कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारी संविधानवादको प्रतिकूल रहेको जनाएको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनसमेत माग गरेको छ ।
‘अपवादको रूपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दुर्लभ अभ्यासलाई नियमित संवाद अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्लाई छली अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने हुन्छ । यस्ता कार्य संविधानप्रतिकूल छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेश तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, संसदीय विधि र प्रक्रियालाई सदा सम्मान गर्नसमेत बारले अनुरोध गरेको छ ।
१७ वैशाख (आज)का लागि आह्वान गरिएको संघीय संसद्को बैठक स्थगित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको भनिएका अध्यादेशका सम्बन्धमा नेपाल बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘जनविश्वास प्राप्त एवं सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद् एवं संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्रााणित कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने कुरामा यस एसोसिएसन विश्वस्त छ ।’
