- प्रारम्भिक चुनावी समीक्षापछि संगठन पुनर्संरचना र व्यवस्थापनमा केन्द्रित मधेशी दलहरू परम्परागत मुद्दा पुनः उठाउँदै एकीकृत शक्ति निर्माण गर्ने रणनीतिमा
२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अप्रत्याशित नतिजाले किनारामा धकेलिएका तथा ०४८ पछिकै सबैभन्दा ठुलो झट्का व्यहोरेका मधेशकेन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिको पर्दाबाट बाहिरिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा पहिलोपटक शून्यतामा पुगेका उनीहरू शक्ति सञ्चय गर्दै एकीकरणतर्फको गृहकार्यमा लागेका छन् । निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनपछि उनीहरू धेरै मुद्दामा मौनजस्तै छन् ।
प्रारम्भिक चुनावी समीक्षापछि ती दलहरू आन्तरिक संगठन पुनर्संरचना र व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएका छन् । यसपछि मधेशका परम्परागत मुद्दा पुनः उठाउँदै एकीकृत शक्ति निर्माण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति उनीहरूले अंगीकार गरेका छन् । बालेन शाहको लहर र मधेशकेन्द्रित दलहरूबिच एकता नहुँदा चुनावी नतिजा प्रतिकूल भएको उनीहरूको प्रारम्भिक चुनावी समीक्षा छ ।
गत फागुनको चुनावमा सहभागी जसपा नेपाल, जसपा, मधेश मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्ष वा समानुपातिकतर्फ एक सिटसमेत जित्न सकेनन् । फलस्वरूप २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको उपस्थिति शून्य छ । राष्ट्रिय सभामा पनि झिनो शक्ति छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले लोसपासँगको एकीकरणलाई पूर्णता दिने विषय प्राथमिकतामा राखेको छ । चुनावअघिको सैद्धान्तिक सहमतिलाई संगठनात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको नेता मनीष सुमनले बताए । उनका अनुसार मधेशकेन्द्रित दलहरूबिच एकता हुन नसक्नु पनि कमजोर चुनावी परिणामको प्रमुख कारण हो ।
‘चुनावमा आएको परिणाम बालेन्द्र शाहको लहर हो । उहाँ जुनसुकै दल र समूहबाट उठे पनि अहिले यस्तै परिणाम आउँथ्यो, अर्कोतिर मधेशकेन्द्रित दलहरूले एउटै पार्टी बनाउन नसक्दाको कमजोरीले पनि अहिलेको परिणाम आएको हो भन्ने हाम्रो समीक्षा छ,’ सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चुनावअघि लोसपासँग एकीकरणको सैद्धान्तिक सहमती भए पनि प्राविधिक काम बाँकी थियो । अहिले एकीकरणलाई मूर्त रूप दिन एकीकृत विधान, केन्द्रीय समितिको हस्ताक्षर, चुनाव चिह्न र नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका कागजात आयोगमा बुझाउने तयारीमा छौँ । लोसपासँगको एकीकरणको काम सकिएपछि मधेशकेन्द्रित दलबिच एकताका लागि संवाद सुरु गर्ने पार्टी नीति छ ।’
सुमनका अनुसार अहिलेको सरकारको कामका विषयमा भने तत्काल आक्रामक प्रतिक्रिया नजनाउने जसपा नेपालको नीति छ । तर, सीमामा मधेशका जनतालाई सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार लिने निर्णय जनविरोधी भएकाले पहिलो चरणमा फिर्ता गर्न चेतावनी दिइएको उनले बताए । ‘फिर्ता नभए दोस्रो चरणमा मधेशी जनताले गर्ने विद्रोहमा साथ दिन्छौँ,’ सुमनले भने ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सरकारलाई सुरुवाती १०० दिन काम गर्न दिने ‘पर्ख र हेर’ नीति अपनाइएको र संगठनको काममा केन्द्रित भएको बताए । जनमत अहिले जिल्ला र वडा तहसम्म संगठन विस्तार गर्दै आगामी महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । ‘सय दिनसम्म सरकारलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न दिने पक्षमा भएकाले अहिले ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छौँ । त्यसैले अहिले पार्टीको सांगठनिक व्यवस्थापनको सिलसिलामा जिल्ला पदाधिकारी चयनपछि वडा अधिवेशनमा लागिरहेका छौँ, आगामी असोजमा दोस्रो केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ,’ अध्यक्ष सिके राउतले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
