- १२ सय मेगावाटको लाइसेन्स शुल्क २० करोड बुझाए पनि एक अर्ब तिर्न बाँकी, बाँकी दस्तुर सरकारी सेयरमा मिलानको सहमति माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार
विद्युत् विकास विभागलाई तिर्नुपर्ने शुल्क नहुँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स नै पाउन सकेको छैन । गोरखा र धादिङमा पर्ने उक्त परियोजना सरकारी लगानीमै बनाउन सरकारले १७ भदौ ०७९ मा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । कम्पनीले परियोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि ३ साउन ०८० मा विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिए पनि लाइसेन्स शुल्कलाई चाहिने रकम जुटाउन नसक्दा कम्पनीले लाइसेन्स नपाएको हो ।
प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँका दरमा कम्पनीले १२ सय मेगावाटको परियोजनाका लागि कुल एक अर्ब २० करोड शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसमा कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको छ । बाँकी एक अर्ब शुल्क रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जासचिव चिरञ्जीवी चटौतले लाइसेन्स शुल्कलाई सरकारको सेयरमा मिलान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागिएको जानकारी दिए । ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारी आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँ विभागलाई नगद नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । बाँकी रकम सरकारको सेयरमा हिसाब मिलान गर्न पाउने विकल्प छ । बुढीगण्डकीको हकमा २० करोड रुपैयाँ विद्युत् विकास विभागलाई भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी एक अर्ब रुपैयाँ भने सेयरमा मिलान गर्ने सहमति माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आएपछि विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स जारी गर्नेछ । हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेको छैन ।’
चार खर्ब लगानीको बुढीगण्डकीमा सरकारले ९७ अर्ब{ ४७ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गर्दै छ । १२ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले सोहीअनुसार परियोजनाको वित्तीय ढाँचा स्वीकृति गरिसकेको छ । त्यहीअन्तर्गत सरकारले लगानी गर्ने सेयर रकममा लाइसेन्स शुल्कलाई समायोजन गर्ने सहमति माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको हो ।
स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयमा सहमति माग्दै पत्र पठाएको थियो । तर, त्यसको जवाफ नआएपछि हालै दोस्रो पत्र पठाएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘यसअघि पनि सहमति माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको हो । तर, अर्थले त्यसको जवाफ दिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि हामीले यसको महत्वबारे थप स्पष्ट पार्दै पुनः पत्र पठाएका छौँ ।’
अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘चालू आवको बजेटअन्तर्गत कम्पनीलाई सेयर लगानीबापत भनेर हालै ४५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेका छौँ । यसबाहेक बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे अन्य जानकारी आएको छैन,’ उनले भने । परियोजनामा सरकारले गर्ने ९७ अर्ब ४७ करोड सेयर लगानीमा हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा भएको झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ पनि मिलान गरिनेछ । त्यो कटाएर सरकारले थप नगद लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले राज्यकै ढुकुटीबाट परियोजनामा सेयर लगानी गर्ने हो । कम्पनीले लाइसेन्सका लागि विभागलाई तिर्ने शुल्क पनि अन्ततः राज्यकै ढुकुटीमा जम्मा हुने हो । अर्थ मन्त्रालयले लाइसेन्स शुल्कबापतको बाँकी एक अर्ब रुपैयाँ सेयरमा गणना गर्न सहमति दिएमा कम्पनी र विभागबिच भौतिक रूपमा वित्तीय कारोबार हुनेछैन । तर, त्यो सरकारी हिसाबमा भने रहनेछ ।
परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डिपिआर स्वीकृत भइसकेको छ । तर, प्रक्रियागत रूपमा कम्पनीले परियोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । सरकारले नै अध्ययन गरेर राखेको परियोजना भएका कारण सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि प्रतिमेगावाट १० लाख दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त ६०० मेगावाटमाथिका परियोजनाले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ पनि तिर्नुपर्छ । त्यसअन्तर्गत कम्पनीले दुई वर्षका लागि थप एक करोड २० लाख रुपैयाँ दस्तुर तिरिसकेको छ ।
सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएपछि कम्पनीले विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स लिनुपर्छ । परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति लिएर विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए), वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरी विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिने योजनामा कम्पनी छ । विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएपछि परियोजनाको निर्माण अघि बढाउन पाइन्छ । अहिले परियोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स नहुँदा पूर्वतयारीका अन्य काम नरोकिए पनि पिपिए, वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका काम भने अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि लाइसेन्स जारी गर्ने बताइन् । ‘परियोजनाको लाइसेन्स शुल्क एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ हो । कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ भने यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी एक अर्ब रुपैयाँ भने सरकार सेयरमा गणना गर्ने सहमति माग्दै ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पुगेको जानकारी आएको छ । त्यसमा सहमति आएको अवस्थामा लाइसेन्स जारी हुन्छ ।’
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अरुण रजौरियाले अर्थ मन्त्रालयबाट सहयोग हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । ‘वर्तमान सरकारले यो परियोजना बनाउन उच्च चासो दिएको छ । अहिले निर्माणमा जान तयार रहेको यो नै पहिलो आयोजना हो । पोखरा, काठमाडौं, चितवनजस्ता लोड सेन्टरबाट यो नजिक छ । राष्ट्रिय राजमार्गदेखि नजिक भएका कारण निर्माण सामग्री ढुवानीमा पनि सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तसर्थ, अर्थ मन्त्रालयबाट लाइसेन्स शुल्कबापतको रकमलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने सहमति छिट्टै प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
स्थायी आवास र पुल निर्माण ठेक्का आह्वान
कम्पनीले परियोजनाको निर्माणपूर्वको तयारीअन्तर्गत स्थायी आवास र पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । गत ३० चैतमा बोलपत्र आह्वान गरेको हो । परियोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीका लागि स्थायी आवास बनाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि ड्यामदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बुढीगण्डकी नदीमै पक्की पुल पनि बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको कम्पनीका सिइओ रजौरियाले बताए ।
‘स्थायी आवास र पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भएको छ । निर्माण पूर्वतयारीको सिलसिलामा यो पनि एउटा महत्वपूर्ण माइलस्टोन हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई सरकारबाट हालै ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । त्यो रकम यसमा पनि खर्च हुनेछ ।’
