति र समूहद्वारा कब्जा गरिएको छ, जसमा सुकुमवासीसँगै शक्तिशाली व्यापारी र पहुँचवालासमेत छन् ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार कलंकी, गोंगबु, टोखा, शंखरापुर र मनोहरा क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छन् । प्राधिकरणका पूर्वकाठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतका अनुसार हजारौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा ठुला व्यापारिक संरचनासमेत बनेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा ४, ५, ७, १० ११ र २९ र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा ३, ४, ५, ८ र ९ का विभिन्न स्थानमा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ । कलंकी मालपोत कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कलंकी क्षेत्रमा रहेको २९ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब २० हजार रोपनी अतिक्रमण भइसकेको छ । त्यस्तै, कपन क्षेत्रमा ७ हजार रोपनी, टोखामा २० हजार रोपनी, शंखरापुरमा २५ हजार रोपनी र मनोहरा क्षेत्रमा १५ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
बागमती नदीकिनार क्षेत्रमा करिब ५ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएकामा हालसम्म झन्डै ४ हजार रोपनी खाली गराइएको जनाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २०२१ सालको नापीअनुसारको सार्वजनिक जग्गासमेत व्यक्तिगत नाममा दर्ता गरिएको भेटिएको छ । आयुक्त बस्नेतका अनुसार रामबहादुर रावल आयोग (२०४९/२०५२) को प्रतिवेदनमा धोबीखोलामा करिब ४५० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख भए पनि हाल त्यो घटेर करिब २०० रोपनीमा झरेको छ ।
२०२१ सालको नापनक्सा आधार मानेर पुनः छानबिन गर्न र रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बस्नेतले बताए । सरकारी तथ्यांकअनुसार पशुपतिनाथनजिकैको गुह्येश्वरीदेखि जोरपाटीसम्म ८८५ कित्तामा फैलिएको २६५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार उक्त क्षेत्रमा टहरा र सटर निर्माण गरी भाडामा दिने कार्य भइरहेको छ ।
सरकारी जग्गा मिचेर बनेको अनामनगरको आलिसान भवनमा डोजर
काठमाडौंको अनामनगर देवीनगरस्थित सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको एक आलिसान भवनमा आइतबार सरकारले डोजर चलाएको छ । लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त भवन सरकारी प्रतिवेदनले सार्वजनिक जग्गामै रहेको पुष्टि गरेपछि भत्काइएको हो ।
उक्त भवन इन्द्रकुमार चाम्लिङको स्वामित्वमा छ । व्यक्तिगत जग्गामा निर्माण गरिएको दाबी गरिए पनि सरकारी निकायको अध्ययनले भवन सार्वजनिक जग्गामा रहेको निष्कर्ष निकालेपछि कारबाही अघि बढाइएको बताइएको छ ।
भवन निर्माणका क्रममा वडा कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालयबिच मिलेमतोमा स्वीकृति दिइएको तथ्यसमेत खुलेको छ । चाम्लिङले भने आफ्नो घर वैधानिक रहेको दाबी गर्दै लालपुर्जा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
सरकारी विवरणअनुसार उक्त भवन कित्ता नम्बर ५७७ र १९१ मा पर्दछ, जसलाई यसअघि ०५२ मा रामबहादुर रावल आयोगले नै रोक्का राख्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा मिलेमतोमै लालपुर्जा बनाइएको र त्यसकै आधारमा करिब ८ तले भवन निर्माण गरिएको जनाइएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार १९१ नम्बर कित्ता स्पष्ट रूपमा सरकारी जग्गा हो भने ५७७ नम्बर कित्ता पनि प्रक्रिया मिलाएर चाम्लिङकी छोरीको नाममा सारिएको पाइएको छ । दुवै कित्ता धोबीखोलाको बगर क्षेत्रमा पर्छन् ।
यसअघि रावल आयोगले ती जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । भवनधनी चाम्लिङले भने आफूले सरकारी निकायकै स्वीकृतिमा बैंक ऋण लिएर घर निर्माण गरेको दाबी गर्दै कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘सरकारी निकायले नै अनुमति दिएर बनाएको घरलाई पछि ऐलानी भनेर भत्काउनु अन्याय हो,’ उनले भने ।
सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको अनामनगरको आलिसान भवनमा डोजर
अनामनगरको देवीनगरस्थित सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको इन्द्रकुमार चाम्लिङको स्वामित्वमा रहेको आलिसान भवनमा डोजर लगाएर भत्काइएको छ । भवन निर्माणका क्रममा वडा कार्यालय, मालपोत र नापी कार्यालयबिच मिलेमतोमा स्वीकृति दिइएको तथ्यसमेत खुलेको छ ।
चाम्लिङले भने आफ्नो घर वैधानिक रहेको दाबी गर्दै लालपुर्जा सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । सरकारी विवरणअनुसार उक्त भवन कित्ता नम्बर ५७७ र १९१ मा पर्दछ, जसलाई यसअघि ०५२ मा रामबहादुर रावल नेतृत्वको आयोगले रोक्का राख्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा मिलेमतोमै लालपुर्जा बनाइएको र त्यसकै आधारमा आठतले भवन निर्माण गरिएको जनाइएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार १९१ नम्बर कित्ता स्पष्ट रूपमा सरकारी जग्गा हो भने ५७७ नम्बर कित्ता पनि प्रक्रिया मिलाएर चाम्लिङकी छोरीको नाममा सारिएको पाइएको छ । दुवै कित्ता धोबीखोलाको बगर क्षेत्रमा पर्छन् ।
सुकुमवासी हटाएको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन
सरकारले व्यवस्थापनको उचित प्रबन्धविनै सुकुमवासी हटाएको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले आइतबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले पनि मोरङको पथरीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । त्यस्तै, भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पनि प्रदर्शनमा उत्रिन थालेका छन् ।
बुटवलको मोतीपुर क्षेत्रका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती बचाउ संरक्षण समितिले रानीगन्जमा प्रदर्शन गरेको छ । वास्तविक सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्र हटाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । यसबाहेक वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारका लागि गत ६ वैशाखमा डोजर लगाएर घर, भवन भत्काइएको विरोधमा पनि आइतबार नै माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ ।
