विगतमा राजनीतिक निकटता, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा दिलाइएका राजनीतिक नियुक्तिमाथि शक्तिशाली रास्वपा सरकारले ठुलो सफाइ अभियान चलाउन लागेको छ । प्रशासनिक अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशील अनुभवीहरूका अनुसार अहिले संघीय तहमा राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रकृतिका संघसंस्था र इकाइहरूको संख्या करिब १५० छ । तीमध्ये ४५ सार्वजनिक संस्थान छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८२ (पहेँलो किताब)अनुसार हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये २० पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ मा पनि अधिकांश स्वामित्व सरकारकै छ । यी सबैमा प्रमुखलगायत पदाधिकारी र कैयौँ कर्मचारीको चयन राजनीतिक नियुक्तिमार्फत हुन्छ ।
सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्थामा भूमि समस्या समाधान आयोग छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको यो आयोगमा ३१६ जनाको राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । केन्द्रमा अध्यक्षसहित आठजनाको राजनीतिक नियुक्ति हुने यो आयोगमा हरेक जिल्लामा पनि कार्यालय भएकाले नियुक्ति हुन्छ । ७७ जिल्लामा अध्यक्षसहित ३०८ जना नियुक्त हुन्छन् । अहिले सबै बहाल छन् । भूमि आयोगले पछिल्लो नौ महिनामा मात्रै २५ करोड खर्च गरेको छ । उक्त खर्च अधिकांश तलब/सुविधामै भएको हो । यसबाहेक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थामा २६ जनाको नियुक्ति हुन्छ ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत हुने नियुक्तिको संख्या पनि ठुलो छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न १८ निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुने कुल संख्या १७६ छ । यीमध्ये अहिले २३ पद रिक्त छन् ।
कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत पनि करिब एक सय पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ११ निकायमा ६१ भन्दा बढीको नियुक्ति हुन्छ । वन र कृषिमा क्रमशः ६ र ४ पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । उद्योग, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, श्रम, महिला बालबालिकालगायत मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत करिब दुई दर्जन निकायमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत १२ संघीय र ११ प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । त्यहाँ उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरसहितका पदमा ठुलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ ।