उनले संगठन सुदृढीकरणसँगै मधेशकेन्द्रित दलहरूबिच सम्भावित एकता पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताए । ‘अहिलेलाई शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा बस्न सकिएको छैन । तर, कुराकानी अगाडि बढेको खण्डमा चाँडै एकता हुने सम्भावना पनि छ,’ उनले भने ।
मधेश मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेशकै व्यक्तिलाई कार्यकारी नेतृत्वमा पुर्याउने मधेशका जनताको चाहना चुनावमा झल्किएको बताए । आफूसहित मधेशकेन्द्रित दलहरूले हारे पनि मधेशको मुद्दाको जित भएको उनको निष्कर्ष छ । तर, मधेशी जनतालाई प्रधानमन्त्री बालेनले दिएका आश्वासन कसरी पूरा गर्छन् भन्नेमा आफूहरू पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको सुनाए ।
मधेशको छोरो प्रधानमन्त्री हुँदा मुद्दा सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ भन्ने ठानेर जनताले मत हालेका छन् । अब जनतामा आशा र भरोसा छ । उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभएन र मधेशका मुद्दा सम्बोधन भएनन् भने जवाफ दिन्छौँ ।’ महतोले सीमामा मधेशका जनतालाई दुःख दिने गरी भन्सार लगाउने अक्षम्य अपराध भएकाले तुरुन्त फिर्ता लिन माग पनि गरे । उनले मधेशका मुद्दाको सवालमा मिलेसम्म एकता, नभए मोर्चा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने मत रहेको सुनाए ।
चुनावअघि नै तितरबितर भएर कमजोर भएको अशोक राई नेतृत्वको जसपाले कुनै गतिविधि गरेको छैन । इस्तियाक राई, प्रदीप यादवलगायत एमाले प्रवेश गरेर उम्मेदवार बने भने नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ नेकपा प्रवेश गरेका थिए ।
अर्कोतिर, विशेषतः सुदूरपश्चिम र थारू बहुल क्षेत्रमा केन्द्रित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि चुनावअघि नै दुईचिरा भएको थियो । रञ्जिता चौधरीसहितको समूह नेकपा प्रवेश गरेको छ । अर्कोतिर रेशम चौधरीको समूहले चुनावपछि सक्रियतापूर्वक उपस्थिति देखाउन सकेको छैन ।
संसद्मा सशक्तदेखि शून्यसम्म
०४७ सालपछि मधेशका मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्न थालेका हुन् । गजेन्द्रनारायण सिंहले सुरु गरेको आन्दोलन उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण हुँदै पछिल्लो समय सिके राउतसम्म आइपुग्दा मधेश आन्दोलनले विभिन्न चरण पार गरेको छ । ‘जय मातृभूमि’, ‘एक मधेश स्वायत्त प्रदेश’जस्ता नाराहरूले पहिचान, नागरिकता, प्रतिनिधित्व र अधिकारका सवाललाई केन्द्रमा ल्याएका थिए ।
नेपाल सद्भावना पार्टीमार्फत सिंहले मधेश मुद्दालाई संसद्सम्म पुर्याए । नेपाल सद्भावना पार्टीले ०४८ सालको संसदीय चुनावबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै सिंहले मधेश अधिकारको विषयलाई संसद्मा उठाउँदै आएका थिए । सद्भावना पार्टीको सबैभन्दा ठुलो योगदान मधेश मुद्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउनु, समावेशिता र आरक्षणको बहस, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिकतामा सुधारको एजेन्डा नै हो । जसका निम्ति उनले शान्तिपूर्ण रूपमा संघर्ष गरेका थिए । मधेशी समुदायको समस्या संविधानअनुसार नै समाधान हुनुपर्ने मान्यता राखेका थिए ।
पछि उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपालगायत दलहरूले यसलाई थप सशक्त बनाए । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका थिए । तर, त्यसपछि लगातार पार्टी विभाजन, शक्ति संघर्ष र परिवारवादका कारण यी दलहरू कमजोर बन्दै गए । ०७० पछि संविधानसभामा उनीहरूको प्रभाव घट्दै गयो र ०७२ को संविधानमा मधेशका धेरै मुद्दा समावेश हुन सकेनन् । तेस्रो मधेश आन्दोलनपछि पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । ०७४ र ०७९ का निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको उपस्थिति क्रमशः घट्दै गयो । अन्ततः पछिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा उनीहरूको उपस्थिति शून्यमा सीमित भएको छ ।
